(मुंबई / वृत्तसंस्था)
शेतकऱ्यांप्रमाणेच राज्यातील मच्छिमारांनाही कर्जमाफीचा लाभ देण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. राज्य सरकारकडून मच्छिमार, मत्स्यपालक आणि व्यावसायिक मच्छिमारांची संख्या तसेच त्यांच्यावर असलेल्या कर्जाची माहिती संकलित करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. मत्स्यव्यवसाय आणि बंदर विकास मंत्री नितेश राणे यांनी मच्छिमारांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर मांडला आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित विभागांना मच्छिमार आणि त्यांच्या कर्जासंदर्भातील सविस्तर माहिती गोळा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे राज्यातील मच्छिमारांना कर्जमाफी मिळणार का, याकडे आता मच्छिमार समाजाचे लक्ष लागले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यातील अंदाजे 19 हजार मत्स्यपालक आणि व्यावसायिक मच्छिमारांवर सुमारे 80 कोटी 87 लाख रुपयांचे कर्ज असल्याचे प्राथमिक माहितीतून समोर आले आहे. यापैकी सुमारे 9 हजार 900 मच्छिमारांनी किसान क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून कर्ज घेतले आहे. किसान क्रेडिट कार्ड योजनेंतर्गत मत्स्यपालकांना खेळत्या भांडवलासाठी 5 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. त्यामुळे या कर्जाची सद्यस्थिती, कर्जदारांची संख्या आणि कर्जाची थकबाकी याबाबतची माहिती सरकारकडून संकलित केली जात आहे.
मच्छिमारांच्या कर्जमाफीचा प्रस्ताव मंत्री नितेश राणे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर मांडला. मच्छिमारांच्या आर्थिक अडचणी आणि कर्जाचा वाढता भार लक्षात घेता मुख्यमंत्र्यांनी या प्रस्तावाबाबत सकारात्मक भूमिका घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यानंतर संबंधित विभागांशी समन्वय साधून मच्छिमारांच्या कर्जाची संपूर्ण माहिती संकलित करण्याची जबाबदारी नितेश राणे यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे.
कर्जाची रक्कम, कर्जदारांची संख्या, कर्जाचा प्रकार आणि अन्य आवश्यक माहिती मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून गोळा केली जाणार आहे. यासाठी सहकार विभागाशीही समन्वय साधला जात आहे. ही माहिती संकलित झाल्यानंतर मच्छिमारांच्या कर्जमाफीसंदर्भातील प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अंतिम निर्णय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतरच स्पष्ट होणार आहे.
दरम्यान, केवळ कर्जमाफीच नव्हे तर पावसाळ्यातील मासेमारी बंदीच्या काळात मच्छिमारांना आर्थिक मदत वाढवण्याचाही राज्य सरकार विचार करत आहे. आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील मच्छिमार कुटुंबांना बंदीच्या काळात अधिक आर्थिक मदत देण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे. मासेमारी बंद असल्याने या कालावधीत मच्छिमारांच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत बंद होतो. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबांना आर्थिक आधार देण्यासाठी मदत वाढवण्याचा विचार सुरू आहे.
प्रस्तावित योजनेनुसार राज्यातील 8 हजार 829 मच्छिमार कुटुंबांना प्रत्येकी 20 हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्याचा प्रस्ताव आहे. ही मदत मंजूर झाल्यास सरकारवर अंदाजे 17 कोटी 65 लाख रुपयांचा आर्थिक भार पडणार आहे. सध्या पात्र मच्छिमारांना केंद्र आणि राज्य सरकारच्या वाट्यातून दरवर्षी एकूण 4 हजार 500 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. मात्र, वाढती महागाई, मासेमारीतील वाढता खर्च आणि बंदीच्या काळात निर्माण होणाऱ्या आर्थिक अडचणी लक्षात घेता ही मदत 20 हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे.
मच्छिमारांना कर्जमाफी आणि बंदीच्या काळातील आर्थिक मदत वाढवण्याचे दोन्ही प्रस्ताव सध्या प्रक्रियेत आहेत. कर्जमाफीसाठी मच्छिमारांच्या कर्जाची सविस्तर माहिती संकलित केली जात असून, आर्थिक मदतीच्या प्रस्तावावरही सरकारकडून विचार सुरू आहे. त्यामुळे आगामी काळात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या दोन्ही मुद्द्यांवर काय निर्णय होतो, याकडे राज्यातील हजारो मच्छिमार कुटुंबांचे लक्ष लागले आहे.
मच्छिमारांना कर्जमाफी मिळाल्यास आधीच आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या मच्छिमारांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. विशेषतः किसान क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून कर्ज घेतलेल्या मच्छिमारांना या निर्णयाचा फायदा होण्याची शक्यता आहे. मात्र, कर्जमाफीची व्याप्ती, पात्रता, कर्जाची कटऑफ तारीख आणि किती रकमेपर्यंत कर्जमाफी दिली जाणार, याबाबतचा अंतिम निर्णय सरकारच्या पुढील प्रक्रियेनंतरच स्पष्ट होणार आहे.
