[ चिपळूण /रत्नागिरी प्रतिनिधी ]
मुंबई-गोवा महामार्गाची दैनंदिन दुरवस्था, लोटे औद्योगिक वसाहतीतील अपुऱ्या पायाभूत सुविधा आणि सार्वजनिक भूखंडांच्या कथित खासगीकरणाच्या मुद्द्यावरून उबाठा शिवसेनेचे युवा नेते आदित्य ठाकरे यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. महामार्ग आणि औद्योगिक वसाहतींची अशीच अवस्था कायम राहिली, तर भविष्यात येथील उद्योग महाराष्ट्राबाहेर जाण्याची शक्यता असून त्याचा थेट फटका भावी पिढीच्या रोजगाराला बसेल, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली.
लोटे एमआयडीसीच्या पाहणी दौऱ्यात आदित्य ठाकरे यांनी उद्योजकांशी संवाद साधत त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. महामार्गावरील खड्डे, वाहतूक व्यवस्था आणि औद्योगिक वसाहतीतील पायाभूत सुविधांचा अभाव यामुळे उद्योजकांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले. महाराष्ट्रातील जनतेच्या हक्कांसाठी आणि न्यायासाठी आपण रस्त्यावर उतरून लढत असून, कोणत्याही पदासाठी किंवा सत्तेसाठी हा संघर्ष नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या प्रश्नांवर आगामी काळात तीव्र आंदोलन उभारण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
मुंबई-गोवा महामार्गाच्या सद्यस्थितीवर भाष्य करताना ठाकरे यांनी प्रशासनाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर महामार्गाची डागडुजी करण्यात आली; मात्र सकाळच्या पावसात रस्त्यावर टाकलेली खडी वाहून गेली आणि पुन्हा मोठमोठे खड्डे उघडे पडले, असा दावा त्यांनी केला. केवळ १० ते १२ दिवसांपूर्वी उद्घाटन झालेल्या एका पुलाच्या भिंतीला फुगवटा येऊन वरच्या भागाला तडे गेल्याने तो पूल वाहतुकीसाठी बंद करावा लागल्याचेही त्यांनी नमूद केले. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या ऑडिट अहवालातही हा पूल कमकुवत असल्याचे समोर आले असल्याचा दावा करीत, कंत्राटदारांना पाठीशी घालून जनतेचा पैसा आणि वेळ वाया घालवला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
महामार्गाची डागडुजी करण्यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी या भागाचा प्रत्यक्ष दौरा करून रस्त्यांची खरी परिस्थिती पाहावी, असे आवाहन ठाकरे यांनी केले. प्रशासनाच्या कागदोपत्री अहवालांपेक्षा प्रत्यक्ष परिस्थिती वेगळी असल्याचा दावा त्यांनी केला. लोटे एमआयडीसीतील उद्योगांच्या प्रश्नावर बोलताना ठाकरे यांनी राज्यातील उद्योजकांना अडचणीत आणणाऱ्या धोरणांवर टीका केली. महामार्गाची अशी दुरवस्था असताना बाहेरील गुंतवणूकदार महाराष्ट्रात येऊन गुंतवणूक कशी करणार, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
आपल्या कार्यकाळात उद्योगांना चालना देण्यासाठी ‘डी-क्रिमिनलायझेशन ऑफ इंडस्ट्री’ आणि कम्प्लायन्स कमिटी स्थापन करण्यात आली होती. उद्योग वाढावेत आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण व्हाव्यात, हा त्यामागील उद्देश होता. मात्र, सत्तांतरानंतर ही समिती बंद करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. चाकण, हिंजवडी आणि लोटे एमआयडीसीतील स्थानिक व्यावसायिक तसेच कामगारांनी आपल्या हक्कांसाठी एकत्र येऊन सरकारला जाब विचारण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी सांगितले. मुंबईतील क्रीडांगणे आणि मोकळ्या भूखंडांच्या कथित खासगीकरणाच्या मुद्द्यावरूनही ठाकरे यांनी सरकारवर निशाणा साधला. जुहू येथील लोकमान्य टिळक मैदान आणि छत्रपती शिवाजी महाराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्ससारख्या कोट्यवधी रुपये किमतीच्या सार्वजनिक जागा सत्ताधारी आमदारांच्या संस्थांना तुटपुंज्या भाड्याने दिल्या जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
जनतेच्या मालकीची मैदाने, शाळा आणि आरोग्य केंद्रांचे खासगीकरण करून ती सत्ताधारी आमदारांच्या संस्थांच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न सहन केला जाणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला. हे निर्णय तातडीने मागे घेतले नाहीत, तर जुहू, अंधेरी आणि मुलुंड परिसरात तीव्र निदर्शने करण्यात येतील, असेही ठाकरे यांनी स्पष्ट केले. महामार्गाची दुरवस्था, उद्योगांचे प्रश्न आणि सार्वजनिक मालमत्तेच्या कथित खासगीकरणावरून आदित्य ठाकरे यांनी सरकारला लक्ष्य केल्याने लोटे दौऱ्याला राजकीय धार आली आहे.
