(चिपळूण /रत्नागिरी प्रतिनिधी)
जमीन खरेदी केल्यानंतर सात-बारा उताऱ्यावर नाव नोंदवून फेरफार मंजूर करून घेण्यासाठी नागरिकाला सरकारी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागतात आणि त्यातही काम करून देण्यासाठी पैशांची मागणी केली जाते, अशी संतापजनक बाब चिपळूणमध्ये समोर आली आहे. फेरफार नोंद मंजूर करण्यासाठी १० हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना मंडळ अधिकारी उमेश राजाराम राजेशिर्के (५२) याला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहाथ पकडले. गुरुवारी न्यायालयात हजर केल्यानंतर त्याला एक दिवसाची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली.
विशेष म्हणजे, या कारवाईपुरते प्रकरण थांबणार नसून राजेशिर्के यांनी सेवाकाळात कमावलेल्या मालमत्ता आणि संपत्तीचीही चौकशी केली जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे लाचेच्या दहा हजारांच्या रकमेपासून सुरू झालेला तपास आता त्यांच्या आर्थिक व्यवहारांच्या मुळापर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. तक्रारदाराने मौजे चिपळूण येथील भूमापन क्रमांक १७४/१३ ही जागा खरेदी केली होती. या जमिनीच्या सात-बारा उताऱ्यावर स्वतःचे आणि पत्नीचे नाव दाखल होऊन फेरफार मंजूर व्हावा, यासाठी त्यांनी संबंधित कार्यालयात अर्ज केला होता. त्यानुसार ११ जून २०२६ रोजी फेरफार नोंद घेण्यात आली. मात्र, ७ जुलै रोजी मंडळ अधिकारी उमेश राजेशिर्के यांनी ही नोंद रद्द केली. त्यानंतर तक्रारदाराने महसूल कर्मचारी पतसंस्थेत राजेशिर्के यांची भेट घेतली. रद्द झालेली फेरफार नोंद पुन्हा मंजूर करून देण्यासाठी १० हजार रुपयांची मागणी करण्यात आल्याचा आरोप आहे.
तक्रारदाराने पैसे देण्यास नकार दिल्यानंतरही लाचेचा तगादा थांबला नाही. २३ आणि २७ ऑगस्ट रोजी दूरध्वनी करून फेरफार नोंद मंजूर करण्यासाठी पैशांची मागणी करण्यात आल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. या प्रकाराला कंटाळलेल्या तक्रारदाराने अखेर २ सप्टेंबर रोजी रत्नागिरी येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे लेखी तक्रार केली. तक्रारीची पडताळणी केल्यानंतर एसीबीने सापळा रचला. बुधवारी सायंकाळी तक्रारदाराच्या गाडीत १० हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना उमेश राजेशिर्के यांना पथकाने रंगेहाथ पकडले. महसूल विभागातील कामकाजाच्या नावाखाली नागरिकांकडून पैशांची मागणी होत असल्याच्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या या कारवाईने विभागात खळबळ उडाली आहे.
गुरुवारी राजेशिर्के यांना न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने त्यांना एक दिवसाची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू असून, त्यांच्या मालमत्ता आणि संपत्तीचीही चौकशी केली जाणार असल्याने तपासाची दिशा आता अधिक व्यापक झाली आहे. नागरिकांचे शासकीय काम हे अधिकाराने होणे अपेक्षित असताना त्यासाठी लाचेची मागणी होत असेल, तर हा केवळ दहा हजार रुपयांचा प्रश्न राहत नाही; तो संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेवरील विश्वासाला तडा देणारा प्रकार ठरतो. त्यामुळे या प्रकरणातील तपास केवळ लाचेच्या रकमेत अडकून न राहता, आर्थिक व्यवहार आणि मालमत्तेच्या स्रोतांपर्यंत पोहोचणार का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
