(पुणे / वृत्तसंस्था)
अंधश्रद्धेविरोधात आयुष्यभर संघर्ष करणारे डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांची हत्या होऊन तेरा वर्षे पूर्ण होण्याच्या अवघ्या दोन दिवस आधीच या खटल्यातील दोषसिद्ध आरोपी सचिन अंदुरे याला मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. न्यायालयाने त्याच्या जन्मठेपेच्या शिक्षेलाही अपील प्रलंबित असेपर्यंत स्थगिती दिली आहे.
या निर्णयामुळे दाभोलकर हत्या प्रकरणातील न्यायालयीन लढाई पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे. विशेष म्हणजे, एका बाजूला हत्येच्या दोषसिद्ध आरोपीला जामीन मिळत आहे; तर दुसऱ्या बाजूला या हत्येमागील व्यापक कटाचा आणि कथित सूत्रधारांचा प्रश्न अद्याप पूर्णपणे निकाली निघालेला नाही. यामुळे सामाजिक परिवर्तनाच्या चळवळीतील कार्यकर्त्यांमध्ये अस्वस्थता व्यक्त होत आहे.
२० ऑगस्ट २०१३ रोजी पुण्यातील महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे पुलावरून डॉ. दाभोलकर सकाळच्या फेरफटक्यासाठी निघाले होते. दबा धरून बसलेल्या दोन दुचाकीस्वारांनी त्यांच्यावर गोळीबार केला. या हल्ल्यात त्यांचा मृत्यू झाला आणि हल्लेखोर दुचाकीवरून पसार झाले. दाभोलकरांच्या हत्येनंतर महाराष्ट्रात संतापाची लाट उसळली. ‘आम्ही सारे दाभोलकर’ म्हणत हजारो कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरले. मारेकऱ्यांना आणि हत्येमागील सूत्रधारांना शोधून कठोर शिक्षा देण्याची मागणी झाली. मात्र, तेरा वर्षांचा काळ उलटूनही या प्रकरणातील अनेक प्रश्न पूर्णविरामाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
१० मे २०२४ रोजी पुणे सत्र न्यायालयाने सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर यांना दाभोलकर हत्या प्रकरणात दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. तर डॉ. वीरेंद्र तावडे, ॲड संजीव पुनाळेकर आणि विक्रम भावे यांची पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. यानंतर शरद कळसकर यालाही उच्च न्यायालयाकडून जामीन मिळाला. आता अंदुरेलाही जामीन मंजूर झाल्याने दाभोलकर हत्या प्रकरणातील दोषसिद्धीविरुद्धची अपील प्रक्रिया निर्णायक टप्प्यावर असताना दोन्ही दोषी आरोपी जामिनावर बाहेर येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
‘हा निर्णय वेदनादायी; सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार’
डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांचे पुत्र डॉ. हमीद दाभोलकर यांनी या निर्णयाबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. अंदुरेच्या प्रकरणातील निकालपत्राचा सविस्तर अभ्यास केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय घेण्यात येईल, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे. दाभोलकर कुटुंबीयांकडून यापूर्वीही कळसकरच्या जामिनाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यात आले आहे. “न्यायालयीन लढाई सुरू असली, तरी दाभोलकरांचा विचार थांबलेला नाही,” हा संदेश देत दाभोलकर कुटुंबीय आणि कार्यकर्त्यांनी विचारांची लढाई अधिक व्यापक करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.
‘दोषसिद्धी रद्द झालेली नाही, तरी चिंता गंभीर’
महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीनेही उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. समितीने स्पष्ट केले आहे की, जामीन मिळणे किंवा शिक्षेला स्थगिती मिळणे म्हणजे दोषसिद्धी रद्द होणे अथवा आरोपी निर्दोष ठरणे नव्हे. मात्र, हत्या प्रकरणातील दोषसिद्ध आरोपीला, दाभोलकरांच्या स्मृतिदिनाच्या अवघ्या दोन दिवस आधी जामीन मिळणे हे कार्यकर्त्यांसाठी धक्कादायक असल्याचे समितीने म्हटले आहे. समितीने आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे—दाभोलकरांच्या हत्येमागील व्यापक गुन्हेगारी कट आणि कथित सूत्रधारापर्यंत तपास यंत्रणेला अद्याप पोहोचता आलेले नाही. विशेष न्यायालयाने डॉ. वीरेंद्रसिंग तावडे यांच्यासह अन्य आरोपींची पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता केली. त्यामुळे हत्येचा संपूर्ण उलगडा झाला आहे का, हा प्रश्न अद्याप कायम आहे.
जामीन म्हणजे निर्दोषत्व नव्हे; पण प्रश्न मात्र कायम
उच्च न्यायालयाचा जामीन आदेश हा अंतिम निर्दोषत्वाचा निर्णय नाही, हे कायदेशीर वास्तव आहे. दोषसिद्धीविरुद्धचे अपील अद्याप प्रलंबित आहे. मात्र, दाभोलकरांच्या हत्येला तेरा वर्षे पूर्ण होत असताना न्यायाच्या लढाईतील हा नवा टप्पा अनेक अनुत्तरित प्रश्नांना पुन्हा उजाळा देणारा ठरला आहे. डॉ. दाभोलकरांचा देह गोळ्यांनी संपविला; मात्र त्यांनी उभा केलेला विवेकाचा प्रश्न संपवता आला नाही. अंधश्रद्धेविरोधातील त्यांचा आवाज थांबवण्यासाठी केलेल्या हत्येला तेरा वर्षे झाली, पण तो विचार महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात आजही जिवंत आहे—आणि कदाचित हाच या हत्येच्या प्रयत्नाचा सर्वांत मोठा पराभव आहे. येत्या २० ऑगस्टला महाराष्ट्रासह देशातील विविध राज्यांमध्ये दाभोलकरांच्या विचारांचा जागर केला जाणार आहे. न्यायालयीन लढाईचा निकाल काहीही असो; विचारांची लढाई थांबणार नाही, हा संदेशच दाभोलकरांच्या अनुयायांकडून देण्यात येत आहे.
