(नाशिक)
कांदा बाजार अभूतपूर्व संकटात सापडला आहे. त्यातच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नाफेडने आपला साठा फक्त ७ रुपये प्रति किलो दराने विक्रीसाठी खुला करताच बाजारभाव कोसळले. प्रमुख मतदार म्हणून शेतकऱ्यांची संख्या लक्षात घेता, या किंमतघटीचा निवडणुकीवर थेट परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती उत्पादक आणि व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
सध्या राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत शेतकऱ्यांना ५ ते ८ रुपये किलो दराने कांदा विकावा लागत आहे. हा भाव उत्पादन खर्चापेक्षा खूपच कमी असून मोठ्या आर्थिक तोट्यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. यंदा उत्पादन वाढले असले तरी निर्यातबंदी, धोरणात्मक अडथळे आणि परदेशी स्पर्धेमुळे संपूर्ण बाजारच ढवळून निघाला आहे.
नाफेडच्या कमी दरातील विक्रीमुळे शेतकरी संतप्त आहेत. “सरकार आम्हाला कर्जाच्या खाईत लोटत आहे,” असा आरोप उत्पादकांकडून करण्यात आला आहे. भारताने घातलेल्या निर्यातबंदीचा सर्वाधिक फायदा प्रतिस्पर्धी देशांना झाला. मागील वर्षी भारताच्या ११ लाख मेट्रिक टन निर्यातीपैकी ४०% निर्यात बांगलादेशात झाली. परंतु बांगलादेशाने आयात परवाने फक्त काही दिवस दिले आणि भारतीय कांद्याचा मोठा बाजार अचानक बंद झाला. बांगलादेश आता स्वयंपूर्णतेकडे वाटचाल करत असून निर्यातदार होण्याची तयारी सुरू आहे.
शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या
उत्पादकांनी सरकारकडे खालील उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे –
- कांदा निर्यात धोरणासाठी स्थायी समिती स्थापन करावी
- नाफेडने रेशन दुकानांतून कांदा विक्री सुरू करावी
- दीर्घकालीन आणि स्थिर निर्यात धोरण लागू करावे
- निर्यात प्रोत्साहन वाढवून आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांचे विस्तार करावा
- उत्पादनक्षम बियाणे आणि नवीन तंत्रज्ञान विकसित करावे
सरकारी आकडेवारीनुसार, यंदा कांदा उत्पादन ३०.७ दशलक्ष मेट्रिक टनपर्यंत गेले आहे. निर्यातबंदीमुळे भाव कोसळले.
२०२३-२४ मधील पूर्ण निर्यातबंदी भारतासाठी घातक ठरली. निर्यातदारांनी प्रोत्साहन १.९% वरून ४% करण्याची मागणी केली, पण मंत्रालयीन प्रक्रियेत विलंब होत असल्याने शेतकऱ्यांना मोठा तोटा सहन करावा लागत आहे.
उन्हाळी कांदा साठवून ठेवलेल्या शेतकऱ्यांना भाव वाढण्याची आशा होती; पण अतिरिक्त उत्पादन, निर्यातबंदी, परदेशी स्पर्धा आणि नाफेडचा माल बाजारात येताच भाव कोसळले. अनेकांचा साठवलेला कांदा सडला असून ते आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
मार्च-एप्रिलमध्ये नाफेडने कांदा १५–१६ रुपये किलो दराने खरेदी केला होता; पण तोच माल आता ७–८ रुपये किलो दराने विकला जात आहे. नाफेड व एनसीसीएफची खरेदी क्षमता फक्त ३ लाख मेट्रिक टन म्हणजे सर्व उत्पादनाच्या केवळ १%. इतक्या अल्प साठ्याची स्वस्त विक्रीही मोठा बाजारभाव कोसळवण्यासाठी पुरेशी ठरली आहे.
