(मुंबई)
महायुती सरकारच्या लाडकी बहीण योजनेच्या धर्तीवर आता महाविकास आघाडीकडून निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या योजनेचं वचन देण्यात आलं आहे. महाविकास आघाडीने आज चार मोठी आश्वासने दिली आहेत. यापैकी महालक्ष्मी योजनेचं वचन महाविकास आघाडीकडून देण्यात आलं आहे. महाविकास आघाडीच्या या ५ मोठ्या घोषणांमुळे आता विधानसभेच्या निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट आला आहे.
मविआची बुधवारी मुंबईतील बीकेसी येथे सभा पार पडली. या सभेला राज्यातील मविआच्या प्रमुख नेत्यांसह काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी देखील उपस्थिती लावली. यावेळी राहुल गांधी यांनी राज्यातील जनेतेने मविआ सरकारला निवडून दिलं तर मविआ सरकार राज्यातील महिलांना महिन्याला 3 हजार रुपये खटाखट खटाखट देणार, असं वचन राहुल गांधी यांनी दिलं.
राज्यातील महिला बसमधून कुठे जातील तेव्हा त्यांना बस तिकीट खरेदी करण्यासाठी पैसे देण्याची गरज नाही. तो सर्व प्रवास मोफत केला जाईल. ज्या भाजप सरकारने महागाई दिली, गॅस सिलिंडरची किमत वाढवली, त्याच्या सर्वाधिक वेदना महाराष्ट्रातील महिलांना होत आहेत, असं राहुल गांधी म्हणाले.
देशात जाती जनगणना केली पाहिजे. सत्तेत आपला किती सहभाग आहे, संस्था कुणाच्या ताब्यात आहेत आणि संपत्ती कुणाच्या हाती आहेत, हे लोकांना कळलं पाहिजे. त्यासाठी आम्ही जाती जनगणनेची मागणी केली आहे. कर्नाटक आणि तेलंगनात आमचं सरकार आहे. आम्ही तिथे जाती जनगणना करण्यास सुरुवात केली आहे. पूर्वी सर्व्हे घरात बसून व्हायचे. सवाल अधिकारी तयार करायचे. पण पहिल्यांदाच सर्वेचे प्रश्न आम्ही जनतेकडून मागवले. लोकांशी मिटिंग केली. सवाल आले आणि तेच प्रश्न तेलंगनात विचारले जाणार आहे. असं करणारं तेलंगना हे पहिलं राज्य आहे. महाराष्ट्रात आमचं सरकार येताच जाती जनगणनेचं काम सुरू करणार आहे.
दिल्लीत इंडिया आघाडीचं सरकार आलं तर आम्ही जाती जनगणना करू आणि आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा तोडू. ही विचारधारेची लढाई आहे. संविधान संपलं तर दलित, आदिवासी आणि ओबीसींकडे काहीच राहणार नाही. जे काही तुम्हाला मिळालं, आयआयटी, आयआयएम, शिक्षण, आरोग्य सेवा, तुमच्या जमिनीचे संरक्षण संविधान करत आहे. जर अदानीवर थोडीसे निर्बंध आहे ते फक्त संविधानामुळेच आहे. हे पुस्तक केवळ एक पुस्तक नाही. त्यात महापुरुषांचे विचार आहे. भारतीयांचा आवाज हे पुस्तक आहे. यात आंबेडकर, फुले आणि गांधींचा आवाज आहे. नारायण गुरू, बुद्ध, बसवन्नाचा आवाज आहे. भारतीयांचा आवाज, गरीबांचा आवाज, ओबीसींचा आवाज आणि शेतकऱ्यांचा आवाज यात आहे. भाजप आणि संघ हळूहळू हा आवाज खत्म करू पाहत आहे. काहीही झालं तरी संविधानाला कुणीही हात लावू शकत नाही. इंडिया आघाडी आणि भारतीय जनता एकसाथ उभी आहे. आम्ही संविधान कधीच संपू देणार नाही.
महिलां बरोबरच शेतकऱ्यांसाठीही गॅरंटी देण्यात आली आहे. त्यात शेतकऱ्यांना 3 लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफ देण्यात येईल. तसेच नियमित कर्जफेडीसाठी 50 हजार रुपयांचे प्रोत्साहन देण्यात येईल. जातनिहाय जनगणना करणार. शिवाय 50 टक्के आरक्षण मर्यादा हटवण्यासाठी प्रयत्नशील राहण्याची गॅरंटीही देण्यात आली आहे. 25 लाख रुपयांपर्यंतचा आरोग्य विमा व मोफत ओषधे देण्यात येणार आहेत. तर बेरोजगार तरुणांना दर महिन्याला 4000 रुपयांपर्यंत मदत देण्याची पाचवी गॅरंटी देण्यात आली आहे.
महाविकास आघाडीने दिलेल्या 5 गॅरंटी
• महालक्ष्मी योजनेअंतर्गत महिलांना दर महिन्याला 3000 रुपये, महिला व मुलींना मोफत बस प्रवास
• शेतकऱ्यांना 3 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्जमाफ तसेच नियमित कर्जफेडीसाठी 50 हजार रुपयांचे प्रोत्साहन
• जातनिहाय जनगणना करणार, 50 टक्के आरक्षण मर्यादा हटवण्यासाठी प्रयत्नशील
• 25 लाख रुपयांपर्यंतचा आरोग्य विमा व मोफत ओषधे
• बेरोजगार तरुणांना दर महिन्याला 4000 रुपयांपर्यंत मदत
महायुती सरकारने राज्यातील गरीब महिलांना मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेची घोषणा केली आणि महिन्याला दीड हजार रुपये देणे सुरु केले, जून ते नोव्हेंबर अशा सहा महिन्यांचे पैसेही महिलांच्या थेट खात्यात जमा झाले. त्यामुळे मविआतील घटक पक्षांनी ही योजना दिशाभूल करणारी आहे, निवडणुकीनंतर बंद पडेल, असा अपप्रचार करायला सुरुवात केली. त्यानंतर या योजनेच्या विरोधात उच्च न्यायालयातही गेले. मात्र ही योजना बंद झाली नाही. मात्र आता मविआनेच निवडणूक अजेंडामध्ये हीच योजना परंतु नवे नाव ‘महालक्ष्मी योजना’ नावाने जाहीर केली. राहुल गांधी यांनी आमचे सरकार आल्यावर आम्ही महालक्ष्मी योजनेच्या अंतर्गत ३ हजार रुपये दरमहा महिलांच्या खात्यात खटाखट खटाखट देणार आहोत, असे म्हटल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
