(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)
विद्यार्थ्यांच्या ताटात जाणारा घास हा केवळ अन्नाचा नसून त्यांच्या आरोग्याचा आणि भवितव्याचा प्रश्न आहे. मात्र, रत्नागिरी तालुक्यातील काही शाळांमध्ये शालेय पोषण आहाराच्या दर्जाबाबत तसेच पुरवठ्यातील कथित अनियमिततेबाबत तक्रारी समोर येत असताना प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या कथित गैरव्यवहाराची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी ज्येष्ठ पत्रकार प्रा. योगेश हळदवणेकर यांनी राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दादासाहेब भुसे यांच्याकडे केली.
मंत्री दादा भुसे हे रत्नागिरी जिल्ह्याच्या दोन दिवसांच्या दौऱ्यावर असताना प्रा. हळदवणेकर यांनी त्यांची भेट घेऊन यासंदर्भातील निवेदन सादर केले. रत्नागिरी तालुक्यातील विविध शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या शालेय पोषण आहाराच्या दर्जाबाबत आणि त्याच्या पुरवठ्यातील कथित गैरप्रकाराबाबत तक्रारी असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांच्या ताटातील अन्नाच्या दर्जाशी तडजोड कोणाच्या संरक्षणाखाली? असा थेट सवाल उपस्थित करत, पोषण आहार योजनेतील पुरवठा व्यवस्था, अन्नाचा दर्जा, प्रमाण आणि त्यासाठी होणाऱ्या खर्चाची वस्तुनिष्ठ तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांच्या हक्काच्या अन्नात कोणत्याही प्रकारची अनियमितता होत असेल, तर त्याकडे दुर्लक्ष करणे ही केवळ प्रशासकीय त्रुटी न राहता विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी खेळ ठरू शकतो, अशी भूमिका हळदवणेकर यांनी मांडली.
पोषण आहाराच्या पुरवठ्यात कथित भ्रष्टाचार किंवा अनियमितता होत असल्यास त्याची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करावी, विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या अन्नाचा दर्जा व प्रत्यक्ष प्रमाण तपासावे, तसेच गैरप्रकार आढळल्यास संबंधित ठेकेदार आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशा प्रमुख मागण्या निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी निवेदन स्वीकारून या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेतली जाईल. संबंधित बाबींची चौकशी करून आवश्यक ती कार्यवाही केली जाईल, असे आश्वासन दिल्याचे प्रा. हळदवणेकर यांनी सांगितले.
विद्यार्थ्यांच्या ताटातला घास हा कुणाच्या गैरव्यवहाराचा कुरण ठरता कामा नये. पोषण आहार योजनेच्या नावाखाली शासनाचा निधी खर्च होत असताना प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांच्या ताटात काय वाढले जाते, त्याचा दर्जा काय आहे आणि त्यासाठी खर्च होणारा पैसा योग्य ठिकाणी पोहोचतो आहे का, याची उत्तरदायित्वाने तपासणी होणे आता गरजेचे आहे. शिक्षण विभाग या तक्रारींची कितपत गांभीर्याने दखल घेतो आणि चौकशीतून नेमके काय समोर येते, याकडे लक्ष लागले आहे.
