(मुंबई / वृत्तसंस्था)
प्रतिबंधित तंबाखूजन्य पदार्थांच्या साठ्यावरील कारवाईदरम्यान नियमांचे पालन झाले की नाही, तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांनी बजावलेली भूमिका आणि प्रशासकीय प्रक्रियेत झालेल्या कथित अनियमिततांची राज्य शासनाने गंभीर दखल घेतली आहे. ठाणे आणि मावळ तालुक्यातील दोन कंपन्यांवरील कारवाईच्या प्रकरणात अन्न व औषध प्रशासनाच्या (FDA) चार अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले असून, अन्य २१ अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू करण्याची प्रक्रिया हाती घेण्यात आली आहे. अशा प्रकारे एकूण २५ अधिकारी प्रशासकीय कारवाईच्या कक्षेत आले आहेत. ही माहिती अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिली.
या प्रकरणाची चौकशी अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या माध्यमातून करण्यात आली. ठाणे आणि मावळ तालुक्यातील दोन कंपन्यांवर करण्यात आलेल्या कारवाईत प्रशासनातील अधिकाऱ्यांकडून गंभीर अनियमितता झाल्याचे चौकशीत समोर आल्याचे सांगण्यात आले आहे.
या प्रकरणात अन्न व औषध प्रशासनातील अन्न सह आयुक्त दिगंबर भोगावडे, अन्न सहायक आयुक्त यदुराज दहातोंडे, अन्न सुरक्षा अधिकारी अशोक इलागेर आणि सी. आर. स्वामी या चार अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार ही कारवाई करण्यात आली. महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील नियम ८ अन्वये विभागीय चौकशीची प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली आहे.
ठाण्यातील या कंपनीवरील कारवाईच्या अनुषंगानेही चौकशी अहवालात महत्त्वाच्या बाबी नोंदवण्यात आल्या आहेत. संबंधित उत्पादनावर ‘Not for edible use/Only for use in hookah for smoking purpose’ असे स्पष्ट नमूद असतानाही अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात आली होती. या कारवाईसाठी सहायक आयुक्त पी. पी. सूर्यवंशी यांच्यासह अन्य अधिकाऱ्यांवर दबाव आणण्यात आल्याचा उल्लेख अहवालात आहे. पी. पी. सूर्यवंशी यांनी कारवाई करण्यास नकार दिल्यानंतर त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्याची बाबही चौकशीत नोंदवण्यात आली आहे.
दरम्यान, मावळ तालुक्यातील टाकवे येथील एका कंपनीवरील कारवाईत मोठ्या प्रमाणात प्रतिबंधित तंबाखूजन्य पदार्थांचा साठा जप्त करण्यात आला होता. २ जानेवारी २०२६ रोजी अन्न व औषध प्रशासनाच्या विशेष भरारी पथकाने ही कारवाई केली. त्यावेळी ३१ कोटी ६७ लाख २१ हजार ९८७ रुपये किमतीचा आणि ५ लाख ४८ हजार ४८८ किलो वजनाचा साठा जप्त करण्यात आला होता. याशिवाय संबंधित कंपनीची आस्थापनाही सील करण्यात आली होती. या कारवाईत अधिकारक्षेत्राचा मुद्दाही उपस्थित झाला आहे.
दोन्ही प्रकरणांतील अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीचा आढावा घेतल्यानंतर शासनाने एकूण २५ अधिकाऱ्यांविरोधात प्रशासकीय कारवाईची प्रक्रिया सुरू केली आहे. चार अधिकाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले असून, अन्य २१ अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशी प्रस्तावित करण्यात आली आहे. या चौकशीदरम्यान संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिका, करण्यात आलेल्या कारवाईची कायदेशीर वैधता, अधिकारक्षेत्र आणि प्रशासकीय आदेशांचे पालन यांची तपासणी केली जाणार आहे.
अन्न सुरक्षा आणि सार्वजनिक आरोग्याशी निगडित प्रकरणांमध्ये कारवाई करताना कायदेशीर तरतुदींचे पालन आणि प्रशासकीय उत्तरदायित्व यांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाईल, अशी भूमिका मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी स्पष्ट केली आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरोधात कठोर प्रशासकीय कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
