(रत्नागिरी /प्रतिनिधी)
स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण टप्पा दोनअंतर्गत रत्नागिरी जिल्ह्याला देण्यात आलेल्या वैयक्तिक शौचालय उभारणीच्या उद्दिष्टापैकी ८६.७५ टक्के काम पूर्ण झाले असले, तरी उर्वरित २,७५५ शौचालयांच्या बांधकामांचा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे. एकूण २० हजार ७९६ शौचालयांच्या उद्दिष्टापैकी १८ हजार ४१ शौचालयांची उभारणी पूर्ण झाली आहे. चालू आर्थिक वर्षाची ३१ मार्च २०२७ ही अंतिम मुदत लक्षात घेता, उर्वरित कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाला कंबर कसावी लागणार आहे. अपूर्ण उद्दिष्ट गाठण्यासाठी निधीचे वेळेवर वितरण, लाभार्थ्यांशी प्रभावी समन्वय आणि बांधकामांना गती देणे अत्यावश्यक ठरणार आहे.
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण टप्पा दोनचा उद्देश केवळ गावांचा हागणदारीमुक्त दर्जा टिकवून ठेवणे एवढाच नसून, ग्रामीण भागातील स्वच्छता व्यवस्था अधिक सक्षम करणे, घनकचरा व सांडपाण्याचे योग्य व्यवस्थापन करणे आणि शौचालयाची सुविधा नसलेल्या पात्र कुटुंबांना ती उपलब्ध करून देणे हा आहे. या योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना वैयक्तिक शौचालय बांधणीसाठी १२ हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. मात्र, अनुदान वितरणातील विलंब, वाळू व सिमेंटच्या वाढत्या किमती, मजुरांची अनुपलब्धता आणि काही ठिकाणी जागेची कमतरता अशा अडचणींमुळे शौचालय उभारणीच्या कामांना अपेक्षित वेग मिळत नसल्याचे चित्र आहे. तालुकानिहाय प्रगतीचा विचार करता, गुहागर तालुक्याने शौचालय उभारणीच्या मोहिमेत आघाडी घेतली आहे. या तालुक्यात अवघ्या २० शौचालयांची कामे शिल्लक आहेत. दुसरीकडे, रत्नागिरी तालुक्यात ७७ टक्के कामे पूर्ण झाली असली, तरी तब्बल १ हजार ३ शौचालयांची उभारणी अद्याप बाकी आहे. लांजा तालुक्यातही कामांची गती अपेक्षेप्रमाणे नसल्याने या दोन्ही तालुक्यांतील प्रलंबित कामे पूर्ण करणे प्रशासनासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.
आर्थिक वर्ष संपण्यास आता सुमारे पाच महिने शिल्लक असल्याने अपूर्ण शौचालयांची कामे मार्गी लावण्यासाठी प्रशासनाला कालबद्ध कृती आराखडा तयार करावा लागणार आहे. लाभार्थ्यांना अनुदान वेळेत उपलब्ध करून देणे, बांधकामातील अडथळे दूर करणे आणि तालुकानिहाय प्रगतीचा नियमित आढावा घेणे या बाबींवर भर देणे आवश्यक आहे. अन्यथा, उद्दिष्टपूर्तीची अंतिम मुदत जवळ येत असताना प्रलंबित कामांचा आकडा प्रशासनाची चिंता वाढवू शकतो. स्वच्छतेच्या मोहिमेला केवळ आकडेवारीपुरते मर्यादित न ठेवता प्रत्येक पात्र कुटुंबापर्यंत शौचालयाची सुविधा पोहोचविण्याचे आव्हान आता जिल्हा प्रशासनासमोर आहे.
