(नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था)
ऑक्टोबर २०२६ पासून ग्राहक, गुंतवणूकदार आणि करदात्यांच्या दैनंदिन आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित काही महत्त्वाचे नियम आणि प्रक्रिया बदलत आहेत. घरगुती LPG रिफिलसाठी आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, SBIच्या सॅलरी पॅकेज खात्यांवरील इतर बँकांच्या ATM व्यवहारांची मर्यादा, निवडक UPI मर्चंट व्यवहारांवरील MDR, NPS शुल्करचना आणि NRIकडून स्थावर मालमत्ता खरेदीतील TDS प्रक्रिया यांचा त्यात समावेश आहे. याशिवाय आयकर विवरणपत्र आणि टॅक्स ऑडिट रिपोर्टच्या अंतिम मुदतीतही बदल करण्यात आला आहे. या बदलांबाबत उपलब्ध अधिकृत माहितीनुसार काही महत्त्वाचे नियम पुढीलप्रमाणे आहेत.
घरगुती LPG ग्राहकांसाठी १ ऑक्टोबर २०२६ पासून अनुदानासह नियंत्रित किरकोळ विक्री दरात रिफिल बुक करण्यासाठी बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करणे आवश्यक आहे. ज्यांनी हे प्रमाणीकरण आधीच केले आहे, त्यांना पुन्हा प्रक्रिया करण्याची गरज नाही. प्रमाणीकरण न केलेल्या ग्राहकांना ते पूर्ण केल्यानंतर अनुदानासह RSPवर रिफिल बुक करता येईल. डिलिव्हरीच्या वेळी, वितरकाच्या शोरूममध्ये किंवा संबंधित तेल कंपन्यांच्या मोबाइल अॅपवरून ही प्रक्रिया पूर्ण करता येते.
SBIच्या सॅलरी पॅकेज बचत खात्यांबाबतही १ ऑक्टोबरपासून बदल होणार आहे. इतर बँकांच्या ATMमधून महिन्याला उपलब्ध असलेल्या मोफत व्यवहारांची संख्या १० वरून ५ करण्यात येणार आहे. या मर्यादेत आर्थिक आणि गैर-आर्थिक दोन्ही प्रकारचे ATM व्यवहार समाविष्ट आहेत. मोफत मर्यादा ओलांडल्यानंतर लागू शुल्क आकारले जाऊ शकते. SBIच्या उपलब्ध अधिकृत शुल्क माहितीनुसार सॅलरी पॅकेज खात्यांसाठी यापूर्वी १० मोफत व्यवहारांची तरतूद होती.
UPI वापरकर्त्यांसाठी १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून निवडक मर्चंट व्यवहारांबाबत MDRची सुधारित चौकट लागू होणार आहे. ₹२,०००पेक्षा अधिक रकमेच्या पात्र P2M म्हणजे व्यक्तीकडून व्यापाऱ्याला होणाऱ्या UPI व्यवहारांवर ०.४ टक्के MDR लागू होईल. या शुल्काची कमाल मर्यादा ₹३०० प्रति व्यवहार आहे. ₹२,०००पर्यंतचे पात्र व्यवहार, P2P व्यवहार आणि पात्र छोट्या व्यापाऱ्यांचे व्यवहार या चौकटीतून बाहेर राहतील. MDR हा ग्राहकाकडून स्वतंत्र UPI शुल्क म्हणून आकारला जाणार नाही.
NPSमध्ये Point of Presence अर्थात PoPमार्फत नवीन खाते उघडताना लागू शुल्करचनेत ₹२०० प्रति PRANचे ऑनबोर्डिंग शुल्क आहे. PFRDAच्या उपलब्ध माहितीनुसार PoP शुल्करचनेत ₹२०० प्रति नवीन खाते अशी तरतूद आहे. त्यामुळे NPSमध्ये नवीन खाते उघडणाऱ्या ग्राहकांनी संबंधित PoPकडून लागू शुल्काची माहिती घेणे महत्त्वाचे आहे.
NRIकडून स्थावर मालमत्ता खरेदी करणाऱ्या निवासी व्यक्ती किंवा HUFसाठी TDS प्रक्रियेत १ ऑक्टोबर २०२६पासून बदल करण्यात आला आहे. अशा व्यवहारांसाठी स्वतंत्र TAN घेण्याची आवश्यकता काढून टाकण्यात आली असून, PAN-आधारित प्रक्रियेद्वारे TDSशी संबंधित अनुपालन करता येणार आहे. मात्र, ज्या व्यवहाराला TDS लागू आहे, त्या व्यवहारातील करकपात आणि संबंधित रिपोर्टिंगच्या जबाबदाऱ्या कायम आहेत.
करदात्यांसाठीही महत्त्वाची मुदत बदलली आहे. आयकर विभागाने २८ सप्टेंबर २०२६च्या Circular No. 07/2026नुसार, Assessment Year 2026-27 साठी लागू असलेल्या करदात्यांच्या टॅक्स ऑडिट रिपोर्टची अंतिम तारीख ३० सप्टेंबरवरून २१ ऑक्टोबर २०२६ केली आहे. त्याचप्रमाणे टॅक्स ऑडिट लागू असलेल्या करदात्यांसाठी ITR दाखल करण्याची अंतिम तारीख ३१ ऑक्टोबरवरून २१ नोव्हेंबर २०२६ करण्यात आली आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीची बैठक ५ ते ७ ऑक्टोबर २०२६दरम्यान होणार आहे. ऑक्टोबरमधील या बैठकीत धोरणात्मक निर्णय घेतला जाणार असून, रेपो दरात बदल झाल्यास कर्ज आणि ठेवींवरील व्याजदरांवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो; मात्र ग्राहकांवरील प्रत्यक्ष परिणाम संबंधित बँकांच्या दरांमध्ये होणाऱ्या बदलांवर अवलंबून असेल.
