(नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था)
दिल्लीतील निदर्शनांदरम्यान आंदोलकांना ताब्यात घेणे, मेट्रो स्थानकांवर निर्बंध लादणे आणि रेल्वे सेवा रोखल्याच्या आरोपांवर सर्वोच्च न्यायालयाने ११ ऑक्टोबर २०२६ रोजी विशेष सुनावणी घेतली. शांततापूर्ण आणि निशस्त्र जमावातील कोणत्याही व्यक्तीला कायद्याने निश्चित केलेल्या प्रक्रियेचे पालन केल्याशिवाय ताब्यात घेता येणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने दिले. दिल्लीतील मेट्रो आणि रेल्वे सेवा नियमित वेळापत्रकानुसार सुरू ठेवण्यासह इंटरनेट सेवांमध्ये व्यत्यय येऊ न देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ ऑक्टोबरच्या आदेशाचे उल्लंघन करून दिल्ली मेट्रोची स्थानके बंद करण्यात आली आणि रेल्वे सेवा थांबवण्यात आल्या, असा आरोप करणाऱ्या वकील शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांच्या अवमान याचिकेवरही खंडपीठाने सुनावणी केली. या प्रकरणात केंद्र सरकारकडून मंगळवारपर्यंत उत्तर मागवण्यात आले. शांततापूर्ण आंदोलनाच्या अधिकाराबाबत न्यायालयाला कोणतीही हरकत नसल्याचे स्पष्ट करत, अशी आंदोलने प्रस्थापित कायदेशीर प्रक्रियेनुसारच झाली पाहिजेत, असे खंडपीठाने नमूद केले.
बॅरिकेड्स लावण्याबाबत सरसकट भूमिका घेण्याऐवजी कायदा-सुव्यवस्था आणि वाहतुकीची परिस्थिती लक्षात घेऊन त्यांचा तातडीने आढावा घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. तसेच, न्याय मिळवण्यासाठी न्यायालयात येणाऱ्या व्यक्तींमध्ये भीती किंवा संभ्रम निर्माण होऊ नये, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या परिसरात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) च्या कलम १६३ अंतर्गत निर्बंध लागू असल्याचे दर्शवणारे फलक अद्याप लावलेले असतील, तर ते त्वरित हटवावेत, असे अधिकाऱ्यांना सांगण्यात आले.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी दिल्ली मेट्रो पूर्णपणे कार्यरत असल्याची आणि आदल्या रात्री १० वाजल्यापासून सर्व स्थानके खुली असल्याची माहिती खंडपीठाला दिली. रेल्वे सेवा सुरू असून इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीही पूर्ववत करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, १० ऑक्टोबर रोजी मेट्रोच्या एकूण कामकाजात कोणतीही कपात झाली नव्हती. संपूर्ण मेट्रो नेटवर्कमध्ये ३०३ स्थानके असून, त्यापैकी केवळ ४५ स्थानकांच्या प्रवेश आणि निर्गमनावर निर्बंध घालण्यात आले होते.
मेट्रो स्थानकांची प्रत्यक्ष स्थिती आणि निर्बंधांचे स्वरूप स्पष्ट होण्यासाठी खुल्या तसेच बंद असलेल्या स्थानकांची छायाचित्रे आणि नकाशावरील तपशील सादर करण्याची इच्छा खंडपीठाने व्यक्त केली. न्यायालयाने ९ ऑक्टोबरच्या आदेशाचे मंगळवारपर्यंत पालन करण्यास सांगितले. या काळात मेट्रोचे कामकाज नियमित वेळापत्रकानुसार सुरू राहावे; मात्र सार्वजनिक सुव्यवस्थेबाबत संविधानाच्या अनुच्छेद १९(२) मधील अटींचे पालन केले जावे, असेही निर्देश देण्यात आले.
सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल यांनी लोकांना ताब्यात घेण्याच्या कारवाईवर आणि कलम १६३ लागू करण्यावर आक्षेप घेतला. “ते लोकांना ट्रेनमधून आणि इतर ठिकाणांहून उचलून नेत आहेत,” असे सांगत त्यांनी इंटरनेट सेवा बंद करण्याचा मुद्दाही उपस्थित केला. शहरातील इंटरनेट सेवा पूर्ववत करावी आणि कोणालाही बेकायदेशीररीत्या ताब्यात घेतले जाणार नाही, याची खात्री करावी, अशी मागणी त्यांनी अंतरिम आदेशाद्वारे केली.
आंदोलकांना ओढत नेऊन बळजबरीने बसमध्ये चढवण्यात आल्याच्या प्रकारावर ज्येष्ठ वकील शदान फरासत यांनी आक्षेप नोंदवला. प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, आंदोलनात सहभागी असताना फरासत यांनाही पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. ज्येष्ठ वकील एन. हरिहरन यांनी नागरिकांचा शहरात मुक्तपणे फिरण्याचा अधिकार हिरावून घेतला जात असल्याचा मुद्दा न्यायालयासमोर मांडला.
जंतरमंतर परिसरात वकिलांवर झालेल्या पोलीस कारवाईचे व्हिडिओ न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्याचे ज्येष्ठ वकील गोपाळ शंकरनारायणन यांनी सांगितले. वकील आणि इतर व्यक्तींवर झालेल्या कथित हिंसाचाराचे व्हिडिओ पाहण्याची विनंतीही त्यांनी केली. शहरातील मुक्त हालचाल पूर्ववत करण्यासाठी सर्व बॅरिकेड्स हटवण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली. “काल बॅज नसलेले लोकही तिथे उपस्थित होते आणि यासाठी जबाबदार असलेल्यांना जाब विचारला गेला पाहिजे,” असे ते म्हणाले. ज्येष्ठ वकील संजय हेगडे यांनी वकिलांना त्यांच्या अशिलांना मदत करण्यापासून रोखले जात असल्याचा आणि पोलिसांकडून त्यांच्यावर एफआयआर दाखल करण्याची धमकी दिली जात असल्याचा आरोप केला.
सुनावणीच्या वेळी एका वकिलाने काही वकील शांतपणे चालत असताना बॅज नसलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी त्यांना जबरदस्तीने व्हॅनमध्ये ढकलल्याचे सांगितले. ज्येष्ठ वकील शोएब आलम यांनी लोकांना ट्रेनमध्ये असतानाच ताब्यात घेतले जात असल्याचा आणि प्रवाशांना बळजबरीने खाली उतरवण्यात आल्याचा आरोप केला. आंदोलनस्थळी पोहोचण्यापासून लोकांना रोखण्यासाठी त्यांच्या घरांवर छापे टाकण्यात आल्याचेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
“लोकांनी कोणताही गुन्हा केलेला नाही, तरीही त्यांच्या निषेध करण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन केले जात आहे; एका माजी मुख्यमंत्र्यांसह ६ हजार ते ७ हजार लोकांना ताब्यात घेण्यात आले आहे,” असे आलम यांनी म्हटले. यावर न्यायमूर्ती बागची यांनी मेट्रो स्थानके बंद करण्याच्या प्रकरणाचा अहवाल मंगळवारपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना देता येतील, असे नमूद केले.
ज्येष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी यांनी राज्याने आणीबाणी लागू केली आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला. नागरिकांच्या शांततापूर्ण निदर्शनांच्या अधिकारावर मर्यादा आणल्या जात असल्याचा युक्तिवाद करत, अशा प्रकारची परिस्थिती यापूर्वी ५० वर्षांपूर्वी आणीबाणीच्या काळात उद्भवली होती, असे त्यांनी सांगितले. एका वकिलाने संविधानाच्या अनुच्छेद १९(१)(अ) अंतर्गत मिळालेला अधिकार सार्वजनिक सुव्यवस्थेच्या अधीन असल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
हेबियस कॉर्पस अर्थात बंदी-प्रत्यक्षीकरण याचिकेत नमूद केलेल्या सर्व व्यक्तींना दुपारी २ वाजेपर्यंत घटनास्थळावरून हटवण्यात आले होते आणि संध्याकाळी ६ च्या सुमारास त्यांची सुटका करण्यात आली, अशी माहिती सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी दिली. मेट्रो सेवांबाबत त्यांनी पुन्हा स्पष्ट केले की, सर्व स्थानके आदल्या रात्री १० वाजल्यापासून खुली होती आणि त्यानंतरही सुरू होती.
न्यायमूर्ती बागची यांनी कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी न्यायालयाची नसल्याचे नमूद केले. मात्र, कोणत्याही वकिलाला त्यांची व्यावसायिक कर्तव्ये पार पाडण्यापासून कोणत्याही प्रकारे रोखले जाऊ नये, असे त्यांनी स्पष्ट केले. शहरातील इंटरनेट सेवा पूर्ववत करून सामान्य स्थिती आणली पाहिजे, असेही ते म्हणाले. इंटरनेट सेवा आदल्या दिवशीच पूर्ववत करण्यात आल्याचे मेहता यांनी सांगितले. व्यवस्थेवरील सिबल यांचा विश्वास पुन्हा निर्माण करण्यासाठी न्यायालय कटिबद्ध असल्याची टिप्पणी खंडपीठाने हलक्या-फुलक्या शैलीत केली.
शनिवारी सिबल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात वारंवार जाण्याचा कंटाळा आल्याचे आणि न्यायालयाकडून फारशी अपेक्षा उरली नसल्याचे वक्तव्य केले होते. त्याचाच संदर्भ देत खंडपीठाने व्यवस्थेवरील त्यांचा विश्वास पुन्हा दृढ करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे सांगितले.
विशेष सुनावणीच्या सुरुवातीला न्यायालयाने आपल्यासमोर दोन प्रकरणे असल्याचे नमूद केले होते. यादीत समाविष्ट नसलेल्या याचिकांचा उल्लेख करण्यासाठी काही वकील इच्छुक असल्याचे सांगत, प्रत्येक पक्षाला आपली बाजू मांडण्याची संधी देणे हा उद्देश असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. विशेष सुनावणी घेतल्याबद्दल वकिलांनी आभार मानले असता, न्यायमूर्ती बागची म्हणाले, “आमचे आभार मानण्याची गरज नाही. आम्ही सदैव देशाच्या सेवेसाठी तत्पर आहोत.”
शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांच्या अवमान याचिकेवर केंद्र सरकारकडून मंगळवारपर्यंत उत्तर मागवण्यात आले आहे. दिल्लीतील मेट्रो आणि रेल्वे सेवांवरील निर्बंध तसेच निदर्शकांना ताब्यात घेण्याच्या कारवाईबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे न्यायालयाने सांगितले. वरिष्ठ वकील कपिल सिबल, शदान फरासत, गोपाळ शंकरनारायणन, मेनका गुरुस्वामी आणि एन. हरिहरन यांनी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद केला.
