(नवी दिल्ली)
डिजिटल व्यवहार अधिक सुरक्षित करण्यासाठी Reserve Bank of India (RBI) मोठा बदल करण्याच्या तयारीत आहे. प्रस्तावित नियमानुसार ₹10,000 पेक्षा जास्त रकमेचे UPI किंवा इतर डिजिटल ट्रान्सफर व्यवहार तात्काळ पूर्ण न होता सुमारे 1 तासांच्या ‘कूलिंग पिरियड’नंतर पूर्ण होऊ शकतात. या कालावधीत ग्राहकाला व्यवहार रद्द करण्याची संधी दिली जाणार असल्याने डिजिटल फसवणुकीवर आळा बसण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
RBI च्या या प्रस्तावानुसार, एखादा ग्राहक १० हजार रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम एका खात्यातून दुसऱ्या खात्यात वर्ग करत असेल, तर संबंधित बँक तो व्यवहार लगेच पूर्ण करण्याऐवजी काही काळ ‘होल्ड’वर ठेवेल. या दरम्यान ग्राहकाला व्यवहाराची खातरजमा करून तो कायम ठेवायचा की रद्द करायचा, याचा निर्णय घेता येईल. त्यामुळे घाईगडबडीत किंवा दबावाखाली केलेले व्यवहार थांबवणे शक्य होणार आहे.
देशात डिजिटल फसवणुकीचे प्रमाण झपाट्याने वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, २०२१ मध्ये डिजिटल फसवणुकीची सुमारे २.६ लाख प्रकरणे नोंदवली गेली होती, जी २०२५ मध्ये वाढून २८ लाखांवर पोहोचली आहेत. याच कालावधीत फसवणुकीची एकूण रक्कम ५५१ कोटी रुपयांवरून तब्बल २२,०३१ कोटी रुपयांपर्यंत वाढल्याचे समोर आले आहे.
RBI च्या मते, बहुतांश फसवणूक ही तांत्रिक त्रुटींमुळे होत नाही, तर मानवी चुका आणि फसवणूक करणाऱ्यांच्या युक्तीमुळे होते. अनेक वेळा फसवणूक करणारे फोन कॉल किंवा मेसेजद्वारे लोकांना घाबरवतात किंवा आकर्षक आमिष दाखवतात आणि त्यांना तात्काळ पैसे ट्रान्सफर करण्यास भाग पाडतात. अशा वेळी व्यवहारात थोडा विलंब दिल्यास ग्राहकाला शांतपणे विचार करण्याची संधी मिळते आणि चुकीचा व्यवहार टाळता येतो.
या प्रस्तावित नियमामुळे डिजिटल व्यवहारांची सुरक्षितता वाढण्याची शक्यता असली, तरी तातडीच्या पेमेंट्समध्ये काही प्रमाणात विलंब होऊ शकतो. त्यामुळे ग्राहकांनी मोठे व्यवहार करताना अधिक सतर्क राहणे, व्यवहाराची माहिती नीट तपासणे आणि अनोळखी व्यक्तींना पैसे पाठवण्यापूर्वी खात्री करणे अत्यावश्यक ठरणार आहे.
