( नवी दिल्ली )
अंमलबजावणी संचालनालय (ED) ने रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेडशी संबंधित कथित बँक फसवणूक आणि मनी लाँड्रिंग प्रकरणात मोठी कारवाई करत उद्योगपती अनिल अंबानी यांची मुंबईतील पाली हिल येथील आलिशान निवासी मालमत्ता ‘अॅबोड’ जप्त केली आहे. ही कारवाई मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायदा, 2002 (PMLA) अंतर्गत करण्यात आली असून, ईडीच्या विशेष कार्यदलाने (मुख्यालय) बुधवारी ही जप्ती केली.
आधीच 473 कोटींची जप्ती; एकूण कारवाई 15,700 कोटींच्या पुढे
ईडीच्या माहितीनुसार, यापूर्वीही या मालमत्तेचा 473.17 कोटी रुपयांपर्यंतचा भाग जप्त करण्यात आला होता. ताज्या कारवाईनंतर रिलायन्स समूहाशी संबंधित मालमत्तांची एकूण जप्ती 15,700 कोटी रुपयांहून अधिक झाली असल्याचं ईडीने आपल्या निवेदनात स्पष्ट केलं आहे.
सीबीआयच्या एफआयआरनंतर ईडीची चौकशी
ईडीने ही चौकशी केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) ने नोंदवलेल्या एफआयआरच्या आधारे सुरू केली आहे. ही चौकशी भारतीय दंड संहिता 1860 मधील कलम 120-ब, 406, 420 तसेच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा 1989 मधील कलम 13(1)(d) सह 13(2) अंतर्गत सुरू आहे. या प्रकरणात रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड (RCom), अनिल अंबानी आणि इतर संबंधित व्यक्तींविरोधात तपास सुरू आहे.
40,185 कोटींची कर्जथकबाकी; बँकांना मोठा फटका
ईडीच्या म्हणण्यानुसार, आरकॉम आणि त्यांच्या समूह कंपन्यांनी देशांतर्गत तसेच परदेशी कर्जदारांकडून मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घेतले होते. त्यापैकी एकूण 40,185 कोटी रुपयांची रक्कम थकबाकी असल्याचं समोर आलं आहे. ही कर्जे एनपीए (Non-Performing Assets) झाल्याने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे.
कुटुंब ट्रस्टमार्फत मालमत्ता हस्तांतरणाचा आरोप
ईडीने असा आरोप केला आहे की पाली हिल येथील ‘अॅबोड’ ही मालमत्ता अनिल अंबानी यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या खासगी कुटुंब ट्रस्ट ‘राईजई ट्रस्ट’ मध्ये हस्तांतरित करण्यात आली होती. अनिल अंबानी यांचा या मालमत्तेशी थेट संबंध नाही, असा आभास निर्माण करण्यासाठी ही रचना करण्यात आल्याचा संशय ईडीने व्यक्त केला आहे. मात्र प्रत्यक्षात ही मालमत्ता अनिल अंबानी कुटुंबाच्या फायदेशीर वापरासाठी आणि मालकीसाठीच होती, असं ईडीचं म्हणणं आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास अद्याप सुरू असून, आणखी मालमत्ता आणि आर्थिक व्यवहार तपासाच्या कक्षेत येण्याची शक्यता असल्याचं ईडीने स्पष्ट केलं आहे.
