(रत्नागिरी/ प्रतिनिधी )
गाव नकाशात रस्ता स्पष्टपणे अस्तित्वात आहे. शासकीय जागेवर अतिक्रमण झाल्याचे महसूल प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे. अतिक्रमण हटविण्याचा आदेशही झाला आहे. त्यानंतरही रस्ता मोकळा करण्यासाठी शेतकऱ्याने तहसीलदारांपासून जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत हेलपाटे मारले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रांत अधिकाऱ्यांना, तर प्रांत अधिकाऱ्यांनी तहसीलदारांना कार्यवाहीचे निर्देश दिल्याचे सांगण्यात येते. मात्र कागदावरील आदेशांची रेलचेल सुरू असताना प्रत्यक्ष जागेवरील रस्ता मात्र अद्याप अतिक्रमणाच्या विळख्यातच आहे.
गोळप येथील सर्व्हे क्रमांक २२७, हिस्सा क्रमांक १/२ मधील शासकीय जागेवरील अतिक्रमण हटवून सर्व्हे क्रमांक २२७, हिस्सा क्रमांक १/१ कडे जाणारा पूर्वापार वहिवाटीचा रस्ता मोकळा करून द्यावा, अशी मागणी कसोप, भाटये येथील शेतकरी देवेंद्र राजाराम शेलार यांनी केली आहे. या प्रकरणी रत्नागिरी तहसीलदारांनी ३ ऑगस्ट २०२२ रोजी शासकीय जागेवरील अतिक्रमण हटविण्याचा आदेश दिला होता. आदेश होऊन जवळपास चार वर्षांचा कालावधी उलटला, तरी प्रत्यक्ष जागेवरील अतिक्रमण हटलेले नाही, असा आरोप शेलार यांनी केला आहे. अतिक्रमण हटविण्याच्या आदेशाची अंमलबजावणी व्हावी म्हणून २७ जानेवारी २०२६ रोजी तहसीलदारांकडे स्वतंत्र अर्ज करण्यात आला. मात्र त्यानंतरही कोणतीही ठोस कार्यवाही झाली नसल्याचे शेलार यांचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, २४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी संबंधित व्यक्तीला पुन्हा सात दिवसांची मुदत देऊन शासकीय जागेवरील अतिक्रमण काढण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मुदत संपूनही अतिक्रमण कायम राहिल्याने महसूल प्रशासनाने प्रत्यक्ष जागेची पाहणी केली. माड आणि सुरूच्या झाडांची मोजणी करून पोलीस पाटील व सरपंच यांच्या उपस्थितीत अहवालही तयार करण्यात आला. मात्र त्यानंतरही अतिक्रमण हटविण्याची अंतिम कारवाई मात्र पुढे सरकलेली नाही. तहसीलदारांकडून कारवाई होत नसल्याने शेलार यांनी २२ जुलै २०२६ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज केला. संबंधित शासकीय यंत्रणांची मदत घेऊन रस्ता मोकळा करून द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली. या अर्जाची दखल घेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रांत अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले. त्यानंतर प्रांत अधिकाऱ्यांनी तहसीलदारांना कार्यवाही करून रस्ता मोकळा करून देण्याबाबत सूचित केले. तरीही प्रत्यक्ष जागेवर परिस्थिती बदललेली नसल्याचा आरोप शेलार यांनी केला आहे. प्रशासनाच्या आदेशांची ही साखळी शेतकऱ्याला रस्ता मिळवून देण्यासाठी आहे की फक्त सरकारी फाईल पुढे ढकलण्यासाठी, असा संतप्त सवाल आता उपस्थित होत आहे.
या प्रकरणाला आणखी एक गंभीर वळण मिळाले आहे. उपअधीक्षक भूमी अभिलेख, रत्नागिरी नरेंद्र गोरे व त्यांच्या मोजणी कर्मचाऱ्यांकडून प्रत्यक्ष जागेवर अतिक्रमण क्षेत्र स्पष्टपणे न दाखविता मोजणी केली जात असल्याचा आरोप देवेंद्र शेलार व शैलेंद्र शेलार यांनी केला आहे. या मोजणी प्रक्रियेमुळे आपल्याला नाहक त्रास सहन करावा लागत असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे मोजणी कोणत्या अभिलेखाच्या आधारे करण्यात आली, अतिक्रमित शासकीय क्षेत्राची हद्द प्रत्यक्ष जागेवर स्पष्टपणे निश्चित करण्यात आली का आणि मोजणीची संपूर्ण प्रक्रिया नियमांनुसार झाली का, याबाबत संबंधित विभागाने स्पष्टीकरण देण्याची मागणी होत आहे.
या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वाधिक संतापजनक बाब म्हणजे शेतकऱ्याला आपल्या मालकीच्या शेतीपर्यंत जाण्यासाठी असलेला पूर्वापार रस्ता गाव नकाशात असूनही प्रत्यक्षात वापरता येत नाही. एकीकडे शासन शेतकऱ्यांना शेतीकडे वळण्याचे, फळबागा वाढविण्याचे आणि शेतीमधून उत्पन्न वाढविण्याचे आवाहन करते; दुसरीकडे एखाद्या शेतकऱ्याला आपल्या शेतात जाण्यासाठीचा रस्ता मोकळा करून देण्यासाठी चार वर्षे सरकारी यंत्रणा निष्क्रिय राहते, ही विसंगतीच या प्रकरणातून अधोरेखित होत आहे. शेतकऱ्याच्या हक्काचा रस्ता मोकळा करण्यासाठी प्रशासनाने आता केवळ पत्रव्यवहार आणि आदेशांचा खेळ न करता प्रत्यक्ष जागेवर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.
शासकीय जागेवरील अतिक्रमणाची वस्तुनिष्ठ पाहणी करून त्याची हद्द स्पष्टपणे निश्चित करावी, कायद्यानुसार अतिक्रमण हटवावे आणि गाव नकाशातील वहिवाटीचा रस्ता प्रत्यक्षात मोकळा करून द्यावा, अशी मागणी देवेंद्र राजाराम शेलार यांनी केली आहे. चार वर्षे प्रशासनाच्या दारात फिरूनही रस्ता मिळत नसेल, तर ‘प्रशासन आपल्या दारी’ या घोषणेचा अर्थ तरी काय? असा सवाल आता या प्रकरणातून उपस्थित होत आहे. कागदावरचा आदेश जमिनीवर कधी उतरणार आणि शेतकऱ्याची बंद झालेली वाट प्रशासन कधी मोकळी करणार? याकडे आता लक्ष लागले आहे.
