(नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था)
केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या सप्टेंबर २०२६च्या पगार व पेन्शनबाबत केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. २८ सप्टेंबर २०२६ ते ३० सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत प्रस्तावित तीन दिवसांच्या देशव्यापी बँक संपाच्या पार्श्वभूमीवर सप्टेंबर महिन्याचे वेतन, मजुरी आणि पेन्शन आधीच वितरित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. नियंत्रक जनरल ऑफ अकाउंट्सच्या अधिकृत नोंदीनुसार, यासंदर्भातील आदेश २३ सप्टेंबर २०२६ रोजी जारी करण्यात आला असून २४ सप्टेंबर रोजी त्यासंबंधी आणखी आदेश नोंदवण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचे सप्टेंबर महिन्याचे वेतन आणि पेन्शन साधारणपणे महिन्याच्या शेवटच्या कामकाजाच्या दिवशी जमा केले जाते. मात्र, यंदा महिनाअखेरीस देशव्यापी तीन दिवसीय बँक संपामुळे परिस्थिती वेगळी आहे. 28 सप्टेंबर ते 30 सप्टेंबर 2026 या कालावधीत होणाऱ्या बँक संपामुळे बँकिंग व्यवहार आणि क्लिअरिंग सेवांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
महिनाअखेरीस सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागू नये, यासाठी केंद्र सरकारने सप्टेंबर महिन्याचे वेतन आणि पेन्शन नियोजित वेळेपूर्वीच देण्याचा निर्णय घेतला आहे. वित्त मंत्रालयाच्या अधिकृत संदेशानुसार, केंद्र सरकारची सर्व कार्यालये, पे अँड अकाउंट्स ऑफिस (PAO) तसेच संबंधित बँकांना आज 25 सप्टेंबर, शुक्रवार रोजीच वेतन आणि पेन्शन जारी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
सामान्य परिस्थितीत केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सप्टेंबर महिन्याचे वेतन आणि पेन्शन महिनाअखेरीस वितरित केले जाते. मात्र, यावेळी २८ ते ३० सप्टेंबरदरम्यान बँक संपाची हाक देण्यात आल्याने महिनाअखेरीस बँकिंग व्यवहारांमध्ये अडथळे येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे वेतन आणि पेन्शनचे वितरण आधीच करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर २६ सप्टेंबर हा चौथा शनिवार असून २७ सप्टेंबरला रविवार आहे. त्यानंतर २८, २९ आणि ३० सप्टेंबर २०२६ रोजी तीन दिवसांचा देशव्यापी बँक संप प्रस्तावित आहे. यामुळे महिन्याच्या अखेरीस बँकिंग सेवांमध्ये सलग अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेण्यात आली आहे.
दरम्यान, नागरिकांना सलग अनेक दिवस बँकिंग सेवांपासून दूर राहावे लागू नये यासाठी २७ सप्टेंबर २०२६, रविवार रोजी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका (PSBs) आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँका (RRBs) नियमितपणे सुरू ठेवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने २७ सप्टेंबर रोजी बँक शाखा, कार्यालये, ATM-link शाखा आणि Currency Chests सुरू ठेवण्यास मंजुरी दिली आहे.
या संपामागे बँक कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्या असून पाच दिवसांची बँकिंग व्यवस्था लागू करण्याची मागणी प्रमुख आहे. युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स (UFBU) आणि अन्य संघटना तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील संघटनांनी २८ सप्टेंबर ते ३० सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत तीन दिवसांच्या संपाचे आवाहन केले आहे. सरकारने Performance Linked Incentive (PLI) योजनेला स्थगिती दिली असली, तरी पाच दिवसांच्या बँकिंग आठवड्याची मागणी अद्याप कायम आहे. सरकार आणि संबंधित यंत्रणांकडून याबाबत वेळोवेळी आश्वासनं देण्यात आली; मात्र प्रत्यक्ष निर्णय घेण्यात आलेला नाही, असा आरोप संघटनांनी केला आहे. पाच दिवसीय आठवडा लागू केल्यास बँकिंग सेवेच्या वेळेत आवश्यक ते बदल करण्यास, तसंच कामाचे तास वाढवण्याची तयारी कर्मचारी संघटनांनी दर्शवली आहे. त्यामुळे ग्राहकांच्या बँकिंग सेवांवर परिणाम होऊ नये, यासाठी कामकाजाचं योग्य नियोजन करता येऊ शकतं, असा संघटनांचा दावा आहे.
याशिवाय, सप्टेंबर महिन्याच्या अर्धवार्षिक आर्थिक समारोपाचा कालावधीही ३० सप्टेंबरला येत असल्याने संबंधित आर्थिक व्यवहार वेळेत पूर्ण करण्यावर भर देण्यात आला आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारचा सप्टेंबर २०२६च्या पगार आणि पेन्शनच्या वितरणाबाबतचा निर्णय महिनाअखेरीस बँकिंग व्यवहारांवर होणाऱ्या संभाव्य परिणामाच्या पार्श्वभूमीवर घेण्यात आला आहे.
