(मुंबई / वृत्तसंस्था)
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसह सरकारच्या विविध प्रमुख योजना आणि धोरणांचा प्रत्यक्ष लाभ नागरिकांपर्यंत किती पोहोचला, त्यातून सामाजिक व आर्थिक बदल कितपत झाला आणि अंमलबजावणीत कोणत्या अडचणी आहेत, याचे स्वतंत्रपणे मूल्यमापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र तांत्रिक सहाय्यता कक्ष अर्थात महा-टॅकवर जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
गेल्या दोन वर्षांत मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेवर सुमारे ७८ हजार कोटी रुपये खर्च झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. जुलै २०२४ मध्ये या योजनेची घोषणा करण्यात आली होती. पात्र महिलांना दरमहा १,५०० रुपये या योजनेतून दिले जातात. जुलै २०२६ पर्यंत या योजनेवरील खर्च सुमारे ८० हजार कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे.
सरकारच्या विविध विभागांकडून नागरिकांच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासासाठी मोठ्या प्रमाणावर योजना व धोरणे राबविली जातात. या योजनांवर दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक निधी खर्च होतो. मात्र, केवळ खर्चाच्या आधारे योजनांचे मूल्यमापन न करता प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत त्याचा लाभ पोहोचला का, योग्य लक्ष्यित गटाला लाभ मिळाला का, सेवा वेळेत मिळाली का आणि लाभार्थ्यांचा अनुभव कसा आहे, याचीही तपासणी करण्याचे सरकारचे धोरण आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वी योजनांच्या प्रत्यक्ष फलनिष्पत्तीचे त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत मूल्यमापन करण्याची भूमिका मांडली होती. त्यानुसार दरवर्षी सुमारे १ लाख २० हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक अर्थसंकल्पीय खर्च होणाऱ्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसह विविध विभागांतील निवडक २६ प्रमुख योजना आणि २५ प्रमुख धोरणांचे मूल्यमापन केले जाणार आहे. योजनांमुळे नागरिकांना नेमका किती सामाजिक आणि आर्थिक लाभ झाला, याचाही आढावा घेतला जाणार आहे.
भारतीय व्यवस्थापन संस्था (आयआयएम) आणि धोरणविषयक संशोधन केंद्र (सीएचआयएसपी) यांच्या सहाय्याने स्थापन करण्यात आलेल्या महा-टॅकच्या माध्यमातून हे समांतर मूल्यमापन केले जाणार आहे. महा-टॅक थेट मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या नियंत्रणाखाली काम करणार आहे.
या प्रक्रियेत २५ प्रमुख धोरणांचे वस्तुनिष्ठ विश्लेषण केले जाणार असून संबंधित विभाग, उद्योग, अंमलबजावणी संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि लाभार्थी यांच्याशी सल्लामसलत केली जाणार आहे. स्वतंत्र आणि सक्षम अंमलबजावणी आराखड्याची आवश्यकता असलेल्या धोरणांसाठी अभियान प्रस्तावित करण्याची जबाबदारीही महा-टॅककडे असेल. तसेच २६ प्रमुख योजनांचे दर तिमाही स्वतंत्र समांतर मूल्यमापन करून योजनांचा लाभ वेळेत, पूर्णपणे आणि योग्य व्यक्तीपर्यंत पोहोचतो का, याची पडताळणी केली जाणार आहे.
या मूल्यमापनात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व शहरी, मनरेगा, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, महाडीबीटी–मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना आणि अटल शहरी परिवर्तन व नवनिर्माण योजना (अमृत) यांचा समावेश आहे.
याशिवाय उद्योग, गुंतवणूक व सेवा धोरण, जागतिक क्षमता केंद्र धोरण, ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्टस, गेमिंग धोरण, रत्ने व आभूषणे धोरण, बांबू उद्योग धोरण, राज्याचे लॉजिस्टिक धोरण, थ्रस्ट सेक्टर धोरण, नवीन माहिती तंत्रज्ञान धोरण, राज्य निर्यात प्रोत्साहन धोरण, हरित एकात्मिक डेटा केंद्र धोरण, अवकाश व संरक्षण क्षेत्र उत्पादन धोरण, इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण, इलेक्ट्रिक वाहन धोरण, स्टार्टअप, उद्योजकता व नाविन्यता धोरण, कृषी निर्यात धोरण, पर्यटन धोरण, राज्य गृहनिर्माण धोरण आणि हरित हायड्रोजन धोरण यांचेही वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन केले जाणार आहे.
