(मुंबई)

महिलांवरील अत्याचाराच्या वाढत्या घटनांची मा. सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली असून सर्व राज्ये व केंद्र शासित प्रदेशांना कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम 2013 ची देशभरात प्रभावी आणि काटेकोरपणे अंमलबजावणी व्हावी. यासाठी ज्या कार्यालयामध्ये आस्थापनामध्ये 10 किंवा 10 पेक्षा जास्त कर्मचारी असतील अशा सर्व शासकीय विभाग आणि खासगी आस्थापनांमध्ये अंतर्गत समिती गठीत करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

यानुसार खाजगी कार्यालयांनी https://shebox.wcd.gov.in या वेबसाईटवर नोंदणी करून आपल्या जिल्ह्याचे जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी तथा जिल्हा नोडल अधिकारी यांच्याकडे अद्यायावत करावी. कार्यालयाची माहिती अद्ययावत करून तसेच हीच माहिती केंद्र शासनाच्या shebox.wcd.gov.in या पोर्टलवर अद्ययावत करण्यात यावी. यानुसार भारतातील Sheboxportal वर अद्यापपर्यंत शासकीय 95,950 तर खासगी 64,558 अशा एकूण 1,60,508 आस्थापनांनी नोंदणी केलेली आहे. यापैकी महाराष्ट्रातील आस्थापनांची संख्या शासकीय 6,890 तर खासगी 15,162 अशी एकुण 22,052 इतकी असल्याचे महिला व बालविकास आयुक्तालयाचे उपआयुक्त (नियंत्रण मंडळ) राहूल मोरे यांनी कळविले आहे. सदर नियमाचे पालन न केल्यास नियमानुसार कडक कारवाई करण्यात येईल.

ज्या आस्थापनांना कार्यालयांमध्ये सदर दर्शनी भागात महिला तक्रार निवारण समितीचा फलक न दिसल्यास त्याविषयी तक्रार 181 या टोल फ्री क्रमांक अथवा https://shebox.wcd.gov.in या वेबसाईटवर तक्रार नोंदविण्यात यावी, असे आवाहन महिला व बालविकास आयुक्त नयना गुंडे यांनी केले आहे.