(देवळे / प्रकाश चाळके)
ग्रामीण भागात स्वतःच्या जागेवर नवीन घर बांधताना विविध कार्यालयांच्या परवानग्या घेण्याच्या प्रक्रियेमुळे सर्वसामान्य नागरिकांना आर्थिक आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर संगमेश्वर तालुक्यातील चाफवली ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेत ग्रामपंचायत स्तरावरच नवीन घर बांधण्यासाठी परवानगी देण्याचे अधिकार पूर्वीप्रमाणे कायम ठेवावेत, असा महत्त्वपूर्ण ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. या ठरावाची प्रत शासन दरबारी पाठवण्यात येणार आहे.
ग्रामीण भागातील नागरिकांना नवीन घर बांधताना विविध परवानग्या आणि कागदपत्रांच्या पूर्ततेसाठी संबंधित कार्यालयांमध्ये वारंवार हेलपाटे मारावे लागतात. त्यासाठी वेळ आणि पैसा खर्च होत असल्याने सामान्य नागरिक त्रस्त झाले आहेत. अनेकदा या प्रक्रियेमुळे स्वतःच्या जागेवर घर बांधण्याऐवजी घर बांधूच नये, अशी भावना निर्माण होत असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.
ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत नवीन घर बांधण्यासाठी पूर्वी ग्रामपंचायत स्तरावरच आवश्यक नियमांचे पालन करून परवानगी दिली जात होती. मात्र सध्या विविध परवानग्यांची प्रक्रिया वाढल्याने ग्रामीण भागातील नागरिकांसमोर मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतींना पूर्वीप्रमाणेच घरबांधणीसाठी परवानगी देण्याचे अधिकार द्यावेत, अशी मागणी चाफवली ग्रामसभेतून करण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे, घरकुल योजनेअंतर्गत घर बांधताना संबंधित लाभार्थ्यांना स्वतंत्रपणे अशा प्रकारच्या परवानग्यांची आवश्यकता भासत नाही; मात्र स्वतःच्या खर्चाने घर बांधणाऱ्या नागरिकांना विविध परवानग्यांच्या प्रक्रियेतून जावे लागत असल्याची खंत ग्रामस्थांनी व्यक्त केली. घर बांधल्यानंतरही काही प्रकरणांमध्ये घर अनधिकृत असल्याची नोंद किंवा पावती मिळत असल्याने नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण होत असल्याचेही सांगण्यात आले.
चाफवली ग्रामसभेच्या या ठरावाच्या धर्तीवर रत्नागिरी जिल्ह्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीने आपल्या ग्रामसभेत ठराव मंजूर करून त्याची प्रत शासनाकडे पाठवावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना भेडसावणाऱ्या अडचणी शासनाच्या निदर्शनास येतील आणि ग्रामपंचायतींना पूर्वीप्रमाणे घरबांधणीची परवानगी देण्याबाबत शासनाकडून सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, अशी अपेक्षा ग्रामस्थांनी व्यक्त केली.
नगरपंचायत, नगरपालिका आणि महानगरपालिकांसाठी असलेले नियम ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायतींना त्याच पद्धतीने लागू न करता ग्रामीण भागाची भौगोलिक आणि सामाजिक परिस्थिती लक्षात घेऊन स्वतंत्र सुलभ नियमावली तयार करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. ग्रामपंचायतींना आवश्यक नियमांचे पालन करून स्थानिक पातळीवरच नवीन घरबांधणीची परवानगी देण्याचे अधिकार मिळावेत, यासाठी जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींनी शासनाचे लक्ष वेधावे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत आणि आमदार किरण सामंत यांनी या प्रश्नात लक्ष घालून ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य नागरिकांना होणारा त्रास कमी करण्यासाठी शासन स्तरावर योग्य तो पाठपुरावा करावा, अशी मागणी जिल्ह्यातील नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.
