(मुंबई / वृत्तसंस्था)
निकाल विरोधात जाण्याची शक्यता दिसताच न्यायमूर्तींवर पर्स फेकण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिक महिलेविरोधात सुरू करण्यात आलेली न्यायालयाच्या अवमानाची कारवाई अखेर थांबवण्यात आली आहे. शुक्रवारी संबंधित महिला आपल्या संपूर्ण कुटुंबासह मुंबई उच्च न्यायालयात हजर झाली. यावेळी तिने हात जोडून बिनशर्त माफी मागितली आणि १ लाख रुपयांचा दंड भरण्याची तयारी दर्शवली. महिलेची भूमिका आणि माफीनामा विचारात घेत उच्च न्यायालयाने तिच्याविरोधातील अवमान कारवाई पुढे न नेण्याचे निर्देश दिले.
काही दिवसांपूर्वी न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान निकाल आपल्या विरोधात जाणार असल्याचे लक्षात आल्यानंतर या महिलेने न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या दिशेने हातातील पर्स फेकण्याचा प्रयत्न केला होता. या प्रकारामुळे न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. न्यायालयात अशा प्रकारचे वर्तन सहन केले जाणार नसल्याचे स्पष्ट करत महिलेविरोधात न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
या घटनेनंतर न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी न्यायव्यवस्थेच्या भूमिकेबाबत स्पष्ट शब्दांत भूमिका मांडली होती. न्यायपालिका कोणाच्याही दबावाला किंवा भीतीला बळी पडून एखाद्या व्यक्तीच्या बाजूने जाणीवपूर्वक निर्णय देत नाही, असे त्यांनी ठणकावून सांगितले होते. महिलेच्या या कृत्यामुळे तिला तुरुंगवासही भोगावा लागू शकतो, असा इशाराही उच्च न्यायालयाने दिला होता. न्यायालयातील गैरवर्तन खपवून घेतले जाणार नाही, तसेच मोठ्या रकमेचा दंड ठोठावला जाऊ शकतो, असे स्पष्ट करत न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी महिलेला पुढील सुनावणीसाठी न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले होते.
दरम्यान, या घटनेच्या वेळी महिलेचे कुटुंबीयही तिच्यासोबत न्यायालयात उपस्थित होते. प्रकार घडल्यानंतर पोलिसांनी तिला तातडीने न्यायालयाबाहेर नेले होते. त्यानंतर महिला आणि तिच्या कुटुंबीयांनी न्यायालयाची लेखी माफी मागितली होती. मात्र, त्यावेळी न्यायालयाने हा माफीनामा स्वीकारण्यास नकार देत अवमानाची कारवाई सुरू करण्याचे आदेश दिले होते.
न्यायालयाचा सन्मान राखणे प्रत्येकाचे कर्तव्य असल्याचे स्पष्ट करत, निकाल प्रतिकूल लागला म्हणून पक्षकारांनी असभ्य वर्तन करणे योग्य नाही, असे उच्च न्यायालयाने यापूर्वी बजावले होते. पक्षकारांकडून कोणतेही वर्तन केले गेले तरी न्यायालय ते सहन करेल, असे होऊ शकत नाही. संबंधित महिलेवर योग्य ती कारवाई करून समाजात स्पष्ट संदेश देण्याची गरज असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले होते. भविष्यात अशा प्रकारचे बेशिस्त वर्तन करण्याचे धाडस कोणी करू नये, हा त्यामागील उद्देश असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
मात्र, शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत महिलेने संपूर्ण कुटुंबासह उपस्थित राहून आपल्या कृत्याबद्दल बिनशर्त माफी मागितली. निराशेच्या भरात आपल्याकडून हे कृत्य घडल्याचे तिने न्यायालयाला सांगितले. तसेच १ लाख रुपयांचा दंड भरण्याची तयारीही दर्शवली. महिलेची माफी स्वीकारत उच्च न्यायालयाने तिच्याविरोधातील अवमान कारवाई पुढे न नेण्याचा निर्णय घेतला.
