(नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था)
रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या भारतासह इतर देशांवर १०० टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क लादण्याची भूमिका घेणारे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आता रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात डिझेल इंधन आयात करण्याची घोषणा केली आहे. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर ट्रम्प यांनी हा निर्णय जाहीर केला. अमेरिकेच्या इंधन बाजारपेठेसह जागतिक बाजारातील पुरवठा वाढवणे आणि इंधनाच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण मिळवणे हा या निर्णयामागील उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र, रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर शुल्क लादण्याच्या भूमिकेच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
ट्रम्प यांनी पुतीन यांच्याशी झालेली चर्चा यशस्वी ठरल्याचे सांगितले. या चर्चेनंतर रशिया अमेरिकेसह जागतिक बाजारपेठेत तातडीने ३ लाख टनांहून अधिक डिझेलचा पुरवठा करणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली. त्यानंतर नोव्हेंबरमध्ये आणखी ५ लाख टन आणि त्यानंतर लगेच १० लाख टन डिझेल उपलब्ध करून देण्याची योजना असल्याचेही त्यांनी सांगितले. याशिवाय, रशियातील डिझेल रिफायनरीजची क्षमता आणि परिस्थिती लक्षात घेऊन अल्पावधीत आणखी ३० लाख टन डिझेलचा पुरवठा केला जाऊ शकतो, असे ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले.
जागतिक बाजारपेठेत इंधनाचा पुरवठा मर्यादित झाल्यामुळे डिझेलच्या किमती वाढल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने रशियाकडून इंधन घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. अमेरिकेच्या अर्थ विभागानेही रशियन डिझेलच्या पुरवठ्यासाठी निर्बंधांमध्ये तात्पुरती सवलत देण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे रशियाकडून डिझेल आयात करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
दरम्यान, रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी करणाऱ्या भारतासह अन्य देशांवर १०० टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क लागू करण्याचे अधिकार ट्रम्प प्रशासनाला देणारा कायदा अमेरिकेत मंजूर झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने स्वतः रशियाकडून डिझेल खरेदी करण्याची घोषणा केल्याने अमेरिकेच्या धोरणातील विसंगतीवर चर्चा सुरू झाली आहे. भारतावर रशियन तेल खरेदीच्या मुद्द्यावरून दबाव आणला जात असताना अमेरिकेने मात्र आपल्या इंधन गरजा भागवण्यासाठी रशियाशी करार केल्याचे चित्र आहे.
या करारामुळे भारताला अप्रत्यक्ष फायदा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. जागतिक बाजारपेठेत रशियन डिझेलचा पुरवठा वाढल्यास इंधन उपलब्धतेवरील दबाव कमी होऊ शकतो. मात्र, या पुरवठ्याचा जागतिक किमतींवर किती परिणाम होईल, याबाबत ऊर्जा क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी साशंकता व्यक्त केली आहे. रशियाकडून जाहीर करण्यात आलेल्या इंधनाच्या प्रमाणाचा अमेरिकेच्या एकूण मागणीच्या तुलनेत मर्यादित वाटा असल्याने किमतींमध्ये मोठी घट होईलच, असे निश्चितपणे सांगता येत नाही.
रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर निर्बंध आणि शुल्क लादण्याची भूमिका घेतल्यानंतर अमेरिकेने स्वतः रशियन डिझेल आयातीचा मार्ग स्वीकारल्याने ट्रम्प यांच्या निर्णयाकडे आंतरराष्ट्रीय राजकारण आणि ऊर्जा व्यापाराच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण घडामोड म्हणून पाहिले जात आहे.
