( मुंबई )
महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान राज्याच्या पोलीस महासंचालक (डीजीपी) रश्मी शुक्ला यांच्यावर विरोधी पक्षांकडून जोरदार हल्लाबोल करण्यात आला आहे. शिवसेना (यूबीटी) खासदार संजय राऊत यांनी मोठा आरोप करत शुक्ला थेट भाजपसाठी काम करतात, तसेच आमचे फोन टॅप करायचा. “महाराष्ट्रातील निवडणुका पोलिसांच्या दबावाखाली होत आहेत. आमच्या कार्यकर्त्यांवर बळजबरीने खोटे आधार कार्ड देऊन मतदार यादीत फेरफटका मारला जात आहे.
डीजीपी रश्मी शुक्ला यांच्याबाबत महाराष्ट्रात राजकीय खळबळ उडाली आहे. शिवसेना उद्धव ठाकरे नेते संजय राऊत यांनी पुन्हा एकदा रश्मी शुक्ला यांना हटवण्याची मागणी केली आहे. राऊत म्हणाले की, राज्याच्या पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांच्यावर अत्यंत गंभीर आरोप आहेत. 2019 मध्ये जेव्हा आमचे सरकार बनत होते, तेव्हा हे डीजीपी थेट भाजपसाठी काम करत होते. आमच्या सर्व नेत्यांचे फोन टॅप केले जात होते. आम्ही काय करणार आहोत याची संपूर्ण माहिती त्या देवेंद्र फडणवीस यांना देत होत्या.
माझा फोन, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नाना पटोले यांचे फोन टॅप होत असल्याचे राऊत म्हणाले. अशा स्थितीत अशा डीजीपींना निष्पक्ष निवडणुका घेण्याचे आवाहन कसे करता येईल. निवडणूक डीजीपी रश्मी शुक्ला यांच्या हातात नसावी, असे आम्ही म्हटले आहे, असे राऊत म्हणाले. मात्र त्यांना अधिकार नसल्याचे निवडणूक आयोगाने सांगितले. हे कसे शक्य होईल?
काय म्हणाले संजय राऊत?
संजय राऊत म्हणाले, “राज्याच्या पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांच्यावर खूप गंभीर आरोप आहेत. अशी व्यक्ती आज पोलीस महासंचालक आहेत. त्यांच्याकडून निष्पक्ष निवडणुका व्हाव्यात अशी अपेक्षा तुम्ही करू शकता का? आम्ही म्हटले आहे की, निवडणुकीचा लगाम हातात आहे. तिचे हात मग त्यांना असे करण्याचा अधिकार नाही, त्याच वेळी, झारखंडचे डीजी त्यांच्या अधिकारात आहेत.
नाना पटोले यांनी निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिले
यापूर्वी महाराष्ट्र काँग्रेसचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून रश्मी शुक्ला यांना हटवण्याची मागणी केली होती. पटोले म्हणाले, “शुक्ला हे एक वादग्रस्त अधिकारी असून त्यांनी भाजपची बाजू घेतली असून, त्यांच्या पदावर कायम राहिल्याने निवडणुका निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने पार पडल्याबद्दल शंका निर्माण होईल.”
“निवडणूक आयोगाने शुक्ला यांना हटवण्याच्या काँग्रेसच्या विनंतीकडे दुर्लक्ष केले आहे, परंतु विरोधी शासित पश्चिम बंगाल आणि निवडणूक असलेल्या झारखंडमधील सर्वोच्च पोलिस अधिकाऱ्यांना काढून टाकण्याची भाजपची विनंती मान्य केली आहे,” असे ते म्हणाले 23 नोव्हेंबर रोजी जाहीर केले जाईल.
