( मुंबई )
राज्यातील अनाथ मुला-मुलींसंदर्भात राज्य शासनाने एक महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. दिव्यांगांच्या धर्तीवर आता अनाथ विद्यार्थ्यांना शासकीय आणि निमशासकीय शिक्षण संस्थांमध्ये १ टक्के आरक्षण देण्यात येणार आहे. यासोबतच शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून त्यांना शिक्षण व परीक्षा शुल्कात १०० टक्के सवलतही मिळणार आहे. या निर्णयामुळे अनाथ विद्यार्थ्यांना उच्चशिक्षणाच्या संधी अधिक सुलभपणे उपलब्ध होतील. या सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे. उत्पन्न प्रमाणपत्र मिळण्यात अडथळे आल्यास, शैक्षणिक संस्थांनी आवश्यक कागदपत्रांसह जिल्हा महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांकडे शिफारस करावी, असे शासनाच्या वतीने सांगण्यात आले. या आरक्षण व सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थी महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे अनेक अनाथ विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.
बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांमुळे संशयाची साखळी
दरम्यान, दिव्यांग सवलतींचा गैरवापर करणाऱ्या बोगस प्रमाणपत्रांच्या प्रकरणांवरून राज्यात मोठी खळबळ उडाली आहे. सातारा जिल्ह्यात ५८१ दिव्यांग शिक्षकांच्या वैद्यकीय तपासण्या सुरू असून, आतापर्यंत १६२ जणांची तपासणी पूर्ण झाली आहे. यामध्ये २५ शिक्षक अपात्र ठरवण्यात आले असून, ११ शिक्षक तपासणीस गैरहजर राहिल्यामुळे एकूण ३६ जणांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.
आरोग्य विभागाने यापूर्वी दिलेल्या ऑनलाइन प्रमाणपत्रांवरच आता संशय व्यक्त होत आहे. काही प्रकरणांमध्ये प्रमाणपत्रे बोगस असल्याचे उघड झाले असून, त्यावरून प्रमाणपत्र देणाऱ्या आरोग्य यंत्रणेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. दिव्यांग शिक्षकांनी आरोप केला आहे की, त्यांना अपात्र ठरवले जात असले तरी त्यामागचे ठोस कारण दिले जात नाही. त्यामुळे या कारवाईबाबत पारदर्शकता नसल्याचा आरोप शिक्षकांकडून करण्यात येत आहे. यामुळे शासनाने यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीची चौकशी करावी, अशी मागणीही पुढे येत आहे.
