(नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था)
मुक्त, निष्पक्ष आणि पारदर्शक निवडणुकांसाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता केवळ कायद्यात असणे पुरेसे नाही, तर आयोग प्रत्यक्षात स्वतंत्रपणे काम करतो आहे, असे जनतेला दिसणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी बुधवारी नोंदवले. मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) आणि निवडणूक आयुक्त (EC) यांच्या नियुक्तीशी संबंधित २०२३च्या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली.
न्यायमूर्ती दत्ता आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. २०२३च्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेचा प्रश्न मोठ्या घटनापीठाकडे पाठवायचा की नाही, यावर दोन्ही न्यायमूर्तींचे मत वेगवेगळे पडले. न्यायमूर्ती दत्ता यांनी मोठ्या घटनापीठाकडे संदर्भ देण्यास असहमती दर्शवली, तर न्यायमूर्ती शर्मा यांनी या प्रकरणात महत्त्वपूर्ण घटनात्मक प्रश्न उपस्थित होत असल्याने पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे प्रकरण पाठवण्याची भूमिका घेतली. मतभेदानंतर हे प्रकरण योग्य घटनापीठ स्थापन करण्यासाठी सरन्यायाधीशांकडे पाठवण्यात आले आहे.
या प्रकरणाचा केंद्रबिंदू २०२३च्या कायद्यातील निवड समितीची रचना आहे. या कायद्यानुसार मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यांची समिती असते. त्यात लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेले केंद्रीय मंत्रिमंडळातील एक मंत्री यांचा समावेश आहे. या कायद्याने यापूर्वीच्या अंतरिम व्यवस्थेतील भारताच्या सरन्यायाधीशांची भूमिका काढून टाकून त्यांच्या जागी पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेल्या केंद्रीय मंत्र्याचा समावेश केला आहे.
न्यायमूर्ती दत्ता यांनी या रचनेवर प्रश्न उपस्थित करताना पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेला केंद्रीय मंत्री निवड प्रक्रियेत त्यांची भूमिका किंवा मत याच्या विरोधात स्वतंत्र भूमिका घेईल, अशी अपेक्षा करणे कठीण असल्याचे नमूद केले. मंत्रिमंडळ सामूहिक जबाबदारीच्या तत्त्वाने कार्य करते. त्यामुळे अशा मंत्र्याची समितीतील भूमिका स्वतंत्र प्रतितोल म्हणून कितपत प्रभावी ठरेल, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. त्यांच्या निरीक्षणानुसार, कार्यपालिकेचे दोन्ही सदस्य एकाच भूमिकेत असल्यास समितीतील विरोधी पक्षनेत्याची भूमिका प्रभावहीन ठरण्याची शक्यता आहे.
न्यायमूर्ती दत्ता यांनी निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेचा संबंध थेट मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांशी जोडला. त्यांच्या मते, निवडणूक आयोग स्वतंत्र असणे आवश्यक आहेच; मात्र तो स्वतंत्रपणे कार्य करतो आहे, अशी विश्वासार्हता जनतेमध्ये निर्माण होणेही तितकेच आवश्यक आहे. २०२३च्या कायद्यातील नियुक्तीची व्यवस्था या घटनात्मक स्वायत्ततेच्या निकषांवर तपासण्याची गरज असल्याचे त्यांच्या निरीक्षणांतून स्पष्ट झाले.
न्यायमूर्ती दत्ता यांनी देशातील स्वायत्त संस्थांच्या संदर्भातील व्यापक प्रवृत्तीचाही उल्लेख केला. त्यांच्या निरीक्षणानुसार, गेल्या सात दशकांत सत्तेवर आलेल्या विविध सरकारांनी राज्यघटनेने स्वायत्त ठेवलेल्या संस्थांवर नियंत्रण ठेवणे सोयीचे मानल्याचे दिसते. हा प्रश्न केवळ एखाद्या एका राजकीय पक्षाशी किंवा विशिष्ट कालखंडाशी संबंधित नसून, सत्तेची वैधता ठरवणाऱ्या संस्थांवर प्रभाव राखण्याची प्रवृत्ती व्यापक स्वरूपाची असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
दुसरीकडे, न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांनी या प्रकरणात घटनात्मक अर्थ लावण्याचा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित होत असल्याचे मत व्यक्त केले. २०२३च्या कायद्याची घटनात्मक वैधता यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने अधिकृतपणे तपासलेली नसल्याने हा प्रश्न मोठ्या घटनापीठाकडून निश्चित होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले. त्यामुळे संबंधित याचिका पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे पाठवण्याच्या भूमिकेला त्यांनी समर्थन दिले.
या प्रकरणाची पार्श्वभूमी २०२३च्या ‘अनूप बरनवाल विरुद्ध भारत सरकार’ या प्रकरणाशी जोडलेली आहे. त्या वेळी संसदेकडून निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी कायदा करण्यात आलेला नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम व्यवस्था म्हणून पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश यांचा समावेश असलेल्या समितीची तरतूद केली होती. त्यानंतर संसदेकडून २०२३चा कायदा करण्यात आला आणि त्यात सरन्यायाधीशांच्या जागी पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेल्या केंद्रीय मंत्र्याचा समावेश करण्यात आला. या बदलाच्या घटनात्मक वैधतेलाच सध्याच्या याचिकांमधून आव्हान देण्यात आले आहे.
सध्या २०२३चा कायदा रद्द किंवा कायम ठरवण्यात आलेला नाही. खंडपीठातील मतभेदानंतर प्रकरण मोठ्या घटनापीठाकडे पाठवण्याबाबत पुढील निर्णय सरन्यायाधीश घेणार आहेत. त्यामुळे या कायद्यातील नियुक्ती प्रक्रियेची घटनात्मक वैधता आणि निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेशी त्याचा संबंध यावर अंतिम निर्णय पुढील सुनावणीत होणार आहे.
