(रत्नागिरी /प्रतिनिधी)
आजारपण असो, अचानक उद्भवलेली वैद्यकीय आणीबाणी असो वा अपघाती दुखापत; अशा प्रत्येक प्रसंगी रुग्णाला ‘गोल्डन अवर’मध्ये जीवनरक्षक उपचार मिळणे ही आरोग्य यंत्रणेची मूलभूत जबाबदारी असते. मात्र, संगमेश्वर तालुक्यातील पांगरी, तुळसणी आणि नाणीज परिसरातील तीन तरुणांच्या अकाली मृत्यूंनी ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेचे अक्षरशः वाभाडे काढले आहेत. प्राथमिक उपचारांपासून ते जिल्हा रुग्णालयापर्यंत करावी लागणारी जीवघेणी धावपळ यामुळे आता स्वतः पालकमंत्र्यांनी या निद्रिस्त आरोग्य यंत्रणेचा ‘काना’ तपासून तातडीने लक्ष घालण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
या मृत्यूंमागे थेट वैद्यकीय हलगर्जीपणाचा ठपका ठेवण्यास सध्या अधिकृत आधार नसला, तरी प्रत्येक घटनेतील उपचारांची साखळी व्यवस्थेच्या अपुरेपणावर बोट ठेवणारी आहे. पांगरी येथील विनायक बन्या कोकरे (वय ३३) यांना तापाच्या निमित्ताने प्रथम खासगी रुग्णालयात आणि प्रकृती खालावल्याने रत्नागिरीच्या जिल्हा शासकीय रुग्णालयात हलविण्यात आले; परंतु अतिदक्षता विभागात झुंज देताना त्यांची प्राणज्योत मालवली. दुसऱ्या घटनेत, तुळसणी बौद्धवाडी येथील केतन संजय मोहिते (वय २८) हे दुचाकी सर्व्हिसिंगसाठी देवरुखला गेले असता आंबव येथे डोक्याला गंभीर दुखापत झालेल्या अवस्थेत आढळले. त्यांना प्राथमिक आरोग्य केंद्रातून पुढे रत्नागिरी सिव्हिल रुग्णालयात ‘रेफर’ करण्यात आले, मात्र उपचारादरम्यान त्यांचाही मृत्यू झाला. तिसऱ्या घटनेत, नाणीज येथे साखरपुड्याच्या कार्यक्रमावरून परतताना विनायक हरिश्चंद्र जाधव (वय २८) यांना जुना मठ परिसरात अचानक अस्वस्थ वाटू लागले. ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करूनही त्यांना वाचवण्यात यश आले नाही.
तीन स्वतंत्र घटना, तिन्ही ऐन उमेदीतील तरुणांचे बळी आणि प्रत्येक वेळी उपचारांसाठी नातेवाइकांची झालेली फरपट! या घटनांकडे केवळ पोलिसांच्या दफ्तरी होणाऱ्या ‘आकस्मिक मृत्यूच्या नोंदी’ म्हणून पाहून चालणार नाही. ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि ग्रामीण रुग्णालये केवळ ‘संदर्भ सेवा केंद्रे’ (रेफरल सेंटर) बनली आहेत का, हा खरा प्रश्न आहे. गंभीर रुग्णांसाठी तातडीच्या तपासण्या, तज्ज्ञ वैद्यकीय अधिकारी, सुसज्ज रुग्णवाहिका आणि अतिदक्षता सुविधा ग्रामीण स्तरावर वेळेत मिळतात का, याचे कठोर लेखापरीक्षण होणे गरजेचे आहे. मृत्यूच्या नेमक्या वैद्यकीय कारणांचा तपास होण्यापूर्वी कोणावरही दोषारोप करणे उचित ठरणार नसले, तरी या तीन बळींनी व्यवस्थेला आरसा दाखवला आहे. ग्रामीण जनतेला वेळेवर दर्जेदार उपचार मिळणे हा प्रशासनाचा उपकार नसून नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. पालकमंत्री आणि आरोग्य विभागाने या घटनांची गांभीर्याने दखल घेऊन तातडीने सुधारणा न केल्यास, सरकारी दावे आणि रुग्णांचे जीवघेणे वास्तव यातील दरी अधिकच रुंदावत जाईल. अशी देखील शक्यता आता वर्तवण्यात येत आहे.
कागदी घोडे आणि पालकमंत्र्यांच्या हस्तक्षेपाची गरज
आरोग्य विभागाकडून विविध योजना, निधी आणि अद्ययावत सुविधांचे आकडे नेहमीच मिरवले जातात. परंतु, आणीबाणीच्या प्रसंगी सर्वसामान्य रुग्णाला प्रत्यक्षात किती वेगाने आणि प्रभावी उपचार मिळतात, याचे उत्तर कागदोपत्री अहवालातून मिळणार नाही. रिक्त पदे, उपकरणांची वानवा आणि डॉक्टर-कर्मचाऱ्यांची उपलब्धता याबाबत प्रशासनाचे कान टोचण्याची वेळ आली आहे. केवळ बैठकांचे सोपस्कार पार पाडण्याऐवजी पालकमंत्र्यांनी स्वतः ग्रामीण रुग्णालयांची झाडाझडती घेऊन या यंत्रणेला शिस्त लावावी, अशी तीव्र भावना सर्वसामान्यांमधून व्यक्त होत आहे.
