( नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था )
शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ या निवडणूक चिन्हावरून सुरू असलेल्या कायदेशीर संघर्षात ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात मोठी मागणी केली आहे. शिवसेना हा उद्धव ठाकरे यांचा पक्ष असल्याचा दावा करताना एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला ‘धनुष्यबाण’ चिन्हाचा वापर करण्याचा अधिकार नसल्याचे सिब्बल यांनी म्हटले. शिंदे गटाला हे चिन्ह देता येत नसेल आणि ठाकरे गटालाही ते देता येत नसेल, तर ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह तातडीने गोठवावे, असा पर्यायी युक्तिवाद त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला.
गेल्या सात दिवसांपासून सुरू असलेल्या सुनावणीतील युक्तिवादाच्या अखेरीस कपिल सिब्बल यांनी पक्षांतर, दहावी अनुसूची, निवडणूक आयोग आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयांशी संबंधित मुद्दे उपस्थित केले. पक्षांतराला प्रोत्साहन मिळेल, अशा पद्धतीने संविधानातील दहाव्या अनुसूचीचा अर्थ लावला जाऊ नये, असे त्यांनी नमूद केले. कर्नाटकसंदर्भातील निकालाचाही त्यांनी यावेळी दाखला दिला.
शिवसेना हा ठाकरे यांचा पक्ष असून तो एकनाथ शिंदे यांचा पक्ष होऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला. शिंदे गटाने पक्षाच्या नावाचा आणि चिन्हाचा फायदा घेतल्याचा दावाही त्यांनी केला. निवडणूक आयोग आणि विधानसभा अध्यक्षांनी संविधानाने घालून दिलेल्या नियमांचे पालन केले नसल्याचा आरोपही सिब्बल यांनी आपल्या युक्तिवादात केला.
“शिंदे गटाला धनुष्यबाण चिन्ह मिळू शकत नसेल आणि आम्हालाही ते चिन्ह मिळत नसेल, तर धनुष्यबाण चिन्ह गोठवले पाहिजे,” असा पर्यायी युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला. ज्या लाभाचा उपभोग घेण्याचा अधिकारच शिंदे गटाला नव्हता, त्या लाभावर शिंदे गट न्यायाचा दावा करू शकत नाही, असा युक्तिवादही त्यांनी मांडला.
सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे शिवसेना हे नाव ठाकरे गटाचे असल्याचा निर्णय देण्याची मागणी केली. तसेच ‘धनुष्यबाण’ हे निवडणूक चिन्ह शिंदे गटाला देऊ नये, असे आदेश देण्याची मागणी त्यांनी केली. शिंदे गटाकडून धनुष्यबाण चिन्हाचा सुरू असलेला वापर न्याय्य आणि कायदेशीर नसल्याचा दावा करत, हे चिन्ह शिंदे आणि ठाकरे दोन्ही गटांना देता येत नसेल तर ते गोठवण्यात यावे, अशी मागणी करत कपिल सिब्बल यांनी आपला युक्तिवाद पूर्ण केला.
शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या मालकीवरून गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असलेल्या या कायदेशीर लढाईतील सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीकडे महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. आता या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे दोन्ही गटांसह राज्यातील राजकीय पक्षांचेही लक्ष आहे.
