(मुंबई / वृत्तसंस्था)
राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती, पीक नुकसानीच्या पंचनाम्यांपासून माजी अग्निवीरांच्या पुनर्वसनापर्यंत तसेच अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाच्या मागणीवर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वपूर्ण चर्चा झाली. दुष्काळ जाहीर करण्याच्या ‘ट्रिगर-१’ या तांत्रिक निकषांमध्ये एखादा तालुका बसत नसला, तरी त्या भागातील पिकांचे प्रत्यक्ष नुकसान झाले असल्यास शेतकऱ्यांना मदतीपासून वंचित ठेवले जाणार नाही, अशी भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केली. प्रत्यक्ष पाहणी करून नुकसानाची स्थिती तपासल्यानंतर दुष्काळी मदतीबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे.
राज्यातील 358 पैकी 265 तालुके यापूर्वीच दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर करण्यात आले आहेत. या तालुक्यांमध्ये दुष्काळ व्यवस्थापन संहितेतील ‘ट्रिगर-१’ निकष लागू झाले आहेत. मात्र, काही भागांमध्ये पिकांचे नुकसान झालेले असतानाही संबंधित तालुके या निकषांच्या कक्षेत आलेले नाहीत. या पार्श्वभूमीवर केवळ तांत्रिक निकषांवर मदत रोखण्याऐवजी प्रत्यक्ष जमिनीवरील परिस्थिती तपासण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पीक नुकसानीचे मूल्यांकन तालुका पातळीपुरते मर्यादित न ठेवता मंडल पातळीवरही करण्याची प्रक्रिया राबवली जाणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काही मंत्र्यांनी आपल्या भागातील पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. संबंधित भागांमध्ये पिके करपली असतानाही ते दुष्काळाच्या निर्धारित निकषात येत नसल्याने शेतकऱ्यांना मदत मिळण्याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. त्यानंतर प्रत्यक्ष पाहणी करून नुकसानाची वस्तुस्थिती निश्चित करण्याची कार्यपद्धती स्वीकारण्यात आली. शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले असल्यास केवळ तांत्रिक अडचणींमुळे त्यांना मदतीपासून दूर ठेवता येणार नाही, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
राज्य सरकारने दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी यापूर्वीच मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन केली आहे. दुष्काळासोबतच पाणी आणि चारा टंचाईशी संबंधित उपाययोजनांचा आढावा घेण्याची जबाबदारी या समितीवर आहे. दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये पीक नुकसानीच्या पंचनाम्यांची प्रक्रिया सुरू असून, प्रत्यक्ष नुकसान किती झाले आहे, किती क्षेत्र बाधित झाले आहे आणि त्यानुसार किती मदत मिळू शकते, याची स्पष्ट माहिती शेतकऱ्यांना मिळणे आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. आपला पंचनामा नेमका कसा झाला आहे, याची माहिती संबंधित शेतकऱ्याला असली पाहिजे, अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली.
दरम्यान, चार वर्षांची सेवा पूर्ण केल्यानंतर पहिली अग्निवीर तुकडी सेवेतून बाहेर पडत असताना महाराष्ट्र सरकारने माजी अग्निवीरांच्या पुनर्वसनासाठी निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारी सेवेत माजी अग्निवीरांसाठी 10 टक्के समांतर आरक्षण देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. राज्यातील पोलिसांसह विविध गणवेशधारी सेवांमधील पदांवर त्यांना सामावून घेण्याची सरकारची भूमिका असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
माजी अग्निवीरांसाठी सरकारी भरतीतील कमाल वयोमर्यादेत चार वर्षांची सवलत देण्यात येणार आहे. उपलब्ध पदांची संख्या अपुरी ठरल्यास आवश्यकतेनुसार अतिरिक्त पदे निर्माण किंवा उपलब्ध करून देण्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे. किनारी सुरक्षेच्या क्षेत्रातही माजी अग्निवीरांना संधी देण्याचा विचार असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. विशेष बाब म्हणून किनारी सुरक्षा व्यवस्थेतही त्यांना सामावून घेतले जाईल, असे त्यांनी सांगितले. “सर्व अग्निवीरांना आम्ही घेणार आहोत,” असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
अग्निपथ योजनेनुसार चार वर्षांची सेवा पूर्ण केल्यानंतर मर्यादित संख्येतील अग्निवीरांना नियमित सैन्यसेवेत कायम राहण्याची संधी मिळते, तर उर्वरित अग्निवीरांना नागरी क्षेत्रात प्रवेश करावा लागतो. त्यामुळे 2026 पासून माजी अग्निवीरांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न राज्यांच्या पातळीवर अधिक ठळक होणार आहे.
अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाच्या मागणीवरून मातंग समाजाकडून सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवरही मंत्रिमंडळात चर्चा झाली. अनुसूचित जातींसाठी असलेल्या 13 टक्के आरक्षणाचे अ, ब, क, ड अशा पद्धतीने उपवर्गीकरण करण्याची मागणी मातंग समाजाच्या संघटनांकडून करण्यात येत आहे. या मागणीसाठी 29 सप्टेंबर रोजी मुंबईतील आझाद मैदानावर महामोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने या विषयावर प्राप्त झालेली निवेदने, सूचना आणि अर्जांचा विचार करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेतला आहे.
या समितीकडून प्राप्त अर्ज, सूचना आणि निवेदनांचा विचार करून पुढील कार्यवाही केली जाणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाच्या प्रश्नाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2024 मधील महत्त्वपूर्ण निकालाची पार्श्वभूमी आहे. राज्यांना अनुसूचित जातींमध्ये उपवर्गीकरण करता येऊ शकते; मात्र त्यासाठी अनुभवजन्य माहिती आणि ठोस आधार आवश्यक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. महाराष्ट्रात या विषयावर यापूर्वी न्यायमूर्ती अनंत मनोहर बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती आणि त्यानंतर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली प्राप्त सूचना व अर्जांचा विचार करण्यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
दरम्यान, राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांनी निवडणूक आयोगाच्या विशेष सखोल मतदारयादी पुनरिक्षण प्रक्रियेविरोधात 4 ऑक्टोबर रोजी मुंबईत संयुक्त मोर्चाची घोषणा केली आहे. या मोर्चात विविध राजकीय पक्षांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. या प्रस्तावित आंदोलनावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लोकशाहीमध्ये आंदोलन करण्याचा अधिकार सर्वांना असल्याचे सांगितले. मात्र, ज्या मुद्द्यांवर आंदोलन केले जात आहे, त्यासाठी मांडण्यात आलेली उदाहरणे आणि दावे किती तथ्याधारित आहेत, याचाही विचार आंदोलनकर्त्यांनी करावा, असे त्यांनी म्हटले.
ठाकरे बंधूंनी जाहीर केलेल्या मोर्चाचा केंद्रबिंदू मतदारयादीचे विशेष सखोल पुनरिक्षण म्हणजेच SIR प्रक्रिया आणि निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीबाबत उपस्थित करण्यात आलेले प्रश्न आहेत. महाराष्ट्रात निवडणूक आयोगाकडून मतदारयादी पुनरिक्षणाची प्रक्रिया सुरू असून, या प्रक्रियेदरम्यान मतदारांना देण्यात येणाऱ्या नोटिसांबाबतही अलीकडे काही बदल करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्राच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या विनंतीनंतर नोटीस मिळालेल्या मतदारांच्या घरी जाऊन बूथ लेव्हल अधिकाऱ्यांनी कागदपत्रे स्वीकारण्याची आणि ती ECINET वर अपलोड करण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीनंतरच्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी त्यामुळे दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत, माजी अग्निवीरांचे पुनर्वसन, अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण आणि विशेष सखोल मतदारयादी पुनरिक्षणावरून सुरू असलेला राजकीय वाद या विविध विषयांवर भूमिका स्पष्ट केली. राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीत प्रत्यक्ष पीक नुकसानीचा विचार करून मदतीची प्रक्रिया राबवणे, तसेच माजी अग्निवीरांना राज्य सरकारी सेवेत संधी देण्याचा निर्णय या बैठकीतील प्रमुख मुद्द्यांमध्ये राहिला.
