(मुंबई / वार्ताहर)
कोकणातील पारंपरिक जांभा चिरेखाण व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील सुमारे १.५ लाख लोकांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला असून, या व्यवसायाला ‘DigitP’ ऑनलाइन पास प्रणालीतून पूर्णपणे वगळून पूर्वीप्रमाणे छापील पास पद्धत सुरू करावी, अशी मागणी आमदार प्रमोद जठार यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी आज राज्याचे महसूलमंत्री श्री. चंद्रशेखर बावनकुळे यांची भेट घेऊन निवेदन साद केले.
कोकणातील जांभा दगडाचा व्यवसाय अनेक वर्षांपासून स्थानिकांच्या रोजगाराचे आणि उपजीविकेचे महत्त्वाचे साधन आहे. मात्र, यावर्षी गौण खनिज वाहतुकीसाठी ‘DigitP’ ऑनलाइन पास प्रणाली अनिवार्य करण्यात आल्याने जांभा चिरेखाण व्यावसायिकांसमोर अडचणी निर्माण झाल्याचे आमदार जठार यांनी महसूलमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. कोकणची भौगोलिक परिस्थिती लक्षात न घेता ऑनलाइन प्रणालीच्या तांत्रिक अटी लागू झाल्याने पारंपरिक व्यवसायावर परिणाम होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
जांभा चिऱ्याच्या खाणी प्रामुख्याने वस्तीपासून दूर असलेल्या दुर्गम डोंगरमाथ्यांवर आणि सड्यांवर आहेत. या भागांमध्ये मोबाईल नेटवर्क उपलब्ध नसल्याने उत्पादनाच्या ठिकाणी ऑनलाइन पास जनरेट करणे शक्य होत नाही. तसेच ‘DigitP’ प्रणालीसाठी महाखनिज पोर्टलवर नोंदणीकृत असलेला खाणमालकाचा मोबाईल क्रमांक खाणीच्या ठिकाणी कायम ठेवणेही व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य नसल्याचे जठार यांनी स्पष्ट केले.
कोकणातील ग्रामीण भागात जांभा चिऱ्याची वाहतूक प्रामुख्याने स्थानिक छोट्या आणि भाड्याच्या वाहनांमधून केली जाते. या वाहनांवर GPS प्रणाली उपलब्ध नसल्यामुळे ऑनलाइन पास काढताना तांत्रिक अडथळे निर्माण होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळे शासनाची ऑनलाइन व्यवस्था आणि कोकणातील प्रत्यक्ष भौगोलिक परिस्थिती यांच्यात तफावत निर्माण झाल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला.
“ऑनलाइन प्रणालीच्या तांत्रिक अटींमुळे कोकणातील पारंपरिक जांभा चिरेखाण व्यवसाय अडचणीत आला आहे. या व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या लाखो कुटुंबांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. गरिबांची चूल पेटती राहण्यासाठी कोकणातील जांभा चिरेखाण व्यवसायाला ‘DigitP’ प्रणालीतून पूर्ण सवलत देऊन पूर्वीची छापील पास पद्धत सुरू करावी,” अशी आग्रही भूमिका आमदार प्रमोद जठार यांनी मांडली.
यावेळी जांभा चिरा खाण मालक असोसिएशनचे पदाधिकारी उपस्थित होते. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या प्रश्नावर सकारात्मक तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले.
कोकणातील भूमिपुत्रांचा पारंपरिक व्यवसाय, रोजगार आणि उपजीविका यांचा प्रश्न शासन दरबारी ठामपणे लावून धरू, अशी भूमिका आमदार प्रमोद जठार यांनी यावेळी स्पष्ट केली.
