(पुणे / वृत्तसंस्था)
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षांमधील कथित पेपरफुटी आणि गैरप्रकारांच्या चौकशीची मागणी करत पुण्यात सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला अखेर वेगळे वळण मिळाले आहे. राज्य सरकारने चौकशी समितीच्या सचिवपदी वरिष्ठ सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती करण्यासह विद्यार्थ्यांच्या अनेक मागण्यांना मान्यता दिली आहे. माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला चौकशीसाठी ६० दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. दरम्यान, एमपीएससीचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनी चौकशी पूर्ण होईपर्यंत रजेवर जाण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी आंदोलन मागे घेतले.
राज्य सरकारच्या वतीने सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी आंदोलनस्थळी जाऊन सरकारने मान्य केलेल्या मागण्यांचा मसुदा आमदार रोहित पवार यांच्याकडे सुपूर्द केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी विद्यार्थ्यांच्या प्रतिनिधींची सकारात्मक चर्चा झाल्याचे सांगत शिवेंद्रराजे यांनी आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन केले. एमपीएससीच्या सचिवपदी तुकाराम मुंढे यांची नव्हे, तर पेपरफुटी प्रकरणांच्या चौकशीसाठी स्थापन करण्यात येणाऱ्या समितीच्या सचिवपदी त्यांची नियुक्ती करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
चौकशी समितीत माजी न्यायमूर्ती पी. डी. नाईक, पोलीस महानिरीक्षक लखमी गौतम आणि सेवानिवृत्त अधिकारी गणेश पाटील यांचाही समावेश असणार आहे. यापूर्वी चौकशीसाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्याचा प्रस्ताव होता; मात्र विद्यार्थ्यांच्या मागणीनंतर हा कालावधी ९० दिवसांवरून ६० दिवसांपर्यंत कमी करण्यात आला. चौकशी निष्पक्षपणे व्हावी, कोणत्याही व्यक्तीला पाठीशी घातले जाऊ नये आणि दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाई व्हावी, अशी मागणी रोहित पवार यांनी केली.
भरती प्रक्रियेतील रिक्त पदांबाबतही सरकारने आश्वासन दिले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील १,६०० पदे भरण्यात येणार असून, २०२७ मधील गट-क परीक्षेद्वारे भरल्या जाणाऱ्या पदांची संख्या दुप्पट करण्यास सरकारने सहमती दर्शवली आहे. आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याबाबतही सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतल्याचे वृत्त आहे. काही निर्णयांची अंमलबजावणी करताना घटनात्मक आणि कायदेशीर तरतुदींचे पालन करावे लागेल, असे शिवेंद्रराजे यांनी स्पष्ट केले.
औषध निरीक्षक परीक्षेतील कथित पेपरफुटी प्रकरणात ऋषिकेश याने सादर केलेल्या पुराव्यांची योग्य दखल घेण्यात यावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे. औषध निरीक्षक परीक्षेसह गट-ब, कृषी विभाग आणि इतर संशयित परीक्षांमधील कथित गैरप्रकारांची चौकशी करण्याची मागणीही करण्यात आली. मुंबई क्राइम ब्रँचने केलेल्या कामाबद्दल आभार व्यक्त करतानाच, पेपरफुटी प्रकरणाचा तपास न्यायालयीन चौकशी समितीच्या देखरेखीखाली व्हावा, अशी भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी मांडली.
एमपीएससीमधील अभय वाघ यांच्यासह कथित गैरप्रकारांमध्ये ज्यांची नावे समोर आली आहेत, त्या सर्वांची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी रोहित पवार यांनी केली. वॉचमनपासून ते आजी-माजी अध्यक्षांपर्यंत कोणाचीही भूमिका संशयास्पद आढळल्यास नियमानुसार कारवाई व्हावी, असे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे. चौकशी समितीसमोर विद्यार्थी आपल्याकडील पुरावे आणि तक्रारी सादर करू शकतील. त्यांची तपासणी करून योग्य कारवाई करण्याची जबाबदारी समितीवर असेल.
आंदोलनादरम्यान योगेश पाटील यांनी सरकारकडे मागण्यांचा मसुदा पाठवला होता. ३० तारखेनंतर मांडण्यात आलेल्या मागण्यांचाही त्यात समावेश असल्याचे सांगण्यात आले. यापूर्वी शिस्त मंडळासोबत झालेल्या चर्चेत काही मागण्या मान्य झाल्याचा उल्लेखही करण्यात आला. आता चौकशी समितीच्या कामकाजातून कथित पेपरफुटी आणि भरती प्रक्रियेतील गैरप्रकारांबाबत कोणते निष्कर्ष समोर येतात, तसेच दोषींवर काय कारवाई होते, याकडे विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे.
