(मुंबई / वृत्तसंस्था)
राज्यातील सर्व पोलीस ठाण्यांमध्ये बसविण्यात आलेले सीसीटीव्ही (CCTV) कॅमेरे कार्यरत आहेत की नाही, तसेच त्यांचे फुटेज सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार 18 महिन्यांपर्यंत जतन केले जाते का, याबाबत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्याचे पोलीस महासंचालक (DGP) यांना दिले आहेत. या आदेशामुळे राज्यातील पोलीस ठाण्यांमधील सीसीटीव्ही यंत्रणेच्या अंमलबजावणीवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले की, सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्व राज्यांना प्रत्येक पोलीस ठाण्यात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे आणि त्यांचे फुटेज किमान 18 महिन्यांपर्यंत सुरक्षित ठेवणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे या आदेशाची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी होत आहे की नाही, याची संपूर्ण माहिती न्यायालयासमोर सादर करावी.
हे प्रकरण घाटकोपर पोलीस ठाण्याशी संबंधित एका याचिकेमुळे न्यायालयात आले. याचिकाकर्त्याने एका विशिष्ट दिवसाचे सीसीटीव्ही फुटेज मागितले होते. मात्र, मुंबई पोलिसांकडून ते उपलब्ध करून देण्यात आले नाही. सुनावणीदरम्यान सरकारी वकील मनुकंवर देशमुख यांनी घाटकोपर पोलीस ठाण्यात केवळ सहा महिन्यांपर्यंतचेच सीसीटीव्ही फुटेज उपलब्ध असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली.
यावर उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट निर्देशांनंतरही केवळ सहा महिन्यांचे फुटेज जतन करणे स्वीकारार्ह नसल्याचे नमूद केले. न्यायालयाने राज्य सरकारला 18 महिन्यांचे फुटेज जतन करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत, भविष्यात काय सुधारणा केल्या जाणार आहेत आणि सर्व पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा व्यवस्थित कार्यरत आहे का, याबाबत पोलीस महासंचालकांनी शपथपत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले.
दरम्यान, या प्रकरणातील याचिकाकर्त्याला न्यायालयाने महत्त्वाचा दिलासा दिला. यापूर्वी स्वतः युक्तिवाद करण्यास मनाई करण्यात आली होती. मात्र, प्रकरणाचा सखोल अभ्यास आणि संबंधित न्यायालयीन निर्णयांचे योग्य ज्ञान असल्याचे लक्षात घेऊन न्यायालयाने त्यांना मराठीतून स्वतःचा युक्तिवाद करण्याची परवानगी दिली.
याचिकाकर्त्याचा दावा आहे की, त्यांनी एका बोगस रेशनकार्डप्रकरणी तक्रार दाखल केली होती. ती तक्रार मागे घेण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव टाकण्यात आला. तसेच संबंधित व्यक्तींचे नातेवाईक घाटकोपर पोलीस ठाण्यात कार्यरत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. या पार्श्वभूमीवर 17 ते 20 मार्च 2025 या कालावधीतील घाटकोपर पोलीस ठाण्याचे सीसीटीव्ही फुटेज सुरक्षित ठेवण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी न्यायालयात केली आहे.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 10 ऑगस्ट रोजी होणार असून, तोपर्यंत राज्याच्या पोलीस महासंचालकांनी न्यायालयाने मागविलेला सविस्तर अहवाल सादर करावा, असे आदेश देण्यात आले आहेत.
