(नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था)
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने रेल्वेतील ११ लाखांहून अधिक पात्र कर्मचाऱ्यांना ७८ दिवसांचा उत्पादकतेशी निगडित बोनस (PLB) देण्यास मंजुरी दिली आहे. या बोनससाठी एकूण २,००९.६१ कोटी रुपये वितरित करण्यात येणार आहेत. रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या उत्कृष्ट कामगिरीची दखल घेऊन आणि त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती केंद्र सरकारने दिली.
केंद्र सरकारकडून दरवर्षी दुर्गापूजा किंवा दसऱ्याच्या सुट्ट्यांपूर्वी पात्र रेल्वे कर्मचाऱ्यांना उत्पादकतेशी निगडित बोनस दिला जातो. यंदा एकूण ११ लाख ४० हजार ७७० कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. रेल्वेच्या कामकाजातील कार्यक्षमता आणि उत्पादकता वाढविण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन देणे, हा या योजनेचा उद्देश आहे.
या बोनससाठी ट्रॅक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मॅनेजर (गार्ड), स्टेशन मास्तर, पर्यवेक्षक, तंत्रज्ञ, तंत्रज्ञ सहाय्यक, पॉइंट्समन, मंत्रालयीन कर्मचारी आणि गट ‘क’मधील अन्य पात्र कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.
रेल्वेची मालवाहतूक आणि प्रवासी संख्येत विक्रमी कामगिरी
२०२५-२६ या आर्थिक वर्षात भारतीय रेल्वेने उल्लेखनीय कामगिरी केली. या कालावधीत रेल्वेने १,६७० दशलक्ष टन मालवाहतुकीचा विक्रम नोंदवला, तर जवळपास ७.४१ अब्ज प्रवाशांनी रेल्वेने प्रवास केला. रेल्वेच्या या कामगिरीच्या पार्श्वभूमीवर कर्मचाऱ्यांना बोनस देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
बोनसची वेतनमर्यादा १८ हजार रुपये करण्याची मागणी
दरम्यान, रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या बोनसची गणना करण्यासाठी वापरण्यात येणारी मासिक वेतनमर्यादा वाढविण्याची मागणी रेल्वेतील तांत्रिक पर्यवेक्षकांच्या संघटनेने केली आहे. सध्या बोनसची गणना करताना ७,००० रुपये मासिक वेतनमर्यादा गृहीत धरली जाते. ही मर्यादा वाढवून १८,००० रुपये करण्याची मागणी संघटनेने केली आहे.
वेतनश्रेणी आणि महागाईत झालेली वाढ लक्षात घेता बोनससाठीची सध्याची वेतनमर्यादा वाढविणे आवश्यक असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. मात्र, ही संघटनेची मागणी असून, त्याबाबत निर्णय झाल्याची माहिती देण्यात आलेली नाही.
रेल्वे कर्मचाऱ्यांना ७८ दिवसांच्या वेतनाइतका बोनस देण्याची परंपरा कायम असली, तरी सध्या बोनसची कमाल रक्कम १७,९५१ रुपये आहे. बोनसच्या गणनेसाठी असलेली वेतनमर्यादा वाढविल्यास कर्मचाऱ्यांना अधिक लाभ मिळू शकतो, अशी संघटनेची भूमिका आहे.
