शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) संवर्गातून प्रवेश घेतलेल्या परंतु विहित नमुन्यातील EWS प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. अशा विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी केंद्र सरकारच्या नमुन्यातील EWS प्रमाणपत्र एका वर्षासाठी ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. यामुळे जवळपास १६०० हून अधिक विद्यार्थ्यांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी दिली.
मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले की, राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षामार्फत (CET Cell) राबविण्यात आलेल्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान, अनेक विद्यार्थ्यांनी विहित नमुन्यातील EWS प्रमाणपत्राऐवजी केंद्र सरकारच्या नमुन्यातील EWS प्रमाणपत्र सादर केले होते. या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याचा विचार करून, फक्त या शैक्षणिक वर्षासाठी एक वेळची विशेष बाब म्हणून केंद्र सरकारच्या नमुन्यातील EWS प्रमाणपत्र ग्राह्य मानण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. अन्यथा, विहित नमुन्यातील प्रमाणपत्र नसल्यामुळे या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशावर बंधने येण्याची शक्यता होती. परंतु, सरकारच्या या निर्णयामुळे त्यांच्या शिक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताला प्राधान्य देऊन घेतला गेला आहे.
यासंदर्भात उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने तातडीने अंमलबजावणीचे आदेश राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाला दिले आहेत, असेही मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. त्यामुळे आता विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्राच्या समस्येमुळे शिक्षण थांबवावे लागणार नाही. केंद्र सरकारच्या नमुन्यातील EWS प्रमाणपत्र सादर केलेल्या विद्यार्थ्यांना यापुढे प्रवेशाच्या अडचणींना सामोरे जावे लागणार नाही, असे या निर्णयाचे महत्त्व आहे. शैक्षणिक प्रक्रियेत होणारा विलंब आणि त्यातून होणारा विद्यार्थ्यांचा मानसिक ताण आता टळणार आहे. हा निर्णय आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी एक मोठा आधार ठरला आहे.
गरजू विद्यार्थ्यांचे शिक्षण पूर्ण व्हावे, त्यांच्या कौशल्यांचा विकास व्हावा, आणि त्यांनी भविष्यकाळात स्वतःच्या पायावर उभे राहावे, हा या निर्णयामागील उद्देश आहे. त्यामुळेच सरकारने तातडीने निर्णय घेऊन अंमलबजावणीचे आदेश दिले आहेत. हा निर्णय केवळ आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीच नव्हे, तर संपूर्ण शैक्षणिक क्षेत्रासाठी एक सकारात्मक बदल घडवेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. शिक्षण क्षेत्रातील समानता आणि सामाजिक प्रगतीसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
