(नवी दिल्ली)
सर्वसामान्यांना महागाईपासून दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने जीएसटी कर प्रणालीत मोठे बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्याचे चार जीएसटी स्लॅब (5%, 12%, 18%, 28%) कमी करून केवळ दोन स्लॅब – 5% आणि 18% – ठेवण्याचा निर्णय मंत्रिगटाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. यामुळे देशभरातील ग्राहक, विशेषतः मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
काय बदल होणार आहेत?
- १२% आणि २८% स्लॅब होणार बंद
- १२% स्लॅबमधील वस्तू व सेवा आता ५% स्लॅबमध्ये आणल्या जातील – त्यामुळे ७% कर कपात.
- २८% स्लॅबमधील सुमारे ९०% वस्तू १८% स्लॅबमध्ये वर्ग करण्यात येणार – यामुळे १०% कर कपात.
स्वस्त होणाऱ्या वस्तू व सेवा:
१२% ते ५% स्लॅबमध्ये येणाऱ्या वस्तू:
- कपडे, रेडिमेड वस्त्र, बूट-चप्पल
- स्टेशनरी, प्रिंटिंग साहित्य
- प्रक्रिया अन्नपदार्थ
- बेसिक होम अप्लायन्सेस
२८% ते १८% स्लॅबमध्ये येणाऱ्या वस्तू:
- दुचाकी, चारचाकी वाहने
- सिमेंट, बिल्डिंग मटेरियल
- फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, टीव्ही
- पॅकेज फूड्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, पेंट्स, वॉर्निश
- तंबाखू आणि पानमसाला यावर मात्र अधिक दराने जीएसटी लागू राहणार
आरोग्य आणि जीवन विम्यावरही दिलासा?
मंत्रिगटाच्या बैठकीत आरोग्य आणि जीवन विमा पॉलिसींवरील १८% जीएसटी माफ करण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात आला. सध्याच्या प्रणालीप्रमाणे, वैयक्तिक आरोग्य विमा व जीवन विम्याच्या प्रीमियमवर १८% कर आकारला जातो. या करात सूट दिल्यास विमा अधिक स्वस्त होऊ शकतो.
यावर चर्चा झाली असून बहुतांश राज्यांनी या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला आहे. मात्र, ही सूट ग्राहकांपर्यंत पोहोचली पाहिजे, फक्त विमा कंपन्यांनी त्याचा लाभ घेऊ नये, असा अटीनिशी आग्रहही मांडण्यात आला. सरकारने ही सूट दिल्यास सुमारे ₹९७०० कोटींचे महसुली नुकसान होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
नवीन जीएसटी स्लॅब बदलांचा संभाव्य परिणाम:
- महागाईत काहीशी घट
- रिअल इस्टेट आणि ऑटोमोबाइल सेक्टरमध्ये विक्रीत तेजी
- उपभोग्य वस्तूंना मागणी वाढण्याची शक्यता
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. नव्या जीएसटी रचनेतून वस्तू स्वस्त होण्याची शक्यता आहे, तर विमा पॉलिसींवरील कर सवलतीमुळे आरोग्य व आर्थिक सुरक्षेचा फायदा अधिक लोकांपर्यंत पोहोचू शकतो.
