(मुंबई / वृत्तसंस्था)
प्रशासनात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व निर्माण करण्यासाठी महत्त्वाचा असलेला माहितीचा अधिकार कायदा सध्या प्रलंबित प्रकरणांच्या वाढत्या संख्येमुळे विलंबाच्या फेऱ्यात अडकला आहे. महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगाकडे एप्रिल २०२६ पर्यंत तब्बल ६३,०१७ तक्रारी आणि द्वितीय अपिले प्रलंबित असल्याची माहिती समोर आली आहे. यामध्ये ४८,५८३ द्वितीय अपिले, तर १४,४३४ तक्रारींचा समावेश आहे. त्यामुळे सरकारी यंत्रणेकडून माहिती मिळवण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या नागरिकांना अर्ज आणि अपिलांनंतर आयोगाच्या निर्णयासाठीही प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
माहितीच्या अधिकाराखाली नागरिक विविध विषयांशी संबंधित माहिती मागवतात. संबंधित माहिती निर्धारित वेळेत उपलब्ध झाली नाही किंवा अपूर्ण माहिती मिळाली, तर नागरिक प्रथम अपील दाखल करतात. प्रथम अपिलातूनही समाधान न झाल्यास राज्य माहिती आयोगाकडे द्वितीय अपील अथवा तक्रार दाखल केली जाते. मात्र आयोगाकडेही मोठ्या प्रमाणावर प्रकरणे प्रलंबित असल्याने माहिती मिळवण्याची संपूर्ण प्रक्रिया आणखी लांबत असल्याचे चित्र आहे.
सध्या आयोगाकडे प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांमध्ये द्वितीय अपिलांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. तब्बल ४८,५८३ द्वितीय अपिले अद्याप निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहेत. मागितलेली माहिती उपलब्ध न होणे किंवा मिळालेल्या माहितीबाबत समाधान न होणे, अशा कारणांमुळे ही प्रकरणे आयोगापर्यंत पोहोचली आहेत. नाशिक, अमरावती, पुणे आणि कोकण यांसह राज्यातील विविध खंडपीठांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे आयोगावरील कामाचा वाढता ताणही स्पष्ट होत आहे.
द्वितीय अपिलांबरोबरच आयोगाकडे १४,४३४ तक्रारींचाही निपटारा बाकी आहे. परिणामी, माहिती मिळवण्यासाठी सुरू झालेली नागरिकांची प्रक्रिया आयोगाच्या पातळीवर पोहोचल्यानंतरही पूर्ण होण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
दरम्यान, आयोगातील मनुष्यबळाची कमतरता ही प्रलंबित प्रकरणांमागील महत्त्वाची बाब असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. आयोगाकडे अपिलांचा ओघ सातत्याने मोठा असून, सामान्य नागरिकांशी संबंधित महत्त्वाच्या अपिलांची स्वतंत्र छाननी करून ती प्राधान्याने घेण्याचा प्रयत्न केला जातो. मात्र अपिलांची मोठी संख्या आणि अपुरे मनुष्यबळ यामुळे सर्व प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करणे शक्य होत नसल्याचे सांगण्यात आले आहे.
राज्य माहिती आयोगाचे सचिव रविराज फल्ले यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आयोगातील सुमारे निम्मी पदे रिक्त आहेत. विशेषतः मुंबईतील माहिती आयुक्त कार्यालयातील जवळपास ८० टक्के पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे उपलब्ध मनुष्यबळावर कामाचा मोठा ताण असल्याचे चित्र आहे.
माहितीचा अधिकार हा नागरिकांना प्रशासनाला जाब विचारण्यासाठी मिळालेला महत्त्वाचा कायदेशीर अधिकार आहे. मात्र माहिती मिळवण्यासाठी प्रथम अर्ज, त्यानंतर प्रथम अपील, द्वितीय अपील आणि अखेरीस आयोगाच्या निर्णयासाठीही प्रतीक्षा करावी लागत असल्याने आरटीआयच्या प्रभावी अंमलबजावणीसमोर मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वासाठी असलेल्या या कायद्याच्या प्रक्रियेलाच प्रलंबित प्रकरणांमुळे प्रतीक्षेची फाईल लागल्याचे चित्र सध्या राज्यात दिसत आहे.
