(राजापूर / वार्ताहर)
तालुक्यातील काजिर्डा येथील प्रस्तावित जामदा प्रकल्पाच्या भूसंपादन प्रक्रियेला आता वेग येऊ लागला आहे. प्रकल्पाच्या एकूण २०२ हेक्टर बुडीत क्षेत्रापैकी आतापर्यंत ७५ हेक्टर क्षेत्राची संयुक्त मोजणी पूर्ण झाली आहे. या मोजणीमध्ये २४० सातबारा उताऱ्यांवरील २१०० शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. मोजणीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर शासनाने निश्चित केलेल्या निकषांनुसार संबंधित प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना अनुदान व जमिनीचा मोबदला देण्याची कार्यवाही केली जाणार आहे.
काजिर्डा येथील प्रस्तावित जामदा प्रकल्पासाठी बुडीत क्षेत्राच्या संयुक्त मोजणीचे काम भूमी अभिलेख विभागाच्या माध्यमातून करण्यात आले आहे. भूमी अभिलेख विभागासह जलसंपदा, वन, कृषी, ग्रामीण पाणीपुरवठा आणि बांधकाम विभाग या संबंधित विभागांच्या समन्वयाने ही प्रक्रिया राबविण्यात आली. पावसाळ्यापूर्वी ७५ हेक्टर क्षेत्राची मोजणी पूर्ण करण्यात आली असून, त्याचा अहवाल आता भूसंपादन विभागाकडे पाठविला जाणार आहे.
यानंतर भूसंपादन विभागाकडून भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करून पुढील कार्यवाहीसाठी लघुपाटबंधारे विभाग, चिपळूण कार्यालयाकडे प्रस्ताव पाठविला जाणार आहे. शासनाच्या नियम व निकषांनुसार त्यानंतर संबंधित शेतकऱ्यांना मोबदल्याचे वाटप करण्यात येणार आहे. मोजणी पूर्ण झालेल्या क्षेत्रातील सर्व शेतकऱ्यांची संमतीपत्रेही उपलब्ध झाल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे. उर्वरित बुडीत क्षेत्रातील जमिनीची मोजणीदेखील लवकरच हाती घेतली जाणार आहे.
यापूर्वी मोजणी पूर्ण झालेल्या क्षेत्रातील काही लाभार्थी शेतकऱ्यांना अनुदान उपलब्ध झाल्यानंतर शासनाकडून जमिनीचा मोबदला देण्यात आला आहे. काही शेतकऱ्यांना मोबदला मिळाल्याने तसेच उर्वरित भूसंपादनाची प्रक्रिया प्रगतीपथावर असल्याने प्रकल्पाला होणारा विरोध आता मावळत असल्याचे चित्र पुढे आले आहे.
दरम्यान, प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी जलसंपदा विभागामार्फत यापूर्वीच कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. मौजे मूर या महसुली गावातील ‘मूर पुनर्वसन सांडवा’ या प्रस्तावाद्वारे सुमारे ३३ हेक्टर क्षेत्र, तर मौजे काजिर्डा या महसुली गावातील ‘ब्राम्हणखोरे पुनर्वसन गावठाण’ या प्रस्तावाद्वारे सुमारे २६ हेक्टर क्षेत्र शासनाकडून प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी अधिग्रहित केले जात आहे. यापैकी काही लाभार्थ्यांना मोबदल्याचे वाटप झाले असून, काहींच्या मोबदला वाटपाची प्रक्रिया सुरू आहे.
बुडीत क्षेत्रातील प्रकल्पग्रस्तांनाही प्रकल्पग्रस्त म्हणून देण्यात येणाऱ्या सोयी-सवलतींमध्ये भूखंड दिले जाणार आहेत. भूसंपादनाचे काम वेगाने सुरू झाल्याने आणि काही शेतकऱ्यांना त्यांच्या संपादित जागेचा मोबदला मिळाल्याने शेतकऱ्यांमधून समाधान व्यक्त होत आहे. विविध कारणांमुळे गेल्या काही वर्षांपासून रखडलेला जामदा प्रकल्प आता स्थानिक शेतकऱ्यांच्या सकारात्मक प्रतिसादामुळे पुढे सरकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
