(संगमेश्वर / एजाज पटेल)
मुंबई-गोवा महामार्गावरील शास्त्रीपूल ते कांटे या पट्ट्यातील बांधकामासाठी लगतच्या नद्यांमधून अनधिकृतपणे वाळूचा उपसा करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप होत असून, या प्रकरणात संबंधित प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. महामार्गाच्या कामासाठी शासनाकडून कंत्राटदाराला कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर असतानाही अधिकृत मार्गाने वाळू खरेदी करण्याऐवजी नदीपात्रातून जेसीबीच्या साहाय्याने उत्खनन करून नैसर्गिक संपत्तीची लूट करण्यात आल्याचा आरोप स्थानिक नागरिकांकडून केला जात आहे.
विशेष म्हणजे, हा कथित अनधिकृत वाळूउपसा लपूनछपून नव्हे, तर गेल्या दोन-तीन महिन्यांपासून रात्रंदिवस सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. जेसीबीच्या साहाय्याने नदीपात्रातील वाळू काढून मोठ्या वाहनांमधून तिची सातत्याने वाहतूक करण्यात येत होती. हा प्रकार संबंधित यंत्रणांच्या नजरेसमोर घडत असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा आरोप आहे. काही स्थानिक नागरिकांनी या प्रकाराची माहिती प्रशासनाला दिली होती. मात्र, तक्रारीनंतर प्रत्यक्ष पाहणी करणे, वाहतुकीतील वाहनांची तपासणी करणे किंवा उत्खननाची वैधता पडताळणे याबाबत प्रभावी कारवाई झाली नसल्याची नाराजी नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.
या प्रकरणात महामार्ग प्राधिकरणाच्या काही जबाबदार घटकांनी संबंधित खोदकाम रीतसर आणि नियमानुसार सुरू असल्याचे सांगितल्याचा आरोपही केला जात आहे. त्यामुळे अनधिकृत उत्खननाला कायदेशीर असल्याचे स्वरूप देऊन स्थानिक नागरिकांची दिशाभूल करण्यात आली का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. सामान्य नागरिकाने स्वतःच्या जमिनीत किरकोळ उत्खनन केले तरी महसूल विभागाकडून कारवाई केली जाते; मात्र नदीपात्रातून कथितरीत्या दोन-तीन महिने मोठ्या प्रमाणावर वाळू काढली जात असताना संबंधित ठेकेदाराविरुद्ध कारवाई का झाली नाही, असा सवाल नागरिकांकडून केला जात आहे. या प्रकरणात ठेकेदाराला अभय देण्यात आल्याचा आरोप होत असून, प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणांच्या भूमिकेची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.
नदीपात्रात करण्यात आलेल्या बेसुमार आणि अनियमित खोदकामामुळे नदीच्या नैसर्गिक रचनेला बाधा पोहोचून पर्यावरणाचे नुकसान झाल्याचा आरोपही केला जात आहे. उत्खननामुळे नदीपात्रात खोल खड्डे निर्माण झाल्याने सुरक्षिततेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. या परिसरात नुकतीच एका तरुणाचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली. या मृत्यूचा आणि कथित वाळूउपशाचा थेट संबंध आहे किंवा नाही, हे निष्पक्ष तपासातूनच स्पष्ट होऊ शकते. मात्र, नदीपात्रातील संभाव्य धोकादायक परिस्थितीची दखल घेऊन आवश्यक उपाययोजना करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी आता जोर धरत आहे. शास्त्रीपूल ते कांटे या महामार्ग पट्ट्यातील कामासाठी वापरण्यात आलेल्या वाळूचा स्रोत तपासून तिची खरेदी आणि वाहतुकीची कागदपत्रे पडताळावीत, अशी मागणी केली जात आहे. अनधिकृत उत्खनन झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास संबंधित ठेकेदाराकडून नियमानुसार दंड आणि नुकसानभरपाई वसूल करावी. तसेच, नागरिकांनी माहिती देऊनही दुर्लक्ष केल्याचा आणि खोदकाम नियमांनुसार असल्याचे सांगून दिशाभूल केल्याचा आरोप असलेल्या प्राधिकरणातील व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.
महामार्ग विकासाच्या कामासाठी नैसर्गिक संसाधनांचा वापर करताना नियमांचे पालन आणि पर्यावरणाचे संरक्षण होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करून सत्य परिस्थिती जनतेसमोर आणावी, अशी अपेक्षा स्थानिक नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
