(दापोली /रत्नागिरी)
दापोली येथील श्री गोपाळकृष्ण ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्थेतील कथित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात संचालक मंडळातील पदाधिकारी आणि संचालकांना कोल्हापूर सर्किट बेंचकडून मोठा कायदेशीर दिलासा मिळाला आहे. या प्रकरणात दाखल गुन्ह्यात न्यायालयाने संबंधित पदाधिकारी व संचालकांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. मात्र, संस्थेचे व्यवस्थापक बी. आर. मोरे यांना हा दिलासा मिळालेला नसून, त्यांचा जामीन अर्ज मंजूर करण्यात आलेला नाही.
सन २०१८-१९ ते २०२२-२३ या आर्थिक कालावधीत कथित बनावट कागदपत्रांच्या आधारे कर्जवाटप तसेच संस्थेच्या ठेवींचा गैरवापर केल्याचा आरोप या प्रकरणात करण्यात आला आहे. या माध्यमातून सुमारे २ कोटी ६९ लाख ५० हजार रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका ठेवत एकूण १३ जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. अटकपूर्व जामिनासाठी झालेल्या सुनावणीदरम्यान बचाव पक्षाने संचालक मंडळावरील आरोपांना जोरदार विरोध केला. संचालकांनी कोणताही आर्थिक गैरव्यवहार केला नसून, कर्जदारांनीच बनावट कागदपत्रे सादर करून संस्थेची फसवणूक केल्याचा दावा बचाव पक्षाकडून करण्यात आला. या प्रकरणातील संबंधित कर्जदारांविरोधात संचालक मंडळाने यापूर्वीच पोलीस ठाण्यात तक्रारी दाखल केल्या असून, दिवाणी न्यायालयातही कायदेशीर दावे दाखल केल्याचे कागदोपत्री पुरावे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.
बचाव पक्षाने सरकारी ऑडिटरच्या अहवालाचाही आधार घेतला. या अहवालात संचालक मंडळातील पदाधिकारी किंवा संचालकांनी थेट भ्रष्टाचार केल्याचे निष्पन्न होत नसल्याचा युक्तिवाद न्यायालयासमोर करण्यात आला. संचालक मंडळाची भूमिका आणि उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे बचाव पक्षाने अटकपूर्व जामिनाची मागणी केली.
या युक्तिवादानंतर कोल्हापूर सर्किट बेंचकडून संचालक मंडळातील पदाधिकारी आणि संचालकांना अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यात आला. मात्र, व्यवस्थापक बी. आर. मोरे यांच्या जामीन अर्जाला न्यायालयाकडून मंजुरी मिळाली नाही. या न्यायालयीन आदेशामुळे कथित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात आरोपी असलेल्या संचालक मंडळातील पदाधिकारी आणि संचालकांना तात्पुरता मोठा कायदेशीर दिलासा मिळाला आहे. प्रकरणातील आरोप आणि संबंधितांची भूमिका याबाबत पुढील न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू राहणार आहे.
