(पुणे / वृत्तसंस्था)
खरीप हंगाम २०२६ मध्ये निर्माण झालेली दुष्काळी परिस्थिती, शेतीपिकांचे नुकसान आणि पाणीटंचाईची तीव्रता जाणून घेण्यासाठी केंद्र सरकारचे आंतरमंत्रालयीन पथक महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर आले आहे. ८ ते ११ ऑक्टोबरदरम्यान होणाऱ्या या दौऱ्यात राज्यातील विविध भागांतील परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी करून दुष्काळाचे परिणाम आणि आवश्यक उपाययोजनांचा आढावा घेतला जात आहे. पावसाचे प्रमाण, पिकांची हानी, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता आणि जनावरांच्या चाऱ्याची स्थिती यांची माहिती पथकाकडून संकलित केली जाणार आहे.
केंद्र सरकारच्या कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव मुक्तानंद अग्रवाल हे या पथकाचे नेतृत्व करत आहेत. कृषी, जलसंपदा, ग्रामीण विकास, पाणीपुरवठा, अन्न व सार्वजनिक वितरण, पशुसंवर्धन, अर्थ विभाग, नीती आयोग आणि इतर संबंधित विभागांतील प्रशासकीय व तांत्रिक अधिकाऱ्यांचा पथकात समावेश आहे.
केंद्रीय पथक मुंबईत दाखल झाल्यानंतर सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती आणि विविध विभागांच्या कामकाजाचा सविस्तर आढावा सादर करण्यात आला. पावसातील कमतरतेमुळे काही भागांत निर्माण झालेली पाणीटंचाई, भविष्यात टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याची संभाव्य गरज, शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतमजुरांचे आणि जमीनधारकांचे प्रश्न, मजुरांचे संभाव्य स्थलांतर तसेच शेतकरी आत्महत्या या मुद्द्यांकडे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी केंद्रीय अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधले.
राज्याच्या मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव विनिता वेद-सिंगल यांनी पावसाची स्थिती, अल निनोमुळे हवामानावर आणि पर्जन्यमानावर झालेले परिणाम तसेच शेतीपिकांच्या नुकसानीची तांत्रिक माहिती सादर केली. राज्यातील पिण्याच्या पाण्याच्या उपलब्धतेबाबतही त्यांनी सविस्तर आढावा मांडला. कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह आणि आयुक्त सुरज मांढरे यांनी पिकांच्या नुकसानीची तसेच विविध जिल्ह्यांतील परिस्थितीची वस्तुनिष्ठ माहिती केंद्रीय पथकासमोर ठेवली.
पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईचा विचार करून पाणीपुरवठा विभागाचे अपर मुख्य सचिव पराग जैन आणि भूजल सर्वेक्षण व विकास आयुक्त रवींद्र खेबुडकर यांनी सद्यस्थितीची माहिती दिली. सध्या टँकरद्वारे सुरू असलेला पाणीपुरवठा, मागील तीन वर्षांच्या तुलनेत उपलब्ध पाण्याची स्थिती आणि टँकर सुरू करण्यासाठी प्रस्तावित असलेल्या गावांचा तपशील यावेळी सादर करण्यात आला.
जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, जलसंधारण विभागाचे सचिव जितेंद्र पापळकर आणि रोजगार हमी योजनेचे सचिव अप्पासाहेब धुळाज यांच्यासह ऊर्जा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनीही संबंधित विभागांच्या कामकाजाचा आढावा मांडला. आगामी सात महिन्यांत उद्भवू शकणाऱ्या परिस्थितीची माहिती देण्यात आली. लघुपाटबंधारे तलाव (एमआय टँक), गावांतील पाण्याचे स्रोत आणि त्यांची सद्यस्थिती याबाबतही केंद्रीय पथकाला अवगत करण्यात आले.
दरम्यान, पशुसंवर्धन विभागाचे आयुक्त डॉ. किरण पाटील यांनी जनावरांच्या चाऱ्याची उपलब्धता आणि आगामी सात महिन्यांतील संभाव्य परिस्थितीची माहिती दिली. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर पाणी आणि चाऱ्याच्या गरजा लक्षात घेऊन पुढील काळातील परिस्थितीचा अंदाज मांडण्यात आला.
राज्य शासनाने सादर केलेली आकडेवारी, उपलब्ध पुरावे आणि विविध विभागांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे केंद्रीय पथकाने प्रत्यक्ष पाहणीचे नियोजन केले आहे. राज्यातील कोणत्या जिल्ह्यांना आणि ठिकाणांना भेटी द्यायच्या, याबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात आली. अधिकाधिक क्षेत्राचा आढावा घेता यावा, यासाठी केंद्रीय अधिकाऱ्यांची विविध पथके तयार करण्यात आली आहेत. ही पथके राज्यातील वेगवेगळ्या भागांत जाऊन दुष्काळी परिस्थिती, पिकांचे नुकसान आणि पाणीटंचाईची प्रत्यक्ष पाहणी करणार आहेत. या दौऱ्यादरम्यान स्थानिक अधिकारी, तज्ज्ञ आणि राज्य शासनाचे संबंधित अधिकारीही उपस्थित राहणार आहेत.
प्रत्यक्ष पाहणी पूर्ण झाल्यानंतर केंद्रीय पथक मुंबईत परतणार असून, ११ ऑक्टोबर रोजी दुष्काळी परिस्थितीबाबत पुढील सविस्तर चर्चा होणार आहे. या दौऱ्यातून राज्यातील दुष्काळाची वस्तुस्थिती, शेतीपिकांचे नुकसान, पाणीटंचाई आणि आवश्यक उपाययोजनांबाबतची माहिती केंद्र सरकारसमोर मांडली जाणार आहे.
या बैठकीला महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, ग्रामविकास विभागाचे सचिव डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, पर्यावरण विभागाच्या सचिव जयश्री भोज यांच्यासह केंद्रीय पथकातील सदस्य आणि राज्यातील विविध संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
