(मुंबई / वृत्तसंस्था)
मुंबईला गोव्याशी जोडणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६६च्या चौपदरीकरणाला केंद्र सरकारने मंजुरी दिल्याला १७ वर्षे उलटली असतानाच या प्रकल्पाच्या खर्चात सुमारे ५,५०० कोटी रुपयांची वाढ झाल्याचे माहितीच्या अधिकारातून समोर आले आहे. महाराष्ट्रातील ३५५ किलोमीटरच्या चौपदरीकरणासाठी असलेल्या १० पॅकेजची मूळ मंजूर किंमत ११,४०९.१४ कोटी रुपये होती. ती वाढून १६,९०९.२२ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. त्यामुळे खर्चात सुमारे ४८ टक्के वाढ झाली आहे. ही माहिती ‘द यंग व्हिसलब्लोअर्स फाउंडेशन’चे आरटीआय कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी मागवलेल्या माहितीतून समोर आली आहे.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाकडून मिळालेल्या आरटीआयच्या उत्तरानुसार, या प्रकल्पावर आतापर्यंत ११,५७७ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. ही रक्कम प्रकल्पाच्या मूळ मंजूर खर्चापेक्षाही अधिक आहे. असे असतानाही महामार्गातील काही महत्त्वाचे भाग अद्याप पूर्ण झालेले नाहीत. त्यामुळे कोकणाकडे प्रवास करणाऱ्या वाहनचालकांना अपूर्ण चौपदरीकरण, अरुंद मार्ग आणि वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे.
या प्रकल्पातील सर्वाधिक खर्चवाढ चिपळूण-रत्नागिरी परिसरातील परशुराम घाट–आरावली पॅकेजमध्ये झाली आहे. या पॅकेजची मूळ मंजूर किंमत ९८३ कोटी रुपये होती. ती वाढून २,२२६ कोटी रुपये झाली आहे. म्हणजेच या पॅकेजच्या खर्चात १२६ टक्के वाढ झाली असून, १० पॅकेजमध्ये ही सर्वाधिक वाढ आहे.
मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम टप्प्याटप्प्याने २०११मध्ये सुरू झाले होते. या प्रकल्पाची पूर्तता २०१६पर्यंत अपेक्षित होती. मात्र, भूसंपादन, विविध वैधानिक मंजुरी आणि कंत्राटदारांशी संबंधित अडचणींमुळे कामाला विलंब झाला. केंद्र सरकारने २०२४मध्ये संसदेत दिलेल्या माहितीत राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांच्या विलंबामागे भूसंपादन, वैधानिक मंजुरी, उपयोगिता सेवा स्थलांतर, अतिक्रमण, कंत्राटदारांची आर्थिक अडचण आणि कंत्राटदारांची खराब कामगिरी यांसह विविध कारणे नमूद केली होती.
मुंबई-गोवा महामार्गाच्या विलंबाचा परिणाम विशेषतः गणेशोत्सवाच्या काळात मोठ्या प्रमाणात जाणवतो. मुंबई आणि परिसरात राहणारे कोकणवासी मोठ्या संख्येने गणेशोत्सवासाठी आपल्या मूळ गावी जातात. या काळात महामार्गावरील वाहतुकीचा ताण वाढतो. अपूर्ण रस्ते, अरुंद मार्ग आणि इतर अडथळ्यांमुळे प्रवासाचा कालावधी वाढत असल्याने कोकणवासी त्रस्त आहेत.
२०२३मध्ये केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम डिसेंबर २०२३पर्यंत पूर्ण करून जानेवारी २०२४मध्ये मार्ग वाहतुकीसाठी खुला करण्याचे उद्दिष्ट जाहीर केले होते. त्यावेळी त्यांनी पनवेल-इंदापूर टप्प्यातील भूसंपादन आणि पर्यावरणीय मंजुरीमुळे कामाला विलंब झाल्याचे सांगितले होते.
दरम्यान, ताज्या आरटीआय माहितीनुसार १० पॅकेजचा मूळ मंजूर खर्च ११,४०९.१४ कोटी रुपये असताना सुधारित खर्च १६,९०९.२२ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. आतापर्यंत ११,५७७ कोटी रुपये खर्च झाल्यानंतरही महामार्गातील काही भागांचे काम अपूर्ण असल्याने प्रकल्पाच्या वाढत्या खर्चासोबतच त्याच्या दीर्घकाळ चाललेल्या अंमलबजावणीचा मुद्दाही पुन्हा चर्चेत आला आहे.
