(मुंबई)
उद्योगपती अनिल अंबानी यांना मोठा धक्का देणारा निर्णय देत Bombay High Court ने फसवी बँक कर्ज खाती प्रकरणी त्यांच्यावरील कारवाईला दिलेली अंतरिम स्थगिती सोमवारी रद्द केली. चार राष्ट्रीयकृत बँकांनी दाखल केलेले अपील मान्य करत मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने एकलपीठाचा दिलासादायक आदेश रद्द केला.
स्टेट बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ बडोदा, इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि आयडीबीआय बँक यांनी अंबानी यांना आणि त्यांच्या कंपनीला दिलेल्या स्थगितीविरोधात मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठात अपील दाखल केले होते. खंडपीठाने बँकांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत कारवाईवरील स्थगिती उठवण्याचा निर्णय दिला.
प्रकरण नेमकं काय आहे?
अनिल अंबानी यांनी संबंधित बँकांनी बजावलेल्या कारणे दाखवा नोटिसांना आव्हान देत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या नोटिसांद्वारे त्यांची वैयक्तिक आणि कंपनीची कर्ज खाती “फसवी” म्हणून घोषित करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. याचिका निकाली निघेपर्यंत कोणतीही कठोर कारवाई करू नये, अशी मागणी अंबानी यांनी केली होती.
या प्रकरणात बँकांनी बीडीओ (Binder Dijker Otte) एलएलपी या खासगी लेखा सल्लागार संस्थेने तयार केलेल्या न्यायवैद्यक लेखापरीक्षण अहवालावर कारवाई केल्याचा मुद्दा उपस्थित झाला होता. हा अहवाल आरबीआयच्या मास्टर परिपत्रकानुसार पात्र सनदी लेखापालाने (सीए) प्रमाणित केलेला नसल्याचा दावा अंबानी यांनी केला होता.
एकलपीठाचा दिलासा काय होता?
24 डिसेंबर रोजी न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठाने, फसवणूक प्रकरणांबाबत 2024 च्या आरबीआय मास्टर परिपत्रकातील तरतुदींचा हवाला देत बँकांच्या कारवाईला स्थगिती दिली होती. पात्र बाह्य लेखापरीक्षकाची स्वाक्षरी नसलेल्या अहवालावर आधारित कारवाई गंभीर परिणाम घडवू शकते, असे नमूद करत अंबानी आणि त्यांच्या कंपनीला तात्पुरता दिलासा देण्यात आला होता.
खंडपीठाने दिलासा का रद्द केला?
अपीलमध्ये बँकांनी असा युक्तिवाद केला की, आरबीआय कोणतेही खाते थेट फसवे घोषित करत नाही, तर ती जबाबदारी संबंधित बँकांची असते. तसेच, आरबीआयच्या मास्टर निर्देशांची वैधता यापूर्वीच न्यायालयांनी मान्य केली आहे. त्यामुळे नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा दावा योग्य नसल्याचे बँकांचे म्हणणे होते.
हा युक्तिवाद मान्य करत मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने एकलपीठाचा आदेश रद्द केला. त्यामुळे आता अनिल अंबानी आणि त्यांच्या कंपनीविरोधात फसवी कर्ज खाती प्रकरणी बँकांची पुढील कारवाई सुरू राहण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या निर्णयामुळे मोठ्या कर्जप्रकरणांतील जबाबदारी, लेखापरीक्षणाची प्रक्रिया आणि बँकांच्या अधिकारांबाबत पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे.
