( रत्नागिरी/ प्रतिनिधी )
रत्नागिरी तालुक्यातील मिऱ्या-नागपूर (रत्नागिरी-कोल्हापूर) राष्ट्रीय महामार्ग क्र. १६६ वरील हातखंबा तिठा येथे गेल्या दोन दिवसांपासून नियम आणि कायद्याची ऐशीतैसी करणाऱ्या मुजोर खाजगी जमीन मालकाविरोधात अखेर भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (NHAI) अधिकृत दणका दिला आहे. महामार्गावरील नैसर्गिक पाण्याचा निचरा होण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्चून बांधलेली शासकीय बॉक्स मोरीच्या बोगद्यात माती टाकून बुजवणाऱ्या रणजीत अमित देसाई या जमीन मालकाला प्राधिकरणाने २९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी अधिकृत नोटीस बजावून बेकायदेशीर काम तात्काळ थांबवण्याचे आणि मोरी पूर्ववत करण्याचे कडक आदेश दिले आहेत. या कारवाई दरम्यान कामात वापरलेला विना नंबरप्लेटचा जेसीबी पळवण्याचा थरारही घडला असून, पोलिसांनी हे प्रकरण थेट न्यायालयाच्या स्वाधीन केले आहे. मात्र या संपूर्ण प्रकरणात महामार्गाचे काम करणाऱ्या रवी इन्फ्रा बिल्ड कंपनीच्या अधिकाऱ्यांची संशयास्पद उदासीनता आणि ढिम्म कारभार चव्हाट्यावर आला आहे.
हातखंबा तिठा परिसरातील कांबळे यांच्या वस्तीजवळ हा संपूर्ण हायव्होल्टेज ड्रामा घडला. या निगरगट्ट जागे मालकाने थेट जेसीबी आणून मोरीच्या बोगद्यात माती ढकलून स्वतःच्या खाजगी जागेत जाण्यासाठी अनधिकृत रस्ता बनवण्याचा घाट घातला होता. हा प्रकार पाहताच स्थानिक रहिवासी कांबळे यांनी घटनास्थळी धाव घेत या मनमानी कारभाराला तीव्र आक्षेप घेतला आणि जमीन मालकाला खडे बोल सुनावले. दिवसा नागरिकांनी आक्रमक पवित्र्या घेतल्यावर त्याने काम थांबवण्याचे नाटक केले, परंतु केवळ स्थानिकांना जाणीवपूर्वक त्रास देण्याच्या कुहेतूने त्याने रात्रीच्या अंधारात पुन्हा जेसीबी लावून मोरी बुजवण्याचे बेकायदेशीर कृत्य केले. खोलगट भाग असल्याने एखादे वाहन थेट मोरीत कलांडू नये किंवा मोरीला धक्का पोहोचू नये, यासाठी सुरक्षेचा उपाय म्हणून महामार्ग प्राधिकरणाने तिथे माती टाकून ठेवली होती. धक्कादायक बाब म्हणजे, या मुजोर जमीन मालकाने याच शासकीय मातीचा गैरवापर करून मोरीचा बोगदा बुजवला! प्राधिकरणाने आपल्या नोटीसमध्ये स्पष्ट म्हटले आहे की, या बेकायदेशीर कृत्यामुळे पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह थांबला असून हायवेच्या पायाभूत सुविधांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. यामुळे संपूर्ण परिसरात पाणी साचून गंभीर अपघात आणि स्थानिक कांबळे वस्तीच्या सुरक्षेचा अत्यंत भीषण प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.
दिनांक २९ ऑक्टोबर रोजी महामार्ग प्राधिकरणाचे प्रतिनिधी अनिल सिंग, कनिष्ठ अभियंता ललित, तसेच पीएमसी ‘टीपीएफ गेटिन्सा युरोइस्टुडिओ’ चे प्रतिनिधी आणि ठेकेदार कंपनीचे संयुक्त पथक प्रत्यक्ष कारवाईसाठी घटनास्थळी दाखल झाले. पथकाला आणि पोलिसांची गाडी पाहताच जेसीबी चालक संतोष वासुदेव राठोड याने महामार्गावरूनच विरुद्ध दिशेने जेसीबी पळवण्याचा प्रयत्न केला. हायवेवर तब्बल अर्धा तास हा थरार सुरू होता. अखेर हातखंबा वाहतूक मदत केंद्राच्या पोलिसांनी मोठ्या शिताफीने या विना नंबरप्लेटच्या जेसीबीचा (वाहन क्र. MH08G9641) पाठलाग करून चालकाला पकडले. या चालकावर अधिकृत ई-चलन फाडून, मोटार वाहन कायद्याच्या (MVA) गंभीर कलमांखाली दणका दिला. पोलिसांनी या गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन जागेवर दंड न वसूल करता, हे प्रकरण थेट ‘सेंट टू कोर्ट’ केले आहे. म्हणजेच या बेकायदेशीर जेसीबीचा दंड आणि शिक्षा आता थेट न्यायालय ठरवणार आहे.
राष्ट्रीय महामार्गाचे काम सुरू असताना तो रस्ता, तिथली बांधकामे आणि मोऱ्यांची सुरक्षा करण्याची प्राथमिक जबाबदारी करारानुसार संबंधित कंत्राटदार म्हणजेच रवी इन्फ्रा बिल्ड कंपनीची असते. महामार्गावर २४ तास गस्त घालणे आणि कोणतीही बेकायदेशीर हालचाल आढळल्यास ती रोखणे हे कंपनीचे कायदेशीर कर्तव्य आहे. दिवसा स्थानिकांनी विरोध करून काम थांबवल्यानंतरही, रात्रीच्या अंधारात विना नंबरप्लेटचा जेसीबी पुन्हा गर्जतोच कसा? कंपनीच्या गस्ती पथकाने याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले की त्यांना तसे आदेश होते? असा संशय देखील निर्माण होत आहे. या प्रकरणात मिऱ्या-नागपूर महामार्गाचे काम करणाऱ्या रवी इन्फ्रा बिल्ड कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी दाखवलेली कमालीची उदासीनता आता थेट संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. कोट्यवधी रुपयांच्या राष्ट्रीय प्रकल्पाचे नुकसान डोळ्यांदेखत होत असताना ठेकेदार कंपनी केवळ मूग गिळून गप्प का बसली, असा संतप्त सवाल आता नागरिक विचारत आहेत.
प्राधिकरण पथकाने घटनास्थळी धाव घेऊन हे बेकायदेशीर काम उधळले असले तरी, मोरीच्या बोगद्याच्या मुखाजवळ मातीचा ढीग अजूनही अर्धवट तसाच ठेवण्यात आला आहे. हा ढीग पूर्णपणे बाजूला ठेवावा, तसेच स्थानिकांच्या सोयीसाठी बायपास रोड उखडलेला असून त्यावर उपाययोजना कराव्या. अशी मागणी स्थानिकांनी केली आहे. प्राधिकरणाचे प्रकल्प संचालक गोविंद पी. भैरव यांनी दिलेल्या या नोटीसमुळे जागे मालकाचे चांगलेच धाबे दणाणले असून या पत्राची प्रत रत्नागिरीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना देखील पाठवण्यात आली आहे. दरम्यान, या मुजोर जमीन मालकाची मुजोरी दिवसेंदिवस वाढत चालली असून, त्याने पुन्हा स्वतःच्या फायद्यासाठी किंवा द्वेषभावनेतून स्थानिक घरांना त्रास देण्याचा प्रयत्न केल्यास, अथवा यापुढे कायद्याला न जुमानणारे कोणतेही कृत्य केल्यास प्रशासनाने कोणत्याही नोटिशीचा देखावा न करता थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करून त्याला गजाआड करावे, अशी देखील आक्रमक मागणी स्थानिक रहिवासी यांनी केली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणात लक्ष घातल्यामुळे आता तरी या मुजोर प्रवृत्तीला कायद्याचा कायमचा धाक बसेल का, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
रवी इन्फ्रा बिल्डच्या मनमानीवर प्राधिकरणाचा अंकुश कधी बसणार?
हातखंबा येथील या गंभीर प्रकारानंतर आता केवळ मुजोर जमीन मालकावरच नव्हे, तर महामार्गाचे काम करणाऱ्या रवी इन्फ्रा बिल्ड कंपनीवर प्रशासनाचा वचक आणि अंकुश असण्याची किती तातडीची गरज आहे, हा मुद्दा प्रकर्षाने समोर आला आहे. कोट्यवधी रुपयांच्या राष्ट्रीय प्रकल्पाचे काम करत असताना कंत्राटदार कंपनीला इतकी मोकळीक कशी दिली जाऊ शकते, असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. जबाबदार अधिकाऱ्याने “आमचा संबंध नाही” असे म्हणून हात वर केले. सरकारी मोरी बुजवून रस्ता केला जात असताना कंपनीने दाखवलेली ही ढिलाई म्हणजे कंत्राटदारावर राष्ट्रीय प्राधिकरणाचा कोणताही अंकुश नसल्याचेच जिवंत उदाहरण आहे. ज्या जमीन मालकाने मोरी बुजवून वस्तीचा जीव धोक्यात टाकला, त्याच्याच आवारात ठेकेदार कंपनीने मातीचा साठा करून ठेवला आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या (NHAI) अधिकाऱ्यांनी यापूर्वीच रवी इन्फ्रा बिल्ड कंपनीच्या या संशयास्पद हालचालींवर नियंत्रण का ठेवले नाही? अशा बेजबाबदार कंत्राटदाराला पाठीशी घालणाऱ्या प्राधिकरणाच्या अंतर्गत अधिकाऱ्यांचीही आता चौकशी होणे गरजेचे आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांनीही तत्काळ धाडले कर्मचारी, कडक कारवाईचे दिले निर्देश
राष्ट्रीय महामार्गावरील शासकीय मोरी बुजवून स्थानिक रहिवाशांना जाणीवपूर्वक त्रासात ढकलण्याच्या मुजोर जमीन मालक रणजीत देसाई आणि ‘रवी इन्फ्रा बिल्ड’ कंपनीच्या मनमानी कारभाराची रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांनी अत्यंत गंभीर दखल घेतली होती. हे संपूर्ण प्रकरण आणि त्यातील संशयास्पद बाबी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास येताच, त्यांनी कोणतीही दिरंगाई न करता तात्काळ घटनास्थळाची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी महसूल विभागाचे कर्मचारी हातखंब्यात धाडले. एवढेच नव्हे, तर कायदा हातात घेणाऱ्या अशा प्रवृत्तींना पाठीशी न घालता, संबंधित यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांनी तात्काळ या बेकायदेशीर कृत्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, असे थेट व कडक निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले होते. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या तडकफडक भूमिकेमुळे आता चालढकल करणाऱ्या ‘NHAI’ चे अधिकारी आणि ठेकेदार कंपनीचे धाबे दणाणले आहेत.
