(नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था)
परस्पर संमतीने सुरू झालेल्या नात्याचा शेवट झाला म्हणून त्यादरम्यान ठेवलेल्या शारीरिक संबंधांना बलात्काराचे स्वरूप देता येणार नाही, असे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी व्यक्त केले. नातेसंबंध बिघडल्यानंतर त्यांचे रूपांतर बलात्कार आणि फसवणुकीसारख्या फौजदारी खटल्यांमध्ये करण्याच्या वाढत्या प्रवृत्तीबद्दल न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. केवळ नाते संपुष्टात आल्याने किंवा नंतर पश्चात्ताप झाल्याने संमतीने ठेवलेले संबंध गुन्हा ठरू शकत नाहीत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने केरळमधील एका रहिवाशाला बलात्कार आणि फसवणुकीच्या आरोपांतून मुक्त करताना हे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. अयशस्वी ठरलेल्या वैयक्तिक नात्यांना फौजदारी स्वरूप देण्याचे प्रकार वारंवार न्यायालयासमोर येत असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले.
बलात्कार हा अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा असून, प्रत्यक्ष लैंगिक हिंसा, बळजबरी किंवा संमती मिळवण्यासाठी फसवणूक अथवा फेरफार केल्याच्या परिस्थितीतच त्याचा विचार केला पाहिजे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. फसवणुकीमुळे मिळवलेली संमती आणि परस्पर संमतीने संबंध ठेवल्यानंतर नाते संपल्यामुळे निर्माण होणारा पश्चात्ताप, या दोन्ही बाबींमधील फरक समजून घेणे आवश्यक असल्याचेही खंडपीठाने अधोरेखित केले.
नातेसंबंधात असताना दोघांच्या संमतीने ठेवलेले शारीरिक संबंध नंतर नाते तुटल्याच्या कारणावरून बलात्कार ठरवता येणार नाहीत. त्याचप्रमाणे, संबंध संपल्यानंतर वाटणारा पश्चात्ताप हा आधीच्या संमतीने झालेल्या संबंधांना गुन्हेगारी स्वरूप देण्याचा किंवा संबंधित व्यक्तीच्या स्वातंत्र्य आणि प्रतिष्ठेला बाधा पोहोचवणारी कायदेशीर कारवाई सुरू करण्याचा आधार होऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.
यासंदर्भात खंडपीठाने पुरुषाच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचाही मुद्दा उपस्थित केला. “अशा दृष्टिकोनामुळे पुरुषाचे सर्व स्वातंत्र्य किंवा निर्णयक्षमता पूर्णपणे नष्ट होते; कारण एकदा संमतीने संबंध ठेवले की, भविष्यात आपल्यावर बलात्काराचा आरोप होऊ शकतो, या भीतीपोटी तो माणूस त्या संबंधांशी पूर्णपणे बांधला जातो,” असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. तसेच, “अशा परिस्थितीत, त्या पुरुषाला नातेसंबंधातून बाहेर पडण्याचा अधिकार नाही, असे म्हणता येईल का? त्याच्या या निर्णयाला फसवणूक किंवा कपट म्हणता येईल का? नक्कीच नाही,” असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. परस्पर संमतीने सुरू झालेले नाते बिघडल्यानंतर त्याचे रूपांतर बलात्काराच्या आरोपात केले जात असेल, तर त्यामुळे अशा गंभीर गुन्ह्याच्या आरोपाचे गांभीर्य कमी होते. परिणामी, बलात्काराच्या आरोपाचा मूळ उद्देशच निरर्थक ठरतो, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
या प्रकरणात याचिकाकर्त्याने केरळ उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्याच्याविरुद्ध दाखल असलेल्या प्रकरणातून आरोपमुक्त करण्याची तसेच सुरू असलेली फौजदारी कार्यवाही रद्द करण्याची त्याची मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. अभियोजन पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, याचिकाकर्त्याने आपले पूर्वीचे वैवाहिक अस्तित्व तक्रारदारापासून लपवले, तिच्याशी विवाह केला आणि फसवणुकीच्या माध्यमातून शारीरिक संबंधांसाठी तिची संमती मिळवली, असा पीडितेचा आरोप आहे. पीडितेचा यापूर्वीच्या विवाहातून घटस्फोट झाला होता. त्यानंतर आरोपीने तिच्याशी विवाह करून तिचा विश्वास संपादन केला आणि विश्वासभंग केल्याचाही आरोप तिने केला आहे.
तक्रारदाराच्या आरोपानुसार, कर्नाटकातील म्हैसूर येथे विवाह झाल्यानंतर ती आणि आरोपी १९९६ ते २००३ या कालावधीत एकत्र राहत होते. या प्रकरणात तिने आरोपीविरोधात बलात्कार, फसवणूक आणि विश्वासभंग केल्याची तक्रार दाखल केली होती. मात्र, या प्रकरणाचा विचार करताना सर्वोच्च न्यायालयाने परस्पर संमतीने प्रस्थापित झालेल्या नात्याचा केवळ नंतर झालेल्या शेवटावरून फौजदारी गुन्हा ठरवता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले.
