शुक्रवारी जारी झालेला ‘महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) अध्यादेश, 2026’ तातडीने लागू करण्यात आला आहे. या अध्यादेशाद्वारे ‘महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960’ मधील कलम 73-एएए (73AAA) मध्ये सुधारणा करण्यात आली असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
या नव्या तरतुदीचा लाभ वार्षिक उलाढाल 500 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असलेल्या संघीय सहकारी संस्थांना होणार आहे. मात्र, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना या तरतुदीतून वगळण्यात आले आहे. राज्य सरकारकडून भागभांडवल, कर्ज, हमी, अनुदान, जमीन किंवा अन्य कोणत्याही स्वरूपात आर्थिक अथवा बिगर आर्थिक मदत मिळणाऱ्या संस्थांनाच हा नियम लागू असेल.
सुधारित कायद्यानुसार, संबंधित संस्थांच्या व्यवस्थापन समित्यांवर सरकारला पाच सदस्य नियुक्त करता येतील. त्यामध्ये सहायक निबंधक (सहकारी संस्था) किंवा त्यापेक्षा वरिष्ठ श्रेणीतील एका सरकारी अधिकाऱ्याचा समावेश असेल. उर्वरित चार जागांवर सहकारी संस्थांच्या कामकाजाचा अनुभव आणि आवश्यक पात्रता असलेल्या तज्ज्ञांची नियुक्ती केली जाणार आहे.
या पाचही नामनिर्देशित सदस्यांना अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्ष यांसारख्या पदांसाठी निवडणूक लढवता येणार नाही. मात्र, चार तज्ज्ञ सदस्यांना व्यवस्थापन समितीच्या बैठकांमध्ये मतदान करता येईल. सरकारी अधिकाऱ्याला समितीचे सदस्यत्व मिळणार असले, तरी त्याला मतदानाचा अधिकार नसेल. विशेष म्हणजे, तज्ज्ञ सदस्यांना देण्यात आलेला मतदानाचा अधिकार हा अधिनियमातील कलम 27(1) मधील निर्बंध तसेच संबंधित सहकारी संस्थांच्या उपविधींमधील तरतुदींच्या पलीकडे लागू राहणार आहे.
या अध्यादेशामागील भूमिका स्पष्ट करताना सरकारने मोठ्या संघीय सहकारी संस्थांचे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेतील आणि वित्तीय क्षेत्रातील महत्त्व अधोरेखित केले आहे. या संस्था मोठ्या प्रमाणावर सरकारी आर्थिक मदतीवर अवलंबून असल्याने त्यांच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणि निर्णयप्रक्रियेत प्रभावी सहभाग आवश्यक असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. यापूर्वी सरकारने नियुक्त केलेल्या प्रतिनिधींना किंवा तज्ज्ञ संचालकांना मतदानाचा अधिकार नसल्यामुळे व्यवस्थापनाशी संबंधित महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये त्यांचा सहभाग मर्यादित राहत होता. सार्वजनिक निधीचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करणाऱ्या संस्थांमध्ये पात्र तज्ज्ञांना मतदानाचा अधिकार देणे आवश्यक असल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले आहे. राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू नसल्यामुळे राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांनी भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 213(1) अंतर्गत या अध्यादेशाला मंजुरी दिली.
दरम्यान, या निर्णयावरून राज्यात राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. अलीकडील निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी महायुतीला पराभवाचा सामना करावा लागल्यानंतर कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात ‘गोकुळ’वर नियंत्रण मिळवण्यासाठीच सरकारने ही तरतूद केल्याचा आरोप विरोधी पक्षांकडून करण्यात येत आहे.
18 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या गोकुळच्या निवडणुकीत काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील यांच्या पॅनेलने महायुती आघाडीला पराभूत केले होते. या निवडणुकीत सतेज पाटील यांच्या पॅनेलने एकूण 25 पैकी 13 जागा जिंकल्या, तर सत्ताधारी महायुतीला 12 जागांवर समाधान मानावे लागले.
1963 मध्ये स्थापन झालेला कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ ‘गोकुळ डेअरी’ या नावाने अधिक परिचित आहे. या संस्थेची 2024-25 या आर्थिक वर्षातील उलाढाल 3,966.28 कोटी रुपये होती. संस्थेशी सुमारे 4.41 लाख दूध उत्पादक जोडलेले आहेत. कोल्हापूर जिल्हा आणि परिसरातील सुमारे 1,810 गावांमधील 8,009 ग्रामस्तरीय सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून येथे दररोज दूध संकलन केले जाते. त्यामुळे कोल्हापूर आणि आसपासच्या परिसरातील सहकार क्षेत्रात गोकुळचे महत्त्वपूर्ण स्थान आहे.
