(मुंबई / वृत्तसंस्था)
राज्यातील मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षणाचा लाभ देण्यासाठी राज्य सरकारने केलेल्या कायद्याला न्यायालयीन आव्हान कायम असतानाच या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी पुन्हा नव्याने पूर्णपीठाची स्थापना करण्यात आली आहे. सुनावणी अंतिम टप्प्यात पोहोचलेली असताना न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांची कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती झाल्याने या प्रकरणाची सुनावणी पुन्हा नव्या पूर्णपीठासमोर होणार आहे. न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांचा नव्या पूर्णपीठात समावेश करण्यात आला असून न्यायमूर्ती निझामुद्दीन जमादार आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे हे त्यांच्यासोबत असतील. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार गठीत करण्यात आलेल्या या पूर्णपीठाची तिसऱ्यांदा पुनर्रचना करण्यात आली आहे. या पूर्णपीठासमोर ९ ऑक्टोबरपासून मराठा आरक्षणावरील सुनावणीला पुन्हा सुरुवात होणार आहे.
नव्या पूर्णपीठाची स्थापना झाल्यानंतर शुक्रवारी न्यायालयाने या प्रकरणातील पुढील सुनावणीची रूपरेषा स्पष्ट केली. त्यानुसार, सर्वप्रथम याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकून घेतली जाणार आहे. त्यानंतर राज्य सरकारतर्फे अॅडव्होकेट जनरल तसेच महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचे वकील आपली बाजू मांडतील. त्यानंतर गरज भासल्यास प्रकरणात हस्तक्षेप करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकले जाईल, असे पूर्णपीठाने स्पष्ट केले.
या प्रकरणाला आधीच बराच विलंब झाल्याने नियमितपणे सुनावणी घेण्यात यावी, अशी मागणी वकिलांकडून करण्यात आली होती. मात्र, एका खटल्यासाठी तीन खंडपीठांचे कामकाज खोळंबून राहणार असल्याने त्याचा परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांवर होईल, असे नमूद करत या प्रकरणाची दररोज सुनावणी घेणे शक्य नसल्याचे पूर्णपीठाने स्पष्ट केले.
सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील सुनावणीचा प्रवास यापूर्वीही दोन वेळा पूर्णपीठाच्या पुनर्रचनेमुळे बदलला आहे. सुरुवातीला तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या पूर्णपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यानंतर गेल्या वर्षी एप्रिलपासून संबंधित याचिकांवर सुनावणी सुरू करण्यात आली होती. १४ ऑक्टोबर रोजी याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद पूर्ण झाला. त्यानंतर राज्य सरकारतर्फे तत्कालीन महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी १९ नोव्हेंबरपासून याचिकांवर उत्तर मांडण्यास सुरुवात केली होती. मात्र, काही कारणांमुळे ५ डिसेंबर २०२५ नंतर या प्रकरणाची सुनावणी होऊ शकली नाही.
दरम्यान, केंद्र सरकारने तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांची दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून बदली करण्यास मंजुरी दिली. त्यामुळे त्यांच्यासमोरील सुनावणी अपूर्ण राहिली. त्यानंतर न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांच्या नेतृत्वाखालील पूर्णपीठासमोर या प्रकरणाच्या वर्षभरात सुमारे २० सुनावण्या झाल्या. मात्र, सुनावणी अंतिम टप्प्यात पोहोचली असतानाच न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांची कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीपदी पदोन्नती झाली. परिणामी, आता तिसऱ्यांदा पूर्णपीठाची पुनर्रचना करण्यात आली आहे.
दरम्यान, या कायद्यांतर्गत होणारे प्रवेश आणि सरकारी नोकऱ्यांमधील भरती न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहतील, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. याआधीच्या सुनावण्यांमध्ये विरोधी याचिकाकर्त्यांनी राज्याने ५० टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा ओलांडल्याने हा कायदा असंवैधानिक असल्याचा दावा केला होता. ही मर्यादा ओलांडण्यासाठी घटनादुरुस्ती आवश्यक असल्याचेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले होते. निवृत्त न्यायमूर्ती एस. बी. शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील मागासवर्ग आयोगाने केलेल्या मोठ्या सर्वेक्षणाचा आधार घेण्याव्यतिरिक्त साल २०१८ मध्ये रद्द करण्यात आलेल्या कायद्यात आणि २०२४ च्या कायद्यात कोणताही मूळ फरक नसल्याचा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केला होता.
दुसरीकडे, राज्य सरकारने या कायद्याचे जोरदार समर्थन केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करून तसेच पूर्वीच्या कायद्यातील त्रुटी दूर करून नवीन कायदा करण्यात आल्याचा दावा सरकारने केला आहे. सविस्तर आणि मोठ्या प्रमाणावर करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणाच्या आधारेच हा नवीन कायदा तयार करण्यात आला असून मराठा आरक्षण लागू करण्याचा सरकारला पूर्ण अधिकार आहे, असा युक्तिवाद राज्य सरकारने न्यायालयात केला आहे.
