(रत्नागिरी / वार्ताहर)
अल-निनोच्या प्रभावामुळे यंदा पावसाने ओढ दिल्याने राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. पावसाची अनिश्चितता तसेच आगामी वर्षातही अल-निनोचा प्रभाव राहण्याची शक्यता लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभागाने राज्यातील उपलब्ध जलसाठ्याच्या नियोजनाबाबत कडक नियमावली जाहीर केली आहे. ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत राज्यातील प्रत्येक धरणातील उपलब्ध पाण्याचे सूक्ष्म नियोजन करण्यात आले असून, पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये १६ ऑक्टोबर २०२६ पासून किमान १० टक्के पाणीकपात लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
राज्यातील प्रमुख धरणे आणि तलावांमधील पाण्याचे नियोजन करताना बाष्पीभवन, गाळ आणि अनधिकृत पाणीउपसा लक्षात घेऊन ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंतचा जलसाठा विचारात घेतला जाणार आहे. याशिवाय अनपेक्षित परिस्थिती तसेच कोरड्या दुष्काळाची शक्यता लक्षात घेता प्रत्येक प्रमुख प्रकल्पात १० टक्के जिवंत पाणीसाठा अतिरिक्त आपत्कालीन किंवा बफर साठा म्हणून राखून ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. जिवंत पाणीसाठा संपल्यास तांत्रिक व्यवहार्यता तपासून मृत साठ्यातील (Dead Storage) पाण्याचा उपसा करण्याचा निर्णय घेतला जाईल.
शहरांबरोबरच गावांमध्येही पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्यावर भर देण्यात आला आहे. सर्व महापालिका, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतींना पाणीगळती रोखण्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. १६ ऑक्टोबर २०२६ पासून किमान १० टक्के पाणीकपात लागू होणार असून, परिस्थितीनुसार जिल्हाधिकाऱ्यांना ही कपात वाढवण्याचे अधिकार असतील. यासोबतच प्रक्रिया केलेले सांडपाणीच उद्याने, बांधकामे, रस्ते धुलाई आणि औद्योगिक वापरासाठी वापरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
औद्योगिक क्षेत्रातील पाणी वापरावरही निर्बंध घालण्यात आले असून, प्रत्येक उद्योगाने आपल्या एकूण पाणी वापरापैकी किमान ३० टक्के पाण्याचा पुनर्वापर (Recycle/Reuse) करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
शेती आणि सिंचनासाठीही पाणी वापराबाबत प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात आला आहे. पिण्याचे पाणी, जनावरांची गरज, उद्योग तसेच चारा आणि बियाणे प्रकल्पांची गरज भागवल्यानंतर पाणी शिल्लक राहिल्यास रब्बी हंगामातील कमी पाणी लागणाऱ्या आणि चारा देणाऱ्या पिकांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. त्यानंतरच बारमाही पिकांचा विचार केला जाणार आहे.
धरणे, नद्या आणि कालव्यांमधून होणारा अनधिकृत पाणीउपसा रोखण्यासाठी महसूल, पोलीस आणि जलसंपदा विभागाच्या संयुक्त भरारी पथकांकडून नियमित गस्त घालण्यात येणार आहे. अनधिकृत मोटारी, पाइपलाइन आणि पंप तात्काळ जप्त करून संबंधितांवर फौजदारी स्वरूपाची कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
एकापेक्षा अधिक जिल्ह्यांशी संबंधित धरणांच्या पाणी नियोजनासाठी जलसंपदा मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘कालवा सल्लागार समिती’ काम करणार आहे. तर जिल्ह्यातील इतर मोठे, मध्यम आणि लघु प्रकल्पांच्या पाणी नियोजनासाठी संबंधित पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यीय ‘जिल्हा संनियंत्रण समिती’ स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO), मनपा आयुक्त आणि जिल्हा मृद व जलसंधारण अधिकारी सदस्य असतील. अधीक्षक अभियंता सदस्य सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत.
राज्यात संभाव्य तीव्र पाणीटंचाईची परिस्थिती निर्माण होऊ नये यासाठी प्रशासनाने आतापासूनच उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. उपलब्ध पाणीसाठ्याचे काटेकोर नियोजन करताना नागरिक आणि शेतकरी बांधवांनीही पाण्याचा प्रत्येक थेंब जपून वापरावा, असे आवाहन शासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे.
