(मुंबई / वृत्तसंस्था)
अंत्योदय अन्न योजनेतील गरीब कुटुंबांमधील महिलांना दरवर्षी मोफत साडी देणारी ‘कॅप्टिव्ह मार्केट योजना’ राज्य सरकारने चालू आर्थिक वर्षापासून बंद केली आहे. जून 2023 मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेवर दरवर्षी सुमारे 100 कोटी रुपये खर्च करून 25 लाख कुटुंबांपर्यंत साड्या पोहोचवल्या जात होत्या. जुलै 2026 मध्ये वस्त्रोद्योग विभागाने शासन निर्णय जारी करून ही योजना बंद केली.
योजनेतून वितरित झालेल्या साड्यांच्या दर्जावरून मात्र राज्यात गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. ग्रामीण भागातील अनेक शेतांमध्ये या साड्या पिकांचे संरक्षण करण्यासाठी कुंपण म्हणून वापरल्या जात असल्याचे चित्र समोर आले आहे. या साड्यांचा वापर भाजीपाल्याची पोती बांधण्यासाठी होत असल्याची माहितीही समोर आली आहे. मोकाट गायी, म्हशी, शेळ्या, कुत्रे आणि ससे यांच्यापासून भाजीपाल्याचे संरक्षण करण्यासाठी बांबूच्या काठ्यांवर साड्या बांधल्या जात आहेत. शेतकऱ्यांनी सांगितले की, भाजीपाला पिकाभोवती कापडाचे कुंपण कीड, पक्षी आणि लहान प्राण्यांपासून संरक्षण करण्यासाठी तसेच जोरदार वाऱ्याचा वेग कमी करण्यासाठी उपयोगी ठरू शकते.
लाभार्थी महिलांच्या म्हणण्यानुसार, प्रशासकीय पातळीवर एका साडीची किंमत सुमारे 400 रुपये दाखवण्यात आली; मात्र साडीचे कापड अत्यंत पातळ, पारदर्शक आणि निकृष्ट असल्याने खुल्या बाजारात 50 ते 60 रुपयांनाही ती विकली जाईल का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. साडी वापरण्यायोग्य करण्यासाठी फॉल-पिको आणि ब्लाऊजसाठी आणखी 200 ते 300 रुपये खर्च करावा लागत असल्याचे महिलांचे म्हणणे आहे.
एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण 2023-2028 अंतर्गत जून 2023 मध्ये ही योजना सुरू करण्यात आली होती. यंत्रमागावर विणलेली एक साडी अंत्योदय शिधापत्रिकाधारक कुटुंबातील महिलांना सणासुदीच्या काळात मोफत देण्यात येत होती. सलग तीन वर्षे योजना राबवल्यानंतर चौथ्या वर्षात ती बंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सुरू केलेली आणखी एक योजना बंद झाली असून, योजनेतून मिळालेल्या साड्यांचा शेतातील कुंपणासाठी होणारा वापर आणि त्यावर झालेल्या खर्चावरून आता प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
