(मुंबई / वृत्तसंस्था)
महाभूमी स्टॅक प्रणालीमुळे राज्यातील सर्व जमिनींच्या मालकीहक्काची संपूर्ण माहिती आता एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे. या प्रणालीमुळे राज्यातील गुंतवणूक आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागामार्फत भूमी प्रशासनासाठी विकसित करण्यात आलेल्या महाभूमी स्टॅक प्रणालीचा राज्यमंत्रिमंडळ बैठकीनंतर प्रारंभ करण्यात आला. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. महसूल विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी याबाबत सादरीकरण केले.
जमिनींच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांमध्ये तसेच व्यवहारानंतर विविध बाबींसाठी नागरिकांना महाभूलेख, महाभूनकाशा, आयडीआरएस यांसारख्या विविध प्रणालींची मदत घ्यावी लागते. या सर्व विखुरलेल्या प्रणालींचे एकत्रीकरण करून दहा प्रमुख भूमी सेवा श्रेणींसाठी एकच एकात्मिक डिजिटल प्रवेशद्वार महाभूमी स्टॅकच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. राज्याच्या महसूल आणि जमीनविषयक सुधारणांमधील हा अतिशय महत्त्वाचा टप्पा असल्याचेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
सेवेचा लाभ घेण्याचे आवाहन
राज्य शासनाने ईज ऑफ लिव्हिंग आणि ईज ऑफ डुईँग बिझनेस हे धोरण स्वीकारले आहे. महाभूमी स्टॅक प्रणाली याच धोरणाच्या अनुषंगाने तयार करण्यात आली आहे. महसूल विभागाने या प्रणालीचा अतिशय प्रभावीपणे वापर करावा. त्याचबरोबर नागरिकांनी या सेवेचा लाभ घ्यावा, यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत, असे आवाहन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले.
महाभूमी स्टॅक प्रणालीतील अभिलेखांचे डिजिटल भांडार
महाभूमी स्टॅक प्रणालीमध्ये ३.५ कोटींहून अधिक अधिकार अभिलेख (७/१२ व ८-अ), १.५ कोटीहून अधिक भू-नकाशे व मिळकत पत्रिका आणि ४० कोटींहून अधिक ऐतिहासिक स्कॅन केलेले फेरफार व जुने अभिलेख उपलब्ध आहेत. याशिवाय नोंदणी विभागाचे दस्त क. २ च्या प्रती आणि महसूल न्यायालयीन प्रकरणांची अद्ययावत स्थितीही या प्रणालीमध्ये उपलब्ध होणार आहे.
प्रणालीचे प्रमुख वैशिष्ट्य
ग्रामीण भागासाठी सर्व्हे किंवा गट क्रमांक आणि शहरी भागासाठी सी.टी.एस. किंवा सिटी सर्व्हे क्रमांक टाकताच संबंधित विशिष्ट भू-खंडाशी संबंधित सर्व माहिती एकत्रित स्वरूपात प्राप्त होणार आहे. यामध्ये त्या भू-खंडाचे सध्याचे वापरकर्ते व अधिकार अभिलेख (७/१२), त्या भू-खंडावर झालेले मागील सर्व फेरफार, संबंधित नोंदणीकृत व्यवहार संदर्भ (दस्त क्र. २), तसेच भूमापन विषयक माहिती, गाव नकाशा आणि मोजणी तपशील उपलब्ध होणार आहेत.
पारदर्शकता वाढणार, फसवणुकीला आळा बसणार
कोणताही भू-खंड खरेदी-विक्री करण्यापूर्वी नागरिक स्वतःच्या मोबाईलवर त्याची पडताळणी करू शकतात. संबंधित भू-खंडाचे सद्य वापरकर्ते कोण आहेत, त्यावर कोणते बोजे आहेत का आणि त्यासंदर्भात कोणती न्यायालयीन प्रगती आहे का, याची माहिती त्यांना मिळू शकते. त्यामुळे मध्यस्थांवरील अवलंबित्व कमी होणार आहे.
एकच खिडकी, अनेक सेवा
७/१२ उतारा, ८-अ उतारा, नकाशा, फेरफार स्थिती, मोजणी अर्ज आणि दस्त शोध अशा विविध सेवांसाठी आता वेगवेगळ्या पोर्टलवर किंवा कार्यालयांमध्ये जाण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
वेळ, श्रम आणि खर्चाची बचत
आवश्यक असलेले सर्व भूमी अभिलेख नागरिकांना घरबसल्या उपलब्ध होतील. बँक कर्ज किंवा इतर शासकीय योजनांसाठी हेच अभिलेख डिजिटल पद्धतीने सुरक्षितपणे सामायिक करता येणार आहेत.
ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही क्षेत्रांसाठी समान सुविधा
ग्रामीण भागातील नागरिकांना गट क्रमांकाच्या आधारे, तर पुणे, मुंबईसारख्या शहरी भागातील नागरिकांना सी.टी.एस. क्रमांकाच्या आधारे त्यांच्या मिळकतीची माहिती सहज शोधता येणार आहे.
प्रशासन आणि संस्थांनाही लाभ
महसूल प्रशासनाला पडताळणी आणि निर्णय प्रक्रिया अधिक गतिमान करता येणार आहे. बँका आणि वित्तीय संस्थांना कर्ज मंजुरीपूर्वी भू-खंडाच्या वापरकर्त्याची तसेच व्यवहाराची त्वरित खातरजमा करता येईल. उद्योग आणि गुंतवणूकदारांना भूमीविषयक स्पष्टतेमुळे गुंतवणूक करणे अधिक सुलभ होणार आहे.
