(नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था)
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या भूमिकेवरून कॉक्रोच जनता पार्टीचे अध्यक्ष आणि संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप केले आहेत. ज्ञानेश कुमार हे देशातील सर्वांत मोठे देशद्रोही असून त्यांनी लोकशाही धोक्यात आणली आहे, असा आरोप दिपके यांनी केला. त्यांनी ज्ञानेश कुमार यांच्या तात्काळ राजीनाम्याची मागणी करत पुढील ४८ तासांत राजीनामा न दिल्यास देशभरात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही दिला आहे.
अभिजीत दिपके यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्स (ट्विटर) वरील पोस्टमधून निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर टीका केली. ज्ञानेश कुमार मुख्य निवडणूक आयुक्त झाल्यापासून देशात कोण मतदान करणार आणि कोण मतदान करणार नाही, हे ते स्वतः ठरवत आहेत, असा आरोप करत ‘ही कसली लोकशाही?’ असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. त्यांच्या मते, या निर्णयांमुळे संपूर्ण लोकशाही व्यवस्था कोलमडण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
दरम्यान, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि त्यांचे सहकारी आयुक्त सुखबीरसिंग संधू व विवेक जोशी यांच्यातील अंतर्गत मतभेदांचाही या वादात उल्लेख करण्यात आला आहे. गेल्या दहा महिन्यांत दोन्ही आयुक्तांनी ज्ञानेश कुमार यांच्या काही निर्णयांवर तब्बल १४ वेळा लेखी आक्षेप नोंदवले आहेत. नवीन मतदारांची नोंदणी, मतदार यादीतून नावे वगळणे आणि त्यांची पुन्हा नोंदणी करण्याची प्रक्रिया, तसेच रकफ मुद्द्यावरून फॉर्म-६ मधील सुधारणांबाबतही आक्षेप नोंदवण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.
निवडणूक आयोगातील पारदर्शकतेच्या मुद्द्यावर कॉक्रोच जनता पार्टीने तीन प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत. या मागण्यांमध्ये ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात गुन्हेगारी कारवाई आणि चौकशी, आगामी निवडणुकांना स्थगिती तसेच निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीशी संबंधित २०२३चा कायदा रद्द करून नवीन कायदा करण्याचा समावेश आहे.
कॉक्रोच जनता पार्टीच्या तीन प्रमुख मागण्या
१. ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात गुन्हेगारी कारवाई व चौकशी
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात तात्काळ गुन्हेगारी खटला दाखल करण्यात यावा. तसेच त्यांना संबंधित निर्णय घेण्याचे आदेश नेमके कोणाकडून मिळत होते, याची चौकशी करून हा तपशील जनतेसमोर जाहीर करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
२. आगामी निवडणुकांना स्थगिती व मतदार यादी पूर्ववत करण्याची मागणी
आगामी सर्व निवडणुका तातडीने स्थगित करण्यात याव्यात. मतदार याद्यांमध्ये करण्यात येणारे बदल थांबवून जानेवारी २०२५ची मूळ मतदार यादी पुनरुज्जीवित करावी. तसेच या प्रक्रियेशी संबंधित सर्व कागदपत्रे आणि फाईल्स सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताब्यात देण्यात याव्यात, जेणेकरून पुरावे नष्ट किंवा बदलले जाणार नाहीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
३. २०२३चा निवडणूक आयुक्त नियुक्ती कायदा रद्द करण्याची मागणी
२०२३मध्ये करण्यात आलेला निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीशी संबंधित कायदा रद्द करून त्याऐवजी नागरी समाजातील प्रतिनिधींचा सहभाग असलेला नवीन कायदा लागू करावा. या नव्या कायद्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढून जनतेचा विश्वास निर्माण व्हावा, अशी मागणी कॉक्रोच जनता पार्टीने केली आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीन्याची मागणी करत दिपके यांनी दिलेल्या ४८ तासांच्या मुदतीनंतर देशभरात आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिल्याने निवडणूक आयोगाच्या कारभारावरून सुरू असलेल्या राजकीय वादाला आणखी तीव्र स्वरूप आले आहे.
कोल्हापूर खंडपीठात याचिका
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली घेण्यात आलेल्या काही निर्णय आणि प्रशासकीय प्रक्रियांवर प्रश्न उपस्थित करत रत्नागिरीतील प्रथमेश गोपाळ गवाणकर, गौरव सूर्यकांत नाखरेकर, आदेश शशिकांत भाटकर आणि स्मिताली निलेश नार्वेकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यांनी अॅड. असीम सरोदे यांच्या मदतीने ही याचिका केली आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोग, नवी दिल्ली, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी तसेच राज्य निवडणूक आयोगाला याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
निवडणूक आयोगाचे दोन निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी विविध निर्णय आणि प्रक्रियांबाबत किमान १४ वेळा आक्षेप नोंदवल्याचे वृत्त ‘इंडियन एक्सप्रेस’ दैनिकाने प्रकाशित केले होते. या वृत्ताचा हवाला याचिकेत देण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, हे आक्षेप मतदार नोंदणी, मतदारांची नावे वगळणे व पुनर्स्थापित करणे, मतदार यादीचा डेटाबेस, Electoral Registration Officers यांची कार्यपद्धती तसेच संबंधित सॉफ्टवेअर प्रक्रियांशी संबंधित आहेत.
या पार्श्वभूमीवर Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners Act, 2023 मधील कलम 18 नुसार निवडणूक आयोगाचे कामकाज सामूहिक पद्धतीने झाले का, असा कायदेशीर प्रश्न याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्यांनी आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेच्या पद्धतीवरही प्रश्न उपस्थित केला आहे.
जुलै २०२६ मध्ये Form-6 मध्ये करण्यात आलेल्या बदलांवरही याचिकेत आक्षेप घेण्यात आला आहे. तसेच ECINet प्रणालीच्या कार्यपद्धतीबाबतही निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी आक्षेप नोंदविल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
याचिकाकर्त्यांनी १४ कथित एकतर्फी प्रशासकीय आदेश आणि बदल रद्द करण्याची मागणी केली आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील SIR प्रक्रिया थांबविणे, SIR दरम्यान वगळण्यात आलेल्या मतदारांची नावे पुनर्स्थापित करणे आणि नव्याने व कायदेशीर पद्धतीने मतदार याद्या तयार व मंजूर होईपर्यंत संबंधित राज्यांतील आगामी विधानसभा निवडणुका स्थगित ठेवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
SIR प्रक्रियेदरम्यान झालेल्या कथित अनियमिततेची चौकशी करण्यासाठी निवृत्त उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र न्यायिक समिती स्थापन करण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.
याचिकेत T.N. Seshan v. Union of India आणि S.S. Dhanoa v. Union of India या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा आधार घेण्यात आला आहे. बहुसदस्यीय निवडणूक आयोगाच्या सामूहिक निर्णयप्रक्रियेचे महत्त्व या निर्णयांच्या आधारे मांडण्यात आले आहे.
ज्ञानेश कुमार यांनी ‘ऑफिस कर्तव्य’ म्हणजेच कार्यालयीन कर्तव्य संविधानाच्या अपेक्षेनुसार केले नसल्याने त्यांच्या कोणत्याही बेकायदेशीर कामांना संरक्षण देता येणार नाही, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
दरम्यान, विरोधकांनीही ज्ञानेश कुमार हे सत्ताधारी पक्षाच्या फायद्यासाठी काम करतात आणि निष्पक्षतेचा भंग केल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. या घडामोडींमुळे आता ज्ञानेश कुमार यांच्या अडचणीत वाढ होण्याचे चिन्ह आहे. कारण मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्तावाची तयारी केली आहे. काँग्रेस पक्षाच्या सूत्रांनी वृत्तसंस्था एएनआयला सांगितलं की, विरोधी पक्ष मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये महाभियोगाची नोटीस सादर करतील. काँग्रेसने विरोधी पक्षांशी या विषयावर चर्चा केलीय. येत्या दोन आठवड्यात ही नोटीस सादर करण्यात येणार आहे.
