( ढाका )
बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना एक आठवड्यापूर्वी बांगलादेशच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने फाशीची शिक्षा सुनावली होती. ऑगस्ट 2024 मध्ये देशात उसळलेल्या मोठ्या विद्यार्थी आंदोलनात शेकडो मृत्यू झाले होते. या हिंसक आंदोलनाला शेख हसीना या मुख्य सूत्रधार होत्या, असा गंभीर आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. या प्रकरणाची जवळपास वर्षभर चाललेली सुनावणी संपल्यानंतर 17 नोव्हेंबर रोजी इंटरनॅशनल क्राइम ट्रिब्युनलने फाशीची शिक्षा जाहीर केली होती.
या धक्क्यातून सावरण्याआधीच, गुरुवारी बांगलादेशातील एका न्यायालयाने त्यांना तीन स्वतंत्र भ्रष्टाचार प्रकरणांत एकूण 21 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. त्यामुळे शेख हसीना यांना सलग दुसरा मोठा कायदेशीर धक्का बसला आहे.
भ्रष्टाचाराच्या तीन प्रकरणांत शिक्षा
शेख हसीना यांच्यावर पूर्वाचल शहरातील एका टाऊन प्रोजेक्टमधील भूखंड वाटपातील कथित गैरव्यवहार केल्याचा आरोप होता. या संबंधित तीन स्वतंत्र भ्रष्टाचार प्रकरणांत न्यायालयाने प्रत्येकी 7 वर्षे, अशा एकूण 21 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली आहे. बांगलादेशातील विविध माध्यमांनी ही माहिती दिली असून, या दोन्ही शिक्षांमुळे त्यांच्या अडचणीत आणखी भर पडली आहे.
या खटल्यांचे मूळ भ्रष्टाचार विरोधी आयोगाच्या (ACC) जानेवारी २०२४ मधील चौकशीत असल्याचे नोंदवले गेले. आयोगाने असा दावा केला होता की शेख हसीना यांनी आपल्या पदाचा वापर करून ढाक्याच्या पूर्वाचल भागातील सरकारी जमीन कुटुंबाच्या नावे बेकायदेशीरपणे मिळवली. न्यायालयाने आजच्या निकालात हे गंभीर आरोप योग्य ठरवले आणि सरकारी प्रक्रियेचे उल्लंघन करून जमीन वाटप करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. ही किमान तीन प्रकरणे असून उर्वरित तीन आरोपांवरील निर्णय १ डिसेंबरला देण्यात येणार आहे.
या संपूर्ण प्रकरणात हसीना यांच्याबरोबर त्यांचा मुलगा सजीब वाजेद जॉय आणि मुलगी सायमा वाजेद पुतुल यांच्याही नावांचा समावेश होता. न्यायालयाने सजीब वाजेद यांना ५ वर्षांचा तुरुंगवास आणि १,००,००० टाकाचा दंड, तर सायमा वाजेद यांना ५ वर्षांचा तुरुंगवास अशी शिक्षा सुनावली. न्यायालयाने असे नमूद केले की कुटुंबातील सर्व सदस्यांनी मंजुरी प्रक्रियेवर प्रभाव टाकून जमीन वाटपात गंभीर अनियमितता केल्या.
दरम्यान, हसीना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी या सर्व आरोपांना राजकीय सूडबुद्धीचे स्वरूप असल्याचा दावा कायम ठेवला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की देशातील राजकीय अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर विरोधी गटांनी त्यांच्याविरुद्ध कट रचून एकत्रितपणे खटले दाखल केले आहेत. मात्र, विशेष न्यायालयाने या दाव्याला कोणतेही महत्व न देता सरकारी पुरावे, दस्तऐवजीकरण आणि आयोगाच्या चौकशी अहवालावर आधारित कठोर निर्णय दिला.
