(मुंबई / वृत्तसंस्था)
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या राजकारणात सक्रिय असलेल्या कार्यकर्त्यांसाठी तसेच विविध क्षेत्रांतील अनुभवी व्यक्तींसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. ग्रामविकास विभागाने महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियमांतर्गत नामनिर्देशित सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांवर नामनिर्देशित सदस्यांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
नवीन नियमांनुसार जिल्हा परिषदेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या १० टक्के किंवा किमान पाच सदस्य नामनिर्देशित करता येणार आहेत. पंचायत समितीच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या २० टक्के किंवा किमान एक सदस्य नामनिर्देशित करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
या नियुक्त्यांमध्ये केवळ राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनाच संधी मिळणार नसून, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या कामकाजाचे विशेष ज्ञान किंवा अनुभव असलेल्या विविध क्षेत्रांतील व्यक्तींनाही स्थान मिळणार आहे. त्यामुळे ग्रामीण विकास, प्रशासन, शिक्षण, आरोग्य, कायदा, अभियांत्रिकी, कृषी आणि समाजकार्य क्षेत्रातील अनुभवी व्यक्तींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कामकाजात सहभागी होण्याची संधी मिळणार आहे.
नामनिर्देशित सदस्य होण्यासाठी कोणत्या अटी?
नामनिर्देशित सदस्य होण्यासाठी संबंधित व्यक्ती संबंधित जिल्हा परिषद क्षेत्राची रहिवासी असणे आवश्यक आहे. याशिवाय विविध क्षेत्रांतील अनुभव आणि पात्रतेनुसार व्यक्तींची निवड केली जाणार आहे.
वैद्यकीय क्षेत्रातील उमेदवार मान्यताप्राप्त व नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिक असावा आणि त्याला किमान पाच वर्षांचा अनुभव असणे आवश्यक आहे. शिक्षण क्षेत्रासाठी मान्यताप्राप्त शाळा किंवा महाविद्यालयातील सेवानिवृत्त प्राध्यापक, व्याख्याते, प्राचार्य किंवा किमान पाच वर्षांचा अनुभव असलेल्या शिक्षणतज्ज्ञांचा विचार केला जाऊ शकतो.
कृषी, जलसंधारण, सहकार, ग्रामीण विकास, महिला व बालविकास, कला, साहित्य आणि समाजकार्य क्षेत्रात विशेष ज्ञानासह किमान पाच वर्षांचा अनुभव असलेल्या व्यक्तींनाही संधी मिळणार आहे.
अभियांत्रिकी क्षेत्रातील उमेदवाराकडे मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची अभियांत्रिकी पदवी आणि संबंधित क्षेत्रात किमान पाच वर्षांचा व्यावसायिक अनुभव आवश्यक आहे. विधी क्षेत्रातील उमेदवाराकडे विधी पदवी असणे आणि विधी क्षेत्रात किमान पाच वर्षांचा अनुभव असणे अपेक्षित आहे. तसेच किमान पाच वर्षे वकील म्हणून कार्यरत असलेल्या व्यक्तीचाही विचार केला जाणार आहे.
केंद्र किंवा राज्य शासनाच्या सेवेत किमान २० वर्षांची सेवा पूर्ण केलेल्या सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांनाही नामनिर्देशित सदस्यत्वासाठी पात्रता देण्यात आली आहे. याशिवाय महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियमांतर्गत नोंदणीकृत अशासकीय संस्थेच्या (NGO) पदाधिकाऱ्यांना सामाजिक कल्याणाच्या उपक्रमांमध्ये किमान पाच वर्षांचा अनुभव असल्यास संधी मिळू शकते.
राजकीय पक्षांच्या संख्याबळानुसार शिफारस
नामनिर्देशित सदस्यांच्या निवडीमध्ये राजकीय पक्षांच्या संख्याबळाचाही विचार केला जाणार आहे. संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी जिल्हा परिषदेतील मान्यताप्राप्त व नोंदणीकृत राजकीय पक्ष, गट किंवा आघाड्यांच्या नेत्यांशी सल्लामसलत करून पात्र व्यक्तींच्या नावांची शिफारस करतील.
या प्रक्रियेत संबंधित पक्षांचे संख्याबळ लक्षात घेतले जाणार असल्याने नामनिर्देशित सदस्यांच्या नियुक्तीला राजकीय महत्त्वही प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे आगामी काळात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये कोणाची वर्णी लागते, याकडे स्थानिक राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
ग्रामीण राजकारणात नव्या समीकरणांची शक्यता
नवीन नियमावलीमुळे ग्रामीण भागातील सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रात सक्रिय असलेल्या कार्यकर्त्यांसोबतच विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ व्यक्तींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सहभागी होण्याची संधी मिळणार आहे. अनुभवी व्यक्तींच्या ज्ञानाचा वापर ग्रामीण विकास आणि प्रशासकीय कामकाजासाठी करण्याचा शासनाचा उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
या निर्णयामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांवरील नामनिर्देशित सदस्यांच्या नियुक्तीला वेग येण्याची शक्यता असून, स्थानिक पातळीवरील राजकीय समीकरणांवरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो.
