(नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था)
सोहराबुद्दीन शेख कथित बनावट चकमक प्रकरणात 92 साक्षीदार फितूर झाल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली असून, साक्षीदारांची ही संख्या मोठी असल्याचे निरीक्षण नोंदवले आहे. 2005 मधील या प्रकरणात 21 पोलिसांसह 22 आरोपींची निर्दोष मुक्तता कायम ठेवणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने निर्दोष मुक्ततेच्या निर्णयाची तपासणी करण्यास सहमती दर्शवली. मात्र, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना या खटल्यातून दोषमुक्त करण्याच्या निर्णयावर पुन्हा सुनावणी होणार नसल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. सोहराबुद्दीन शेखचा भाऊ नयाबुद्दीन शेख यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या 7 मे रोजीच्या निर्णयाला आव्हान देत याचिका दाखल केली आहे. या निर्णयाद्वारे मुंबईतील विशेष सीबीआय न्यायालयाच्या डिसेंबर 2018 मधील निकालाविरोधात रुबाबुद्दीन आणि नयाबुद्दीन शेख यांनी दाखल केलेली अपीले फेटाळण्यात आली होती. विशेष सीबीआय न्यायालयाने सर्व 22 आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली होती.
सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याच्या वतीने ज्येष्ठ वकील डी. एस. नायडू यांनी बाजू मांडली. त्यांचे अशिल 2010 पासून या प्रकरणाचा पाठपुरावा करत असून, त्यांच्या विनंतीवरून तपास हस्तांतरित करण्यात आल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. सत्य उघड करू शकणारे न्यायवैद्यक पुरावे उपलब्ध असल्याचा दावा करताना गोळ्यांच्या जखमा आणि काडतुसे सापडल्याचेही त्यांनी नमूद केले. तसेच त्यांची वहिनी कौसर बी हिचा अद्याप शोध लागलेला नसल्याचे त्यांनी सांगितले. “काही साक्षीदार फितूर झाले असतील, पण ते सत्य दडपू शकत नाहीत…” असे नायडू यांनी म्हटले.
नायडू यांच्या युक्तिवादानंतर खंडपीठाने निर्दोष मुक्ततेशी संबंधित निवडक साक्षीदारांचे जबाब पाहण्याचे संकेत दिले. खंडपीठाने नायडू यांना सांगितले, “तुम्ही ज्या साक्षीदारांवर अवलंबून आहात, त्यापैकी काहींचे जबाब आम्हाला पाहायचे आहेत. निर्दोष मुक्ततेच्या भागासंदर्भात, तुम्हाला योग्य वाटतील, असे तीन किंवा चार जबाब सादर करा.” यावेळी खंडपीठाने “आम्ही निर्दोष मुक्ततेच्या निर्णयाची तपासणी करू,” असेही नमूद केले.
या प्रकरणात 92 साक्षीदार फितूर झाल्याच्या मुद्द्यावर न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी विशेष टिप्पणी केली. “साक्षीदारांची ही एक मोठी संख्या आहे,” असे त्यांनी म्हटले. तसेच, “ज्यांच्यावर खटला चालवला गेला, त्यांची सुनावणी निष्पक्ष आणि न्याय्यपणे झाली की नाही, हा विचार करण्यासारखा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे,” असेही न्यायमूर्ती बागची यांनी स्पष्ट केले.
त्याचवेळी, खंडपीठाने नायडू यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालातील परिच्छेद 43 किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने अंतिम झालेल्या दोषमुक्तीच्या प्रकरणाला आव्हान दिले जात नसल्याची खात्री करण्यास सांगितले. “आम्हाला आशा आहे की तुम्ही (मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालातील) परिच्छेद 43 ला आव्हान देत नाही आहात किंवा (सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानं) अंतिम झालेल्या दोषमुक्तीच्या प्रकरणाची पुन्हा चौकशी करत नाही आहात,” असे खंडपीठाने नायडू यांना सांगितले.
या प्रकरणातील निर्दोष मुक्त झालेल्या 22 आरोपींपैकी 21 जण गुजरात आणि राजस्थानमधील पोलीस अधिकारी होते. उर्वरित आरोपी गुजरातमधील एका फार्महाऊसचा मालक होता. फिर्यादी पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, याच फार्महाऊसमध्ये सोहराबुद्दीन आणि कौसर बी यांना बेकायदेशीरपणे कैदेत ठेवण्यात आले होते.
फिर्यादी पक्षाचा दावा आहे की, 22-23 नोव्हेंबर 2005 च्या रात्री सोहराबुद्दीन शेख, त्याची पत्नी कौसर बी आणि त्याचा साथीदार तुळशीराम प्रजापती हे हैदराबादहून महाराष्ट्रातील सांगलीला बसने प्रवास करत होते. त्यावेळी एका पोलीस पथकाने त्यांना कथितरित्या ताब्यात घेतले. त्यानंतर सोहराबुद्दीन-कौसर बी दाम्पत्याला आणि प्रजापतीला वेगवेगळ्या वाहनांमधून कथितरित्या नेण्यात आले.
सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार, 26 नोव्हेंबर 2005 रोजी अहमदाबादजवळ गुजरात आणि राजस्थान पोलिसांच्या जवानांमध्ये झालेल्या चकमकीत सोहराबुद्दीन ठार झाला. त्यानंतर तीन दिवसांनी कौसर बी हिचीही कथितरित्या हत्या करण्यात आली, असा आरोप आहे. उदयपूर मध्यवर्ती कारागृहात असलेला प्रजापती हा कथित चकमकीतील प्रमुख साक्षीदार मानला जात होता. 27 डिसेंबर 2006 रोजी गुजरात-राजस्थान सीमेजवळ झालेल्या पोलीस चकमकीत प्रजापती ठार झाला होता.
